अंदाजपत्रक – डोंगर पोखरला, उंदीर कोठे आहे?

(Sharad Joshi’s reaction on the General Budget 2013-14)

अंदाजपत्रक – डोंगर पोखरला, उंदीर कोठे आहे?  

     
                                                               – शरद जोशी

                           अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर होण्यापूर्वी त्यासंबंधी वेगवेगळ्या स्तरांवर वादळी चर्चा होतात. अंदाजपत्रकाकडून अपेक्षा काय आहेत यासंबंधीच्या या वादळी चर्चा आजकाल प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर पहायला मिळतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की, वार्षिक अंदाजपत्रक हे पंचवार्षिक योजनेच्या चौकटीत बसवावे लागत असल्यामुळे ते काही महत्त्वाच्या आर्थिक घडामोडी घडवून आणणारे साधन रहिलेले नाही. खुद्द पंचवार्षिक योजनाच त्या दृष्टीने कितपत महत्त्वाची राहिली आहे हा एक प्रश्नच आहे. अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने, सध्याच्या परिस्थितीत, सत्ताधारी पक्ष काय योजना देऊन कोणत्या गटाला खूश करण्याचा प्रयत्न करतो आहे याबद्दलच मोठे कुतुहल असते.

                           सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये अंदाजपत्रकीय तूट आणि वित्तीय तूट – दोन्हीही वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यापारही तुटीतच चालू आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीचाच हा परिणाम आहे. त्यामुळे, भारतातही वित्तमंत्री आर्थिक विकासाचा दर कोणत्या पातळीवर ठेवतात यासंबंधीही एक सार्वत्रिक कुतुहल असते. या विषयावर लिहायचेच झाले तर समाजवादाच्या काळात आपण तीन टक्के या ‘हिंदु रेट ऑफ ग्रोथ’ वर सीमित राहिलो, विकासाच्या दोन अंकी वाढीच्या गतीपर्यंत आपण १९९१च्या आर्थिक सुधारांनंतरच जाऊ शकलो असे लिहावे लागेल. हा आर्थिक सुधाराचा कार्यक्रमही कारखानदारी आणि वित्तीय क्षेत्रापुरताच मर्यादित होता. त्यामुळे, त्याच्याशी संबंधित असलेल्या गणकयंत्राधारित इत्यादि सेवा यांनाही मोठी चालना मिळाली. परंतु, अद्याप आर्थिक सुधारांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाच्या गतीचा ८ ते ९ टक्क्यांचा जो दर आपण एकदा गाठला होता त्याच्या पलीकडे बघण्याची दृष्टी कोणत्याही राजकीय पक्षाजवळ दिसत नाही.

                           शेतीवरील सर्व बंधने उठवली आणि आर्थिक सुधाराचे कार्यक्रम शेतीला लागू झाले तर चीनप्रमाणे भारतातसुद्धा आर्थिक विकासाचा दर १३ ते १४ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. दुर्दैवाने, आपण समाजवादाच्या काळातील तीन टक्के आणि आर्थिक सुधारांनंतरचे आठनऊ टक्के या आकड्यांदरम्यानच घोटाळत आहोत. या कोंडीतून सुटण्याची हिंमत वित्तमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकाततरी दाखविलेली नाही. आठ टक्के वाढीच्या स्वप्नाकडेच ते अजून आशाळभूतपणे दृष्टी टाकीत आहेत असे दिसते. तसे नसते तर त्यांनी ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०१२-१३’ मध्ये सूचित केल्याप्रमाणे साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी डॉ. रंगराजन समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे संकेत आपल्या या अंदाजपत्रकात दिले असते. पण त्यांनी आर्थिक सर्वेक्षणातील सूचनेचा आणि रंगराजन समितीच्या शिफारशींचा साधा उल्लेखही केला नाही. कदाचित त्यांनी तो निर्णय ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर वापरण्यासाठी हातचा राखून ठेवला असावा.  >>>  पुढे वाचा >>>  http://www.baliraja.com/node/453
*********************************************************************** 


Advertisements

स्त्रियांचे प्रश्न अन् ‘चांदवडची शिदोरी’ : राखेखालचे निखारे

स्त्रियांचे प्रश्न अन् ‘चांदवडची शिदोरी’ : राखेखालचे निखारे 

                                                                                                –  शरद जोशी
लोकसत्ता (Published: Wednesday, February 6, 2013)

शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्याकरिता मी शेतकरी झालो, शेतीतील दु:खे अनुभवली. स्त्रियांचा प्रश्न समजून घेण्याकरिता स्त्री होणे कसे शक्य होणार? मग ग्रामीण भागातील स्त्रियांची शिबिरे भरवून त्यांच्या मनात शिरून त्यांची दु:खे व समस्या समजून घेण्याचे ठरविले..

शोषणाच्या अनेकविध लढायांत बायकांकडे आपल्या पुरुषांचे पौरुष जागते ठेवण्याची भूमिका आली आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्या सामाजिक भूमिकेत तडजोड म्हणून योग्य ते बदल करून घेतले..

माझ्या हातून एंगल्सच्या The origin of family, the private property and the State या पुस्तकाचा प्रतिवाद करणारे एक पुस्तक लिहिले गेले आहे – The women’s Question. त्याबरोबर चांदवडच्या प्रचंड महिला अधिवेशनाच्या तयारीसाठी महिलांना पूर्वतयारी म्हणून ‘चांदवडची शिदोरी’ ही पुस्तिकाही माझ्या हातून लिहिली गेली आहे, पण तरीही मी स्वत:ला महिला विषयातला जाणकार किंवा तज्ज्ञ मानत नाही.

शेतकरी संघटना जशी माझ्या हातून होऊन गेलेला एक चमत्कार आहे त्याचप्रमाणे शेतकरी महिला आघाडी हा माझ्या हातून घडलेला त्याहूनही मोठा चमत्कार आहे. या चमत्काराची सुरुवात १९८२ साली जानेवारी महिन्यात शेतकरी संघटनेच्या सटाणा येथील पहिल्या अधिवेशनात झाली. त्या अधिवेशनात त्या वेळी हयात असलेल्या माझ्या पत्नीने-लीलाने पहिले भाषण केले आणि त्या भाषणात शेतकऱ्यांच्या संघटनेबरोबर शेतकरी महिलांचीही संघटना असायला पाहिजे, अशी बाजू मोठय़ा परिणामकारकरीत्या मांडली होती. सौ. लीला गेल्यानंतर माझ्या मनात एका अपराधी भावनेपोटी, महिलांचे काहीतरी काम घडावे अशी तीव्र इच्छा निर्माण झाली.

त्यानंतर एक प्रसंग घडून आला. ……

पुढे वाचा >>>> http://www.sharadjoshi.in/node/119

———————————————————————————————————

शेतकऱ्याला वाली नाहीच : राखेखालचे निखारे

शेतकऱ्याला वाली नाहीच : राखेखालचे निखारे 

Lokasatta Published: Wednesday, January 23, 2013

                  बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा दिल्लीतील राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संमत केला, पण त्यांच्या समक्ष पंतप्रधानांनी शेतीसंबंधी धोरणाचा जो दिशानिर्देश केला तो अतिशय भयावह आहे.

                    २०१२ साल संपता संपता आणि २०१३ सालाच्या सुरुवातीला अनुक्रमे दिल्ली व कोलकाता येथे दोन महत्त्वाच्या परिषदा झाल्या. पहिली २७ डिसेंबर रोजी, २०१३ ते २०१७ या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा मान्य करून घेण्याकरिता राष्ट्रीय विकास परिषदेची बठक दिल्ली येथे झाली. दुसरी ३ जानेवारी रोजी कोलकात्यात राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेची बैठक झाली. दोन्ही परिषदांत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वाची आगामी धोरणे दाखविणारी भाषणे केली.

