
प्रसिद्धीपत्रक
शेतकरी संघटनेच्या वतिने
‘शेतकर्यांची समांतर विधानसभा’
१०, ११ डिसेंबरला नागपुरात
चटप यांनी सांगितले की, जागतिक बाजारपेठेत मागील वर्षी कापसाला चांगला भाव असतानासुद्धा शासनाने प्रथम ५५ लाख व नंतर १० लाख गाठी एवढ्या मर्यादित प्रमाणातच निर्यातीला परवानगी दिली. त्यावेळी शेतकर्यांना ६ ते ७ हजार रुपये भाव मिळाला होता व नंतर एकदम ३ हजारावर आला. सुरुवातीलाच निर्यात खुली राहिली असती तर शेतकर्यांना ७ हजार रुपये भाव मिळाला असता.
यावर्षी जागतिक बाजारपेठेत मंदी आहे व शासनाने अजूनपर्यंत निर्यात खुली केलेली नाही. महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा कापसाला ३३०० रुपये एवढाच भाव जाहीर केला आहे. दुसरीकडे बाजारपेठेत चांगले भाव असतील तेव्हा निर्यातबंदी व कमी असेल तेव्हा शेतकर्यांना वार्यावर सोडून देण्याचे केंद्राचे धोरण. अशा दुहेरी मारामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत.
‘शेतकर्यांची समांतर विधानसभे’च्या दोन दिवसांच्या कामकाजात बिगर बासमती तांदूळ व डाळीवरील निर्यातबंदी उठविणे, कापसाला प्रती क्विंटल ६ हजार रुपये, धानाला २६०० रुपये, सोयाबीनला ३ हजार, तर तुरीला ५ हजार रुपये एवढी किंमत द्यावी, संपूर्ण शेतकर्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, वीज बिलातून मुक्ती, पूर्ण दाबाची व पूर्ण वेळ वीज देण्यात यावी या विषयांसह शेतकर्यांच्या अन्य जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात येणार आहे.
शेतकर्यांच्या प्रश्नावर लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधीसुद्धा विधानसभा किंवा लोकसभेत पाहिजे त्या पोटतिडकीने आवाज उठवित नाही. त्यामुळेच आपले प्रश्न आपणच सोडविले पाहिजे, या विचारानेच या अभिनव आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
दोन दिवसांत विविध विषयांवरील चर्चेसोबतच ठरावांसह पुढील आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात येणार आहे. कापूस, धान, तूर, सोयाबीन व अन्य पीक उत्पादक शेतकर्यांनी ‘शेतकर्यांच्या समांतर विधानसभे’ला उपस्थित राहावे, असे आवाहनही वामनराव चटप यांनी केले.
पत्रपरिषदेला सरोजताई काशीकर, राम नेवले, अरुण केदार, गंगाधर मुटे, मधुसूदन हरणे, घनश्याम पुरोहित, उमेश निनावे उपस्थित होते.
अधिक वृत्त वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.