                        राष्ट्रीय विकास परिषदेमध्ये लोकसभेत अलीकडेच किरकोळ थेट परदेशी गुंतवणुकीची योजना मंजूर करून घेण्यात बाजी मारलेले पंतप्रधान नव्या जोमाने आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याकरिता काही नव्या पावलांची घोषणा करतील अशी सर्वाचीच अपेक्षा होती. उदा. त्यांनीच नेमलेल्या डॉ. रंगराजन समितीच्या साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या शिफारशींसंबंधी काही निश्चित दिशानिर्देश ते करतील आणि याहीपलीकडे जाऊन वायदा बाजारालाच शेती क्षेत्रातील अध्याहृत (Default) व्यवस्था करण्यासंबंधीही काही स्पष्ट संकेत देतील अशी आशा होती. वायदा बाजारासंबंधी अभिजित सेन समितीच्या शिफारशींचा पाठींबा घेऊन त्यांनी निर्णय घेतले असते, तर त्यायोगे कृषिमूल्य आयोग चालू ठेवण्याची आवश्यकताच राहिली नसती. गणकयंत्रावरच हंगामात शेतकऱ्यांना जो भाव मिळायचा तो स्पष्ट दिसला असता आणि ती किंमत मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांना व्यवहारही पुरा करता आला असता. एवढेच नव्हे तर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फत शेतीमाल खरेदी करण्याचा जो अजागळ गोंधळ वर्षांनुवर्षे चालू आहे त्यालाही आळा बसला असता व सर्वच शेतीबाजार व्यवस्था सुटसुटीत होऊन गेली असती.

                    पंतप्रधानांनी या साऱ्या अपेक्षांचा मुखभंग केला आणि अगदी जुन्या नेहरू परंपरेतील शेतीविषयक धोरणाचाच पुनरुच्चार केला. त्यांच्या म्हणण्याचा थोडक्यात मथितार्थ असा – ‘शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे आणि शेतकऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६० ते ७० टक्के कायम आहे. ही परिस्थिती बदलून अन्नसुरक्षेचा कायदा आणण्यासारखी परिस्थिती तयार करावयाची असेल, तर शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी केला पाहिजे. एकूण शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या घटली म्हणजे शेतीतील दरडोई उत्पन्न वाढेल व त्यामुळे शेती हा अधिक आकर्षक व्यवसाय होईल.’

                          दुर्भाग्याची गोष्ट अशी की, शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलायची ठरविले आहे याचा त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेखही केला नाही. चार-पाच वर्षांपूर्वी नियोजन मंडळाने केलेल्या एका पाहणीनुसार शेतीमधील ४० टक्के लोक शेतीमध्ये काम करण्यास अनुत्सुक आहेत. त्यांना शेती सोडून दुसऱ्या एखाद्या व्यवसायात जाऊन आपले नशीब आजमावयाचे आहे. थोडक्यात, शेतीतील ४० टक्के लोक शेतीतच राहतात ते केवळ पर्याय नसल्यामुळेच राहतात. त्यांना पर्याय निर्माण करून देणे हे काम शासनाखेरीज कोण करू शकेल? आजपर्यंत शेतीमालाला उत्पादनखर्च भरून निघण्याइतक्याही किमती मिळू न देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले आणि अजूनही ते सुरूच आहे. या ‘उलटय़ा पट्टी’च्या (Negative Susidy) धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार आल्यापासून सरकारी आकडेवारीप्रमाणे भारतभर दोन लाखांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागला. आत्महत्येसारख्या टोकाच्या पर्यायापर्यंत मनुष्यप्राणी पोहोचतो तो अनेक प्रकारची संकटे एकाच वेळी घेरून आली आणि तशा परिस्थितीत त्याला धीर देण्यासाठी कोणी नसेल तरच तो प्राण सोडण्याचा मार्ग स्वीकारतो.

                     या विषयावर अभ्यास केलेल्या सर्व तज्ज्ञांनी असे स्पष्ट सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणामुळे होणारी मानहानी सहन न करता आल्यामुळे झाल्या. प्रत्येक शेतीमालाला काय भाव दिला, त्या भावात ‘उलटय़ा पट्टी’चा अंश किती होता ते पाहिले तर त्या त्या पिकातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येशी त्याचा परस्परसंबंध दाखवता येतो. उदा. कापसाच्या बाबतीत ही उलटी पट्टी सर्वात जास्त असल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांत सर्वात जास्त संख्या कापूस शेतकऱ्यांची आहे.

                    सध्या शेतजमिनींना चांगले भाव मिळत आहेत. त्यामुळे अनेक पुढारी व कारखानदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी येनकेनप्रकारेण बळकावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारतातील काही जिल्हे एक गुंठाही जमीन न सोडता काही पुढाऱ्यांनी स्वत:च्या मालकीचे केले आहेत. याखेरीज सरकारने पाठिंबा दिलेल्या काही योजना, शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला देऊन, शेतीचा व्यवसाय सोडून देण्यास भाग पाडत आहेत. उदा. स्पेशल इकॉनॉमिक झोनसाठी (Sez) केवळ महाराष्ट्रात सुमारे १५ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेमध्ये काहीही काम न करता रोजगार मिळतो म्हटल्यानंतर शेतीमध्ये काम करणारे अनेक मजूर आता रोजगार हमीवर जाऊन हजेरीपत्रकावर सही करून शेतीतल्या मजुरीपेक्षा ४० ते ५०पट अधिक मजुरी कमावणे साहजिकच पसंत करतात. सरकारच्या शिक्षण धोरणामुळे शिक्षण मोफत झाले हे खरे, पण त्यामुळे शेतात काम करण्यास किमान शारीरिक पात्रता असणाऱ्यांची संख्या घटली.

                        याउलट कारखानादारीच्या बाबतीत कामगारांची संख्या कमी करण्याकरिता त्यांना ‘गोल्डन शेकहँड’ किंवा स्वेच्छानिवृत्ती अशा आकर्षक योजना देण्यात आल्या. शेकडो वर्षे शेतीसारखा आतबट्टय़ाचा व्यवहार चालविल्यानंतर शेतीमालाला नाही पण निदान शेतजमिनीला चढते भाव मिळत आहेत. त्याचा फायदा शेतकऱ्यास मिळू देण्याच्या दृष्टीने एखादी ‘शेतीनिर्गमन’ योजना (Exit Policy) सरकारने जाहीर केली असती तर ते उचित झाले असते.

                     पंतप्रधानांच्या भाषणात अशा कोणत्याही योजनेचा उल्लेख नाही. शेतीतील तोटा कमी करण्याच्या दृष्टीने काहीही निश्चित योजना नाही. थोडक्यात, शेतकरी पुन:पुन्हा कर्जबाजारी व्हावा आणि पुन्हा एखाद्या रोगाच्या साथीप्रमाणे त्याने हजारो, लाखोंच्या संख्येने आत्महत्येस प्रवृत्त व्हावे आणि शेतीवरील लोकसंख्या कमी व्हावी अशीच तर सरकारची इच्छा नाही ना?

                    शेतीमध्ये शेतीच्या जमिनीइतकेच किंबहुना अधिक शेतात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाला महत्त्व आहे. चारशे वर्षांपूर्वी डॉ. माल्थस यांनी सिद्धान्त मांडला होता की जमिनीचा आकार फक्त गणिती श्रेणीने अल्पांशाने वाढतो; उलट अन्न खाणारी तोंडे मात्र भूमिती श्रेणीने वाढतात. तस्मात लवकरच मोठय़ा प्रमाणावर रोगराई किंवा भूकमारी होणे अटळ आहे. सुदैवाने माल्थसचे ते भाकीत त्या वेळापुरते तरी खोटे ठरले. एकाच दाण्यातून हजारो, लाखो दाणे तयार करणारी बियाणांची वाणे निघाली. त्यांना पोषक खते व किडींपासून संरक्षण करणारी औषधे निघाली. त्यांच्या उपयोगानेच भारतातील मुबलक पाण्याच्या प्रदेशांत हरितक्रांती घडून आली.

                      पंतप्रधानांनी त्यांच्या निवेदनात पाण्याच्या संकटामुळे येणाऱ्या आपत्तीचा उल्लेख केला, पण प्रत्येक पिकाला किती पाणी लागते या हिशेबाने पीकनियोजनाची कल्पना काही मांडली नाही. जगभरात उसाचे पीक हे पावसाच्या पाण्यावर घेतले जाते. कालव्याच्या पाण्यावर ऊस पिकविणारा भारत हा एकमेव देश आहे. त्यामुळे ज्या ज्या राज्यात ऊस मोठय़ा प्रमाणावर पैदा होतो त्या त्या राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. दुसऱ्या जिल्ह्य़ातील पाणी आपल्या जिल्ह्य़ात वळवून आणण्याचा खटाटोप मोठे मोठे नेते करतात. खरे म्हणजे भारताचा ईशान्य भाग जेथे निसर्गत: बांबू मोठय़ा प्रमाणात तयार होतो, त्याच भागात ऊस हे बांबू जातीचे पीक घेतले गेले तर पाण्याचे दुर्भिक्ष भेडसावणार नाही आणि ईशान्य भारतातील सर्व तर्‍हेच्या दुर्भि्क्षाचे प्रश्नही सुटू शकतील.

                      भारताला एक विख्यात अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान म्हणून लाभला आहे, पण त्याचे मुख्य लक्ष वित्तीय व औद्योगिक संस्थांच्या सुधारणांकडेच आहे.

                         दोन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊनही पंतप्रधानांचे लक्ष शेतीच्या प्रश्नाकडे वळत नसेल तर मग त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी करावे तरी काय?
                                                                                                                                                                   – शरद जोशी
(६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि ‘योद्धा शेतकरी’ म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.)
—————————————————————————————————————————————————————–
लोकसत्ता दि. २३.१.१३ वरून साभार    http://epaper.loksatta.com/c/723550

शरद जोशी चरित्रलेखन:

शरद जोशी चरित्रलेखन
निवेदन व आवाहन
                              पुण्याहून प्रसिद्ध होणार्‍या ‘अंतर्नाद’ या मासिकाचे संपादक श्री. भानू काळे यांनी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक श्री. शरद जोशी यांचे चरित्र लिहिण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून शरद जोशी यांनी त्याला संमती दिली आहे. शेतकरी संघटनेच्या पाईकांना व शेतकरी संघटकच्या वाचकांना ठाऊक आहे की भानू काळे यांनी शरद जोशींच्या गौरवार्थ त्यांच्या ‘अंतर्नाद’ मासिकाचा ऑक्टोबर २००९ चा अंक ‘शरद जोशी विषेशांक’ म्हणून प्रकाशित केला होता.

                              संकल्पित चरित्रलेखनाच्या दृष्टीने भानू काळे यांनी माहिती जमविण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यासाठी ते महाराष्ट्रात आणि भारतात दौरा करून शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांच्या मुलाखतीतून माहिती जमवतील. चरित्रलेखनाचे हे काम वर्षभरात पुरे करण्याचा त्यांचा मानस असल्यामुळे शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित सर्वच व्यक्तींना भेटणे त्यांना शक्य होईल असे दिसत नाही. त्यामुळे, ज्यांच्याकडे शेतकरी संघटनेची आंदोलने,मेळावे, परिषदा, अधिवेशने इत्यादिसंबंधी वर्तमानपत्रे, नियतकालिके यांतील कात्रणे, फोटो, शरद जोशींबरोबरील पत्रव्यवहार, आणि शरद जोशींच्या सानिध्यातील अविस्मरणीय आठवणी अशा प्रकारचे काही साहित्य असेल ते त्यांनी उपलब्ध करून सहकार्य करावे अशी त्यांची इच्छा व विनंती आहे.

                              श्री. शरद जोशींच्या चरित्रामध्ये शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या कालावधीला अत्यंत महत्त्व आहे हे लक्षात घेऊन शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी,हितचिंतकांनी आपल्याकडे असलेले वरील प्रकारचे साहित्य

श्री. भानू काळे
संपादक ‘अंतर्नाद’
सी-२, गार्डन इस्टेट
वायरलेस कॉलनी जवळ
औंध, पुणे – ४११००७
फोनः ०२०-२५८८३७२६
ई-मेल – bhanukale@gmail.com
या पत्त्यावर टपालाने किंवा कूरियरने पाठवून या चरित्रलेखनाच्या कार्यात सहकार्य करावे ही विनंती. साहित्य पाठविताना त्याच्या झेरॉक्स प्रती करून पाठवाव्यात.

पुन्हा एकदा सहकार्याची विनंती.
कळावे.
आपले,

– रवि देवांग, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, सौ. शैलजा देशपांडे, अध्यक्ष, महिला आघाडी, संजय कोले, अध्यक्ष, युवा आघाडी
– अ‍ॅड्. वामनराव चटप, अध्यक्ष, स्व.भा.प. सौ. सरोज काशीकर, अध्यक्ष, महिला आघाडी, अ‍ॅड्. दिनेश शर्मा, अध्यक्ष, युवा आघाडी
– सुरेशचंद्र म्हात्रे, संपादक, शेतकरी संघटक, बद्रीनाथ देवकर, समन्वयक, चरित्रलेखन प्रकल्प
——————————————————————————————

शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभा

shetkari

प्रसिद्धीपत्रक

शेतकरी संघटनेच्या वतिने

‘शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभा’

१०, ११ डिसेंबरला नागपुरात

                       मागील तीन दशकांहून अधिक काळ शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांसाठी लढा देत असलेल्या शेतकरी संघटनेने ऊस, धान, कापूस, कर्जमुक्ती, लक्ष्मीमुक्ती, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण, कांद्याचा प्रश्न आदी समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी कंबर कसली आहे. आंदोलने, रस्ता रोको, धरणे, निदर्शने यासारख्या लोकशाही मार्गाच्या आंदोलनाने शासनावर काहीच परिणाम झाला नाही म्हणून आता संघटनेने १० आणि ११ डिसेंबरला ‘शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभा’ नागपुरात रामनगर मैदान, रामनगर येथे आयोजित केली आहे. ही माहिती माजी आमदार वामनराव चटप यांनी आज पत्रपरिषदेत दिली. 

                 चटप यांनी सांगितले की, जागतिक बाजारपेठेत मागील वर्षी कापसाला चांगला भाव असतानासुद्धा शासनाने प्रथम ५५ लाख व नंतर १० लाख गाठी एवढ्या मर्यादित प्रमाणातच निर्यातीला परवानगी दिली. त्यावेळी शेतकर्‍यांना ६ ते ७ हजार रुपये भाव मिळाला होता व नंतर एकदम ३ हजारावर आला. सुरुवातीलाच निर्यात खुली राहिली असती तर शेतकर्‍यांना ७ हजार रुपये भाव मिळाला असता.
यावर्षी जागतिक बाजारपेठेत मंदी आहे व शासनाने अजूनपर्यंत निर्यात खुली केलेली नाही. महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा कापसाला ३३०० रुपये एवढाच भाव जाहीर केला आहे. दुसरीकडे बाजारपेठेत चांगले भाव असतील तेव्हा निर्यातबंदी व कमी असेल तेव्हा शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून देण्याचे केंद्राचे धोरण. अशा दुहेरी मारामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत.

                     ‘शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभे’च्या दोन दिवसांच्या कामकाजात बिगर बासमती तांदूळ व डाळीवरील निर्यातबंदी उठविणे, कापसाला प्रती क्विंटल ६ हजार रुपये, धानाला २६०० रुपये, सोयाबीनला ३ हजार, तर तुरीला ५ हजार रुपये एवढी किंमत द्यावी, संपूर्ण शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, वीज बिलातून मुक्ती, पूर्ण दाबाची व पूर्ण वेळ वीज देण्यात यावी या विषयांसह शेतकर्‍यांच्या अन्य जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नांवरही चर्चा करण्यात येणार आहे. 


                     शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधीसुद्धा विधानसभा किंवा लोकसभेत पाहिजे त्या पोटतिडकीने आवाज उठवित नाही. त्यामुळेच आपले प्रश्‍न आपणच सोडविले पाहिजे, या विचारानेच या अभिनव आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
दोन दिवसांत विविध विषयांवरील चर्चेसोबतच ठरावांसह पुढील आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात येणार आहे. कापूस, धान, तूर, सोयाबीन व अन्य पीक उत्पादक शेतकर्‍यांनी ‘शेतकर्‍यांच्या समांतर विधानसभे’ला उपस्थित राहावे, असे आवाहनही वामनराव चटप यांनी केले.

                        पत्रपरिषदेला सरोजताई काशीकर, राम नेवले, अरुण केदार, गंगाधर मुटे, मधुसूदन हरणे, घनश्याम पुरोहित, उमेश निनावे उपस्थित होते.

अधिक माहीतीसाठी येथे भेट द्या.
————————————————————————————————————————————————–

शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभा

shetkari

प्रसिद्धीपत्रक

शेतकरी संघटनेच्या वतिने

‘शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभा’

१०, ११ डिसेंबरला नागपुरात

                       मागील तीन दशकांहून अधिक काळ शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांसाठी लढा देत असलेल्या शेतकरी संघटनेने ऊस, धान, कापूस, कर्जमुक्ती, लक्ष्मीमुक्ती, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण, कांद्याचा प्रश्न आदी समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी कंबर कसली आहे. आंदोलने, रस्ता रोको, धरणे, निदर्शने यासारख्या लोकशाही मार्गाच्या आंदोलनाने शासनावर काहीच परिणाम झाला नाही म्हणून आता संघटनेने १० आणि ११ डिसेंबरला ‘शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभा’ नागपुरात रामनगर मैदान, रामनगर येथे आयोजित केली आहे. ही माहिती माजी आमदार वामनराव चटप यांनी आज पत्रपरिषदेत दिली. 

                 चटप यांनी सांगितले की, जागतिक बाजारपेठेत मागील वर्षी कापसाला चांगला भाव असतानासुद्धा शासनाने प्रथम ५५ लाख व नंतर १० लाख गाठी एवढ्या मर्यादित प्रमाणातच निर्यातीला परवानगी दिली. त्यावेळी शेतकर्‍यांना ६ ते ७ हजार रुपये भाव मिळाला होता व नंतर एकदम ३ हजारावर आला. सुरुवातीलाच निर्यात खुली राहिली असती तर शेतकर्‍यांना ७ हजार रुपये भाव मिळाला असता.
यावर्षी जागतिक बाजारपेठेत मंदी आहे व शासनाने अजूनपर्यंत निर्यात खुली केलेली नाही. महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा कापसाला ३३०० रुपये एवढाच भाव जाहीर केला आहे. दुसरीकडे बाजारपेठेत चांगले भाव असतील तेव्हा निर्यातबंदी व कमी असेल तेव्हा शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून देण्याचे केंद्राचे धोरण. अशा दुहेरी मारामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत.

                     ‘शेतकर्‍यांची समांतर विधानसभे’च्या दोन दिवसांच्या कामकाजात बिगर बासमती तांदूळ व डाळीवरील निर्यातबंदी उठविणे, कापसाला प्रती क्विंटल ६ हजार रुपये, धानाला २६०० रुपये, सोयाबीनला ३ हजार, तर तुरीला ५ हजार रुपये एवढी किंमत द्यावी, संपूर्ण शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, वीज बिलातून मुक्ती, पूर्ण दाबाची व पूर्ण वेळ वीज देण्यात यावी या विषयांसह शेतकर्‍यांच्या अन्य जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नांवरही चर्चा करण्यात येणार आहे. 


                     शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधीसुद्धा विधानसभा किंवा लोकसभेत पाहिजे त्या पोटतिडकीने आवाज उठवित नाही. त्यामुळेच आपले प्रश्‍न आपणच सोडविले पाहिजे, या विचारानेच या अभिनव आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
दोन दिवसांत विविध विषयांवरील चर्चेसोबतच ठरावांसह पुढील आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात येणार आहे. कापूस, धान, तूर, सोयाबीन व अन्य पीक उत्पादक शेतकर्‍यांनी ‘शेतकर्‍यांच्या समांतर विधानसभे’ला उपस्थित राहावे, असे आवाहनही वामनराव चटप यांनी केले.

                        पत्रपरिषदेला सरोजताई काशीकर, राम नेवले, अरुण केदार, गंगाधर मुटे, मधुसूदन हरणे, घनश्याम पुरोहित, उमेश निनावे उपस्थित होते.

————————————————————————————————————————————————–
अधिक वृत्त वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कापसाचा उत्पादन खर्च.

कापसाचा उत्पादन खर्च.  

प्रमाण : १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती.
उत्पादनखर्च १० एकर कापूस पिकाचा खालील प्रमाणे:
अ] भांडवली खर्च :
१) शेती औजारे-खरेदी/दुरुस्ती :                     २०,०००.००
२) बैल जोडी :                                               ८०,०००.००
३) बैलांसाठी गोठा :                                   १,००,०००.००
४) साठवणूक शेड :                                   १,००,०००.००
————————————————————–
अ] एकूण भांडवली खर्च :                          ३,००,०००.००    
————————————————————-
ब] चालू खर्च (खेळता भांडवली खर्च)
१) शेण खत :                                                   १,२०,००० रु
२) नांगरट करणे :                                                 ८,००० रु
३) ढेकळे फ़ोडणे, सपाटीकरण :                             ४,००० रु.
४) काडीकचरा वेचणे :                                           ८,००० रु.
५) बियाणे :                                                        १८,६०० रु.
६) लागवड खर्च :                                                  ८,००० रु.
७) खांडण्या भरणे :                                               २,००० रु.
८) निंदणी/खुरपणी खर्च (दोन वेळा) :                   १५,००० रु.
९) रासायणीक खत मात्रा                                    २४,००० रु.
१०) रासायणीक खत मात्रा-मजूरी खर्च :                ८,००० रु.
११) सुक्ष्म अन्नद्रव्य :                                          ७,००० रु.
१२) किटकनाशके :                                             ३०,००० रु.
१३) फ़वारणी मजूरी :                                           ६,००० रु.
१४) कापूस वेचणी (६० क्विंटल) :                        ५२,००० रु.
१५) वाहतूक/विक्री खर्च :                                       ५,००० रु.
१६) बैलाची ढेप/पेंड :                                             ३,००० रु.
१७) बांधबंदिस्ती/सपाटीकरण खर्च :                    २०,००० रु.
————————————————————————–
ब] एकूण खेळते भांडवली खर्च  :                      ३,३८,६००.००
————————————————————————–

१९ नोव्हे ला राज्यव्यापी रास्ता रोको व सेवाग्राम ते नागपूर पदयात्रा – विधानभवनावर धडक

shetkari sanghatana 

—————————————————————
Raju Shetti 

————————————————————

अधिक माहितीसाठी भेट द्या.

बळीराजा डॉट कॉम

जाहीर निमंत्रण 

एक नवे संकेतस्थळ

बळीराजा डॉट कॉम

आपण येथे वाचू शकता, 
मराठीत लिहू शकता,
प्रतिसाद देऊ शकता,
लेख लिहू शकता,
काव्य लिहू शकता,
चर्चेत भाग घेऊ शकता,
नवीन चर्चा सुरू करू शकता
या, एक वेळ अवश्य भेट द्या.
सदस्य व्हा…..!
*  *  *

या मित्रांनो,

काळ्याआईच्या कष्टकर्‍यांनो,
उपेक्षितांच्या सहकार्‍यांनो,
हक्कासाठी लढणार्‍यांनो,
लोकशाहीच्या पहारेकर्‍यांनो,
स्वप्नं उद्याचे बघणार्‍यांनो,
नव्या युगाच्या निर्मात्यांनो,
या जरासे खरडू काही,
काळ्याआईविषयी बोलू काही.

* * * * * *

शरद जोशींचे भाषण

शरद जोशी

शेगाव महामेळाव्यात भाषण करताना शरद जोशी.


……………………………….
प्रस्तावित सिलींग कायदा हेच शेतीवरचे मोठे संकट
                                                                           शरद जोशी

                या मंचावर उपस्थित असलेले आंध्रप्रदेश,हरयाना,कर्नाटक या राज्यांचे शेतकरी प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या महिला शेतकरी भावांनो आणि मायबहिनींनो, मी तुम्हाला पहिल्यांदा प्रणाम अशासाठी करतो की गेली सहा वर्षे मी राज्यसभेचा खासदार असल्यामुळे शेतकरी संघटनेचं हे सगळं वैभव पाहण्याची संधी मला मिळाली नव्हती. फ़ार फ़ार वर्षांनी पुन्हा एकदा सबंध मैदान गच्च भरलेली शेतकर्‍यांची सभा पुन्हा माझ्या डोळ्यांनी पाहिली आणि माझे डोळे तृप्त झाले. गेल्या ८-१० दिवसातली बातमी आहे, वर्ध्यासारख्या ठिकाणी गांधीचं नाव घेऊन सोनिया गांधी स्वत: येत असताना कोट्यावधी रुपये जमा झाल्याखेरीज १०-२० हजाराची सभा कॉंग्रेसला जमा करता येत नाही. आणि येथे केवळ वर्तमानपत्रामध्ये निरोप देऊन लाखाच्या वरची सभा येथं जमते, तुम्हाला सगळ्यांना मी शतश: प्रणाम करतो.
                     मघापासून मी बघतो आहे, कधी इकडचा एखादा मनुष्य,कधी तिकडचा, कधी दोनचार इकडचे तिकडचे उठून मागे वळून पाहताहेत. जशी एखादी अत्यंत रुपवती सुंदर मुलीला आपण खरंच किती सुंदर आहो, त्याचा अंदाज घेण्याकरिता आरशाच्या समोर उभे राहून मागे वळून वळून पाहावंसं वाटतं, तसंच शेतकरी उभे राहून वळून मागे पाहात आहेत की, आपली गर्दी केवढी आहे. तुमचे सगळ्यांचे मी शतश: आभार मानतो. आणि त्याच्या बरोबर मी तुमची क्षमा मागतो. क्षमा अशाकरिता मागतो की, तुमच्या सगळ्यांच्या समोर मी प्रतिज्ञा केली होती की, जोपर्यंत हिंदुस्थानातला सगळा शेतकरी संपूर्णत: कर्जमुक्त होत नाही – त्यात छोटा नाही,मोठा नाही,उसाचा नाही,कापसाचा नाही,सगळा शेतकरी संपूर्ण कर्जमुक्त होत नाही- तोपर्यंत कोणत्याही तर्‍हेचा सत्कार, कोणत्याही तर्‍हेचा हार, कोणत्याही तर्‍हेचा सन्मान मी स्विकारणार नाही, अशी मी तुमच्यासमोर शपथ घेतली होती. तुम्ही गेले दोन तास येथे बघताहात, इथे काय काय कार्यक्रम झाला आणि तुम्ही मनामध्ये प्रश्न विचारला असाल की शरद जोशींनी सत्कार घेणार नाही अशी शपथ घेतली होती, आणि इथे तर सत्कारच सत्कार चालू आहे. खरं आहे काय? 
                       प्रतापसिंह यांनी शपथ घेतली होती की, जोपर्य़ंत चित्तोडचा किल्ला माझ्या हाती पुन्हा येत नाही तोपर्य़त मी गादीवर झोपणार नाही. प्रतापसिंह निघून गेले आणि मग त्यांच्या वंशज़ांनी नावापुरत्या गादीच्या खाली २-४ गवताच्या काड्या टाकून झोपायला सुरुवात केली, तसं काही शेतकरी संघटनेच्या बाबतीत होते की काय, अशी तुमच्या मनात शंका आली असेल. म्हणून भाषणाच्यापुर्वी मी तुम्हाला स्पष्ट करतो की, शेतीमालाला भाव मिळवून देणे आणि शेतीमालाला भाव मिळू नये याच्याकरिता जागतिक पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर जी जी काही अडथळे, जी जी काही बंधने घातली जातात, ती,त्या बंधनांचा प्राणपणाने विरोध करण्याची शपथ, मी संघटनेत घेतलेली प्रतिज्ञा आजही जशीच्या तशी शाबूत आहे. आणि तितक्याच वेगाने आता मी अमंलात आणणार आहे.
        विचित्र गोष्ट अशी आहे की, इथे बोलतांना अनेकांनी सांगीतलं की महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍यांसमोर फ़ार गंभीर प्रश्न उभे आहेत. तुमची वीज तोडून टाकणार असं उर्मटपणे मंत्री बोलतात आणि त्याच्याबरोबर दुसरा एक मंत्री दिल्लीहून सांगतो की आता तुमच्या डिझेलचा भाव दुप्पट तिप्पट होणार आहे. सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये शेतमजुरीचा दर जेव्हा शेतकरी संघटना चालू झाली होती तेंव्हा ३ रुपये होता. आज १५० रुपये रोजाच्या खाली कुठेही मजूर मिळत नाही. सगळ्या शेतमजुराची ही जी काही उन्नती झाली आहे,त्याचं श्रेय्य एकट्या शेतकरी संघटनेकडे आहे, हे मी तुम्हाला सांगतो.पण वीज नाही, औषध खत नाही, खत घ्यायला गेलं तरी ते सुद्धा विकत मिळत नाही. मजुरीचा दर १५० रुपयाच्यावर, शेती कशी करायची? हा मोठा गंभीर प्रश्न सगळ्या शेतकर्‍यांसमोर आहे. निर्यातीच्या बंधनामुळे कापसाच्या भावाचा एक वेगळा प्रश्न आहे, उसाच्या भावाचा एक वेगळा प्रश्न आहे, आणि हे सगळं असतांना सभेच्या दोन–अडीच तासापैकी दिड तास केवळ सत्कारावरती वापरला गेला, याच्या बद्दल मी तुमची सगळ्यांच्या वतीने क्षमा मागतो. माझ्या सहकार्‍यांनी सत्काराचा एवढा घाट घातला, त्याची भावनाही थोडी मी समजून घेतो,थोडी तुम्ही समजून घ्या. यांनी माझ्याबरोबर गेली २५ वर्ष काम केलं आहे, माझ्याबरोबर ते तुरुंगात गेले आहे, घरादाराचा कधीही विचार केला नाही, शरद जोशींनी हाक दिली की घर सोडून ते पिसाटासारखे बाहेर आले आहेत. त्यांच्या माझ्याविषयी काही व्यक्तिगत भावना आहेत, आणि मी त्यांना कितीही सांगीतलं, कोणत्याही प्रकारचा सत्कार करू नये, तरी त्यांची अशी बुद्धी होते की, आपल्या भावनेला कुठेतरी वाचा फ़ुटली पाहीजे, म्हणून त्यांच्या हस्ते ही आगळीक घडली, त्यांना आपण क्षमा करावी, मी त्यांना क्षमा केली आहे.
                        हिंदुस्थानतल्या सगळ्या शेतकर्‍यांसमोर वेगळे-वेगळे प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांचे जे प्रश्न सांगीतले त्या प्रश्नामध्ये वीज तोडण्याचा प्रश्न, धानाचा भावाचा प्रश्न, कपाशीच्या भावाचा प्रश्न व उसाच्या भावाचे प्रश्न सांगीतले. आम्ही आताच किसान समन्वय समितीची भली मोठी एक दिवसभराची बैठक घेतली, तिच्या मध्ये आणखी काही वेगळे प्रश्न आले आणि अद्यापपर्यंत या सगळ्या सभेमध्ये कोणीही न मांडलेला मुद्दा मी तुमच्यासमोर मांडतो. कदाचित तुम्ही त्याच्याबद्दल वाचलं नसेल. जे शेतकरी संघटक वाचतात त्यांना त्याचा थोडाफ़ार अंदाज असेल. पण काही वर्षापुर्वी, ४० ते ५० वर्षापुर्वी भारत सरकारने आणि राज्य सरकारने, सगळ्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीवरती सिलींग लादण्याचा कायदा केला होता, ते तुम्हाला आठवत असेल, १८ एकर आणि ५४ एकर. आता केंद्र सरकार एक नवीन कायदा करित आहे आणि त्या कायद्यामध्ये आता १८ एकर नाही, ५४ एकर नाही, जास्तीत जास्त जमीनधारणा ही बागायती क्षेत्राकरीता २ एकराची आणि कोरडवाहू क्षेत्राकरीता फ़क्त ५ एकराची असणार आहे. हे दोन आकडे तुम्ही लिहून घ्या. मनाशी विचार करा की, ज्या लोकांनी तुम्हाला खर्‍या शेतकर्‍याचे नेते आपणच आहोत, म्हणून गावोगाव पोस्टर लावली, तेच लोक आता शेतकर्‍याला २ एकरापेक्षा जास्त एकर जमीनधारणा करता येऊ नये, अशा तर्‍हेचा कायदा आणणार आहे. 
                      पंडीत जवाहर नेहरू जिवंत असताना एकदा त्यांनी असा प्रयत्न केला होता.  आणि ज्या पक्षाचा वारसदार स्वतंत्र भारत पक्ष आहे, त्या स्वतंत्र पक्षाने आणि चक्रवर्ती राजगोपालाचारींनी नागपूर कॉंग्रेसमध्ये त्यांचा बेत हाणून पाडला होता. तुमच्या शेतीवरती जी संकटे येत आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं,सगळ्यात मोठं संकट कोणतं असेल तर पुन्हा एकदा दुसर्‍यांदा येणारा हा जमीन धारणाकायदा असणार आहे. हे लक्षात घ्या. तुम्हाला आज जी काही लढाई करायची असेल ती करा, धानाकरीता करा, उसाकरीता करा, कापसाकरीता करा, पण उद्या तुमची जमीनच राहिली नाहीतर तुम्ही शेतकरीच कसे राहणार? तेव्हा मुख्य जी तुमची ताकत लावायची आहे ती शेतकर्‍याच्या जमीनीचं राष्ट्रीयीकरण होऊ नये, शेतकर्‍याला जमीन ठेवण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, त्याची वासलात लावण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, त्याच्याकरीता आपल्याला लढाई द्यावी लागणार आहे आणि मी देखील आता इथे झालेली पुष्कळशी भाषणं ऐकली, तरूण मंडळींनी मोठ्या जोषात भाषणं केलीत, मी तुम्हाला सांगणार आहे की, शेतकरी संघटनेने कधीही त्वेषपूर्ण व जोषपूर्ण भाषणांवर विश्वास ठेवला नाही. 
                     शेतीच्या परिस्थितीचा शांतपणे विचार करावा, हिशेब मांडावेत, आपलं काय चुकत आहे याचा हिशेब मांडावा, पिक काढण्याकरिता आपल्याला काय खर्च येतो आणि आपल्याला  मिळतं काय? याचाही हिशेब मांडावा, आणि असा शांत डोक्याने हिशेब मांडून मग काय आंदोलन करावं त्याचं अर्थशास्त्र मांडावं, हा शेतकरी संघटनेनी गेली २५-३० वर्ष तुम्हाला दिलेला संदेश आहे. गेली २५-३० वर्ष सतत शेतकरी संघटनेनी केलेली भाकितं खरी ठरली. ते आता उस कारखाण्याविषयी बोलत आहे. पण उस कारखाने सगळी बुडणार आहेत, हे भाकित शेतकरी संघटनेने २५ वर्षापुर्वी केलं. कापूस एकाधिकार हा शेतकर्‍यांच्या शोषणाचं षडयंत्र आहे, हे कापूस एकाधिकार बंद झाला पाहिजे ही मागणी शेतकरी संघटनेने केली होती. मी काही जोतिषी नाही, मी काही भविष्यवेत्ता नाही आणि तरीही माझ्या तोंडून निघालेली ही भाकितं २५-२५ वर्षांनी का होईना,पण १०० टक्के खरी ठरतात. याचं कारण असं की आम्ही मनामध्ये कोणत्याही तर्‍हेचा राग द्वेष येऊ न देता, प्राप्त परिस्थितीचा शांतपणे विचार केला आणि शांतपणे विचार करून मार्ग काढला. आणि म्हणून जे राजस्थानातल्या प्रतापसिंहाना जमले नाही, जे हरयानातल्या जाटांना सुद्धा जमले नाही, ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी येथे महाराष्ट्रात करून दाखविले. कारण गनिमी काव्याची लढाई आणि शांत डोक्याची लढाई महत्वाची असते.   
                    मी तुम्हाला पहिल्यांदा एक सल्ला देणार आहे की सगळी भाषणे झाली, कृतीमध्ये आपण कोठे कमी पडणार नाही, पण कृती करताना आणि जहाल कृती करताना सुद्धा डोक्याची शांती कधीही घालवू नका, आपल्याला आंदोलन करताना महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायची ती ही की, सरकार म्हणतं की सगळ्यांना खायला मिळालं पाहिजे, अन्नधान्य अधिक पिकवा, पण त्याच्यामध्ये एक मंत्री बेमुर्वतखोरपणे म्हणतो की, आम्ही तुमची वीज कापणार आहो, आणि वीज कापण्याकरीता तुमच्या गावात सुद्धा कोणी मनुष्य येणार नाही. का? आमच्या वीज कंपनीचा कोणी मनुष्य गावातली वीज कापायला आला तर तुमच्या महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्या त्याच्या विजेच्या खांबावरती तो चढला म्हणजे त्याच्या खालती त्या आग लावून देतात. म्हणून तुमच्या गावात आम्ही कोणाला पाठवणार नाही. आम्ही काय करणार? तालूक्याच्या गावी किंवा त्याच्या पलिकडे जिथे आमचा ट्रांन्सफ़ार्मर आहे, ते आम्ही ट्रांन्सफ़ार्मर काढून नेणार, तुमच्या गावात यायला नको, तुमची वीज आम्ही तोडतो. याला वाटतं आपण खूपचं शहाणपण आणि युक्ती वापरली. आपण गनिमीकावा केला पण या गनिमीकाव्यापेक्षा सरस गनिमीकावा शेतकरी संघटनेकडे आहे. तू वीज कोणती कापणार? जी वीज तुझ्या साठ्यात राहील तीच ना? पण त्या साठ्यातली वीज येते कुठून? ती वीज येते आमच्या विदर्भातून. मघाशी जी जी भाषणं झाली वामनरावांनी भाषण केलं, रवि देवांगनी भाषण केलं. मी त्यांना सांगतो, तुम्हाला माझं वय ७५ झालं काय, १०० झालं काय, याचं काहीच देणंघेणं नाही. परंतू जर का तुमची वीज कापण्याकरीता तालुक्याच्या पातळीवरून ट्रांन्सफ़ार्मर हलवणारा तो शेतकर्‍याचा मुलगा आहे की नाही, मला शंका आहे. जर का कोणी असं करायला लागला तर ज्या मिळेल त्या मार्गाने विदर्भातली वीज महाराष्ट्रात जाणार नाही, याची जमेल त्या मार्गाने काळजी घ्या. कोणताही मार्ग वापरा. पण एवढ्याने लढाई संपणार नाही. तुम्ही धान्य वाढवावं, पिक वाढवावं, असं सरकारला वाटतं. पण तुम्हाला वीज मात्र मिळणार नाही, डिझेल मिळणार नाही, खतं मिळणार नाही, औषध मिळणार नाही, अशा तर्‍हेने सगळ्या शेतकर्‍यांना कोंडीत घालण्याचा प्रयत्न चाललाय. वीज नाही, औषध नाही, खतं नाही, बियाणही मिळणं कठीण आहे. एवढंच नव्हे तर तुमची जमीन सुद्धा फ़क्त २ एकर तुमच्याकडे राहील. मघाशी एक मुद्दा मी सांगायचा विसरलो, तो पुन्हा सांगतो, त्या कायद्यामध्ये तरतुद आहे की आता आम्ही हे जे नवीन नियम ठरवले. २ एकराचा आणि ५ एकराचा. ४० वर्षापुर्वी १८ एकर आणि ५४ एकर ठरलं. पण या कायद्याचा अमंल आता आम्ही ४० वर्षापुर्वीपासून घेणार आहोत. म्हणजे ४० वर्षापुर्वी तुमची जमीन किती होती? त्यावेळी जर का तुमच्याकडे जमीन जर समजा १०० एकर असेल, त्याच्यातली तुमच्याकडे १८ एकर राहीली. ८२ एकर त्यांनी काढून घेतली. आता तुमच्याकडे जी जमीन उरली त्याचा हिशेब लक्षात घेता, तुमच्याकडे फ़क्त २ एकर ठेवून ९८ एकर जमीन तुमच्याकडून काढून घ्यायची आहे. आणि याचा अर्थ असा की तुमच्याकडे आता जर जमीन राहीली नसेल, ही जी १८ एकर होती त्यापैकी सुद्धा काही जमीन तुम्ही काही विकून टाकली असेल तर काय करायचं? जुन्या काळी लेव्हीची व्यवस्था होती आणि तुमच्याकडनं ज्वारीची पोती घेऊन जायला सरकारी अधिकारी यायचे आणि तुमच्या घरी जर का लेव्ही घालायला ज्वारी नसली तर तुम्ही बाजारातून ज्वारी महागात विकत आणायची आणि ती स्वस्त भावात लेव्ही घालायची. हा मुर्खपणा तुम्ही केलाय ना? सरकारचं म्हणणं आहे की आता तुम्ही तेच करा. तुमच्याकडनं आम्ही जमीन काढून घेणार आहोत तेंव्हा त्याच्याकरिता पाहिजे तर बाजारातून नवीन जमीन विकत घ्या आणि आम्हाला द्या. ही केवढी भयानक गोष्ट आहे? याचा फ़क्त तुम्ही विचार करा. या परिस्थितीमध्ये आपल्याला डोकं शांत ठेवून शेती करायची आहे आणि मी तुम्हाला अशी विनंती करतो की, ह्या करीता काही शिस्त शिकावी लागेल. ही कल्पना मी काही पहिल्यांदा मांडतो आहे असे नाही. परभणीच्या अधिवेशनात मी मांडली होती. आम्ही वाटेल तितकं पिकवू. आणि त्या सगळ्या पिकाला आम्ही मागू तो भाव मिळाला पाहिजे, हे जगामध्ये शक्य नाही. कोणत्याही बाजारपेठे मध्ये हे शक्य नाही. ज्याला आपल्या पिकाचा भाव मिळवायचा आहे त्याला पिकाचं नियंत्रण करायला पाहिजे. तुमच्या घरची पोरं जशी हुशार व्हावी तर कुटूंबनियोजन केलं पाहिजे. तसं पीक नियोजन केल्याशिवाय तुम्हाला आता गत्यंतर नाही. कुटूंबनियोजनासारखं “हम दो, हमारे दो” सारखं आता आपल्याला पीक नियोजन करावं लागेल. आणि सोपी गोष्ट. मी जेंव्हा शेतकरी संघटनेचं काम चालू केलं तेंव्हा मला आठवतं की आमच्या एक कार्यकर्त्या शैलाताई देशपांडे, माहेरघर शहरातलं, लग्न झालं शेतकर्‍याच्या घरी. आणि त्या म्हणाल्या की पहिल्यांदा मला असं आश्चर्य वाटलं की, शेतकर्‍याच्या घरी खूप धान्य असतं पण शेतकर्‍याच्या घरी मात्र खातांना मातेरं धान्य घरी खायचं आण चांगलं धान्य असेल ते विकायचं. हे शेतकर्‍याच्या घरी का असते, हे मला कळेना. हे मला अनेकवेळा सांगितलं. आजपर्यंत आपण शेतकर्‍याने घरच्या लोकांना मातेरं खाऊ घातलं आणि चांगलं-चांगलं निवडक धान्य, चांगला-चांगला निवडक भाजीपाला, चांगलं-चांगलं दूध बाहेर विकलं. मी तुम्हाला सल्ला देणार आहे. तो सल्ला असा की, याच्यापुढे पहिल्यांदा कमी पिकवा, कमी पिकविण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. बाजारामध्ये जाणे बंद करा. बाजारामध्ये खतबीत विकत घ्यायला जाऊ नका. आणि तुमचा मालही विकायलाही जाऊ नका. तुमच्याघरचे दूध तुमच्या पोराबाळांना पाजा. चांगलं अन्नधान्य, सकस जैविक पद्धतीने पिकविलेलं अन्नधान्य आपल्या पोरांना खाऊ घाला. याच्यापुढे त्यांना मातेर्‍यावर वाढवू नका. आणि जर का तुमच्याकडे अजून बाकी आणखी काही पिकवावं वाटलं, की नुसती एवढी ज्वारी पिकवून आमचं भागणार नाही, तर चांगली ज्वारी फ़क्त तुमच्या कुटूंबापुरती पिकवा. आणि मग जी काही बेकार ज्वारी, रासायनिक खत वगैरे वापरून हायब्रिड ज्वारी पिकवाल ना? त्याच्यासाठी मी एक चांगली युक्ती सांगतो. ती सगळी ज्वारी सुद्धा देशातल्या लोकांना आपण खाया करिता द्यायची नाही. त्या ज्वारीची वासलात मी लावणार आहे. मी तुम्हाला प्रत्येक जिल्ह्यातून नावं मागविणार आहे. ही सभा झाल्याबरोबर तुम्ही माझ्याकडे नावं पाठवायची आहे. आणि मी त्या विद्यार्थ्यांना,शेतकर्‍यांना तुमच्या ज्वारीपासून, तुमच्या मक्यापासून तुमच्या भातातून, औरंगाबादला अधिवेशनात आपण जो अभ्यास केला त्याप्रमाणे इथेनॉल किंवा बायोडिझेल, त्याची किंमत आज बाजारात ५५ रुपये लिटर आहे. ते तयार कसं तयार करायचं ही विद्या मी तुम्हाला शिकवणार आहे. आणि जर का गचाळ माल तयार करायचा आणि तो लोकांना खायला द्यायचा नाही, या मालाचा आपण पेट्रोल-डिझेल करायचे आहे. आणि चांगल्यापैकी पैसे कमवायचे आहे. आणि चांगलं धान्य मग आपल्या घरी घरच्यांना खाऊ घालायचे आहे. मला एकदा बघायचंच आहे की अजित पवार आणि शरद पवाराचे बच्चे किती वर्ष तग धरतात ते मला एकदा बघायचे आहे. चांगलं पिकवा, सकस अन्नधान्य आपल्या मुलांबायकांना खाऊ घाला आणि बेकार अन्न आपल्याला हरितक्रांतीच्या नावाने हरितक्रांतीच्या नावाने शिकवलं ना? त्याची वासलात लावायची माझ्याकडे सोपी युक्ती आहे. त्याचा आपण पेट्रोल-डिझेल बनवू या आणि जास्त पैसे कमवू या. पण या हरामखोर सरकारला हे धान्य आपण कोणत्याही किंमतीत देणार नाही.
                         यापलिकडे आणखी काही महत्वाच्या गोष्टी मला आपल्याला इथे शेगावला सांगायच्या आहेत. गजानन महाराजांच्या या तिर्थ क्षेत्रामध्ये एक वैशिष्ट्य आहे. काहीतरी गजानन महाराजांच्या पुण्याईचा हा भाग आहे. अनेकवेळा लोक मला म्हणतात की हे गजानन महाराजांनी “गण गण गणात बोते” हे काय वाक्य म्हटलं हो? बोना याचा हिंदीत अर्थ म्हणजे पेरणे. “गण गण गणात बोते” याचा अर्थ असा आहे की सर्वांनी जाऊन लोकालोकांमध्ये आपला विचार पेरावा. तुम्ही हा “गण गण गणात बोते” हा मंत्र येथून घेऊन जा आणि तुमच्या सबंध जीवनामध्ये आणि शेतकर्‍यामध्ये काय क्रांती होते ते बघा.    १९८० सालापासून आपण शेतकर्‍यांच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि ती मान्य झाली. १९९१ साली पी नरसिंहराव पंतप्रधान होते आणि  सध्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंह तेंव्हाचे अर्थमंत्री होते. तेंव्हा खुल्या व्यवस्थेची घोषणा झाली होती. तेंव्हा आपण याच गजानन महाराजांच्या शेगावात, याच मैदानात जमलो होतो. आणि चतुरंग शेतीचा आदेश आपण दिला होता.
                      योगायोग आहे, की आज वीस वर्षांनी पुन्हा याच नगरीत आपण जमलो आहोत, मी त्या वेळेसारखा तरूण राहीलो नाही. ती सभा झाल्यानंतर चतुरंग शेतीचा कार्यक्रम आपण फ़ार जोमाने राबविला होता. आज मी एका वेगळया पायरीवर आलो. मी कधीही कोणत्याही आदोंलनामध्ये तुम्हाला अशी गोष्ट करायला सांगीतली नाही की जी मी करायला तयार नव्ह्तो. तुम्हाला कधीही मी जीव धोक्यात घालायला सांगीतले नाही,माझा जीव धोक्यात घातल्याखेरीज. कांद्याच आंदोलन असो, उसाचं आंदोलन असो, आमरण उपोषण करण्याचा धोका मी घेतला. रस्ता बंद करायचा झाला तर रस्त्यावरती किंवा रेल्वेवरती जाऊन बसायचं काम मी केलं. वीज तोडण्याच्या आदोंलनामध्ये S.R.P ची नजर चुकवित पटकन उडी मारून नाहीसे होणे, हे करण्याची शक्ती सुद्धा एकेकाळी माझ्यात होती. आज दुर्दैवाने ती नाही. शंभर वर्षे मी जगावं अशी इच्छा तुम्ही व्यक्त केली. तुमची इच्छा तुम्ही व्यक्त केली. तुमची खरी इच्छा असेल ना, तर शंभर वर्षे मी जगावं ही सोपी गोष्ट आहे. 
                          मी या जिवंतपणी “देखता डोळा” हिंदुस्थानातला सगळा शेतकरी कर्जमुक्त झालेला पाहीन, अशी मी प्रतीज्ञा केली आहे. तुम्ही अशी लढाई करा की त्यामुळे मला “ह्या डोळा, देवा देखता” हिंदुस्थानातला शेतकरी कर्जमुक्त झालेला पाहू द्या. शंभर नाही, महात्मा गांधीच्या वर एकशे वीस वर्ष मी जगून दाखवतो. पण ही अट आहे की या म्हातार्‍याचं स्वप्न तुम्ही पुर्ण करा आणि त्याच्या मुळे मला प्रचंड चेतना मिळाणार आहे. त्यासाठी काय वाटेल ते करा. आता इथे कल्पना मांडली आमच्या युवा संघटनेच्या नेत्याने. निर्यातीची बंधने उठवण्याकरिता काय काय करावं लागेल, त्या करीता या शेगावच्या बैठकीत मी काय काय बदल केला? वीस वर्षा पुर्वीच्या शेतकरी मेळाव्यामध्ये मी चतुरंग शेतीचा कार्यक्रम दिला होता. माजघर शेती, निर्यात शेती, व्यापार शेती आणि सीता शेती, असा चतुरंग कार्यक्रम दिला होता. या चार आकडयाचं काहीतरी मह्त्व आहे. मी या बैठकीमध्ये चार सेनापती इथे नेमलेले आहेत. हे चारही सेनापती तरूण पिढीतील असल्यामुळे मला जे काही करणे शक्य नाही ते त्यांना करता येईल. यापुढे शेतकरी संघटना चालविण्याचे आणि त्याचे आंदोलन चालवण्याचे सर्वाधिकार मी चार लोकांकडे दिले आहेत. त्यांचे नाव मी इथे जाहीर करणार नाही, ते अशाकरिता की जर त्यांची नावे जाहीर केली तर त्यांना इथेच अटक करतील, घरी पोचायचे नाहीत. मला तसं करायचं नाही. हे युद्ध गनिमीकाव्याचे आहे. पण आता इथं अनिल धनवट, आमचे युवा नेते, त्यांनी एक शिफ़ारस केली की आज सुद्धा इथे वेळ नाही, वेळ थांबु शकत नाही, जीव घाबरा होत आहे, एकदा आमचे श्वास मोकळे होऊ द्या आणि जितक्या लवकर शक्य होईल तितकं असं काहीतरी करण्याचा आदेश द्या की ज्यामुळे शेतकरी संघटना ही जिवंत आहे किंवा मृत आहे अशी शंका असणार्‍यांच्या डोळ्यात अंजन पडेल आणि शेतकरी संघटनेची प्रचंड ताकत पुन्हा एकदा जगाला दिसेल. सर्वसाधारणपणे शेतकरी संघटनेने नवीन आदोंलनाचा आदेश दिला म्हणजे मी विचारतो की कोण यायला तयार आहे. कितीजन तुरुंगात यायला तयार आहे. मी यावेळी हा प्रश्न नाही विचारणार. मी तुम्हाला वेगळ्या तर्‍हेने मतदान करायला संगणार आहे. आपण लोकशाही मार्गाने जाणारे आहोत. रावेरीला जेव्हा महीला अधिवेशन झालं तेव्हा कपाशीचा प्रश्न अत्यंत बिकट झाला होता आणि कापूस खरेदी होत नव्हती तेव्हा आपण रावेरी अधिवेशन संपल्या संपल्या, सगळ्या अधिवेशनाची लाखोंची संख्या घेऊन रेल्वे लाईनवर आणि रस्त्यावरती बसलो होतो. तो इतीहास पुन्हा एकदा घडवण्याचं मी ठरवलं आहे. आणि अनिलच्या विनंतीप्रमाने या सगळ्या सभेला मी विनंती करतो की, ही सभा संपल्यानंतर या सगळ्या सभेतील बायकांनी,पुरुषांनी,मुलांनी जवळ जो रस्ता तुम्हाला दाखवला जाईल, शेगाव रेल्वे स्टेशनच्या जवळ जे फ़ाटक आहे तेथे जाऊन आपण सगळ्यांनी रेल्वे अडवायची आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा महिला जातील आणि त्यांना शिस्तीत पहिल्यांदा पुढे जाऊ दिल्यानंतर मग पुरुषांनी तेथे जायचे आहे. आणि जोपर्यंत तुम्हाला हा कार्यक्रम संपल्याचा आदेश होत नाही, तोपर्यंत तेथे अत्यंत शांतपणे, कोणत्याही तर्‍हेचा दंगाधोपा, नासधूस न करता, आपल्या नेहमीच्या शिस्तीने तुम्ही जर का हा कार्यक्रम राबवून दाखवला तर मी असे म्हणेन की मी तुमच्या समोर ज्या कल्पना मांडल्या, की वीज नाही, पेट्रोल नाही, श्रमशक्ती नाही या परिस्थितीमध्ये आपण पीक नियोजनाच्या हत्याराने लढणार आहोत. आणि आवश्यक पडलं तर त्याच्याकरिता आमची जुनी शमिच्या झाडावर ठेवलेली हत्यारे उपसायला सुद्धा आम्ही कमी करणार नाही. हे जर तुम्ही दाखवून दिलं तर मी असं समजेन, की तुमची खरोखर इच्छा आहे की, ७५ वर्षे मी तुमची सेवा केली, आणखी २५ वर्षे करावी. याचा पुरावा आज संध्याकाळच्या आत मला दाखवायचा आहे, एवढे बोलतो आणि आपली रजा घेतो 

                                                                                            शब्दांकन – गंगाधर मुटे
(शेगावच्या महामेळाव्यात दि. १०-११-२०१० रोजी मा. शरद जोशींनी केलेले भाषण)
…………………………….

शरद जोशी

शेगाव महामेळाव्याला उपस्थित जनसमुदाय.