शेतकऱ्याला वाली नाहीच : राखेखालचे निखारे

शेतकऱ्याला वाली नाहीच : राखेखालचे निखारे 

Lokasatta Published: Wednesday, January 23, 2013

                  बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा दिल्लीतील राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संमत केला, पण त्यांच्या समक्ष पंतप्रधानांनी शेतीसंबंधी धोरणाचा जो दिशानिर्देश केला तो अतिशय भयावह आहे.

                    २०१२ साल संपता संपता आणि २०१३ सालाच्या सुरुवातीला अनुक्रमे दिल्ली व कोलकाता येथे दोन महत्त्वाच्या परिषदा झाल्या. पहिली २७ डिसेंबर रोजी, २०१३ ते २०१७ या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा मान्य करून घेण्याकरिता राष्ट्रीय विकास परिषदेची बठक दिल्ली येथे झाली. दुसरी ३ जानेवारी रोजी कोलकात्यात राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेची बैठक झाली. दोन्ही परिषदांत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वाची आगामी धोरणे दाखविणारी भाषणे केली.

                        राष्ट्रीय विकास परिषदेमध्ये लोकसभेत अलीकडेच किरकोळ थेट परदेशी गुंतवणुकीची योजना मंजूर करून घेण्यात बाजी मारलेले पंतप्रधान नव्या जोमाने आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याकरिता काही नव्या पावलांची घोषणा करतील अशी सर्वाचीच अपेक्षा होती. उदा. त्यांनीच नेमलेल्या डॉ. रंगराजन समितीच्या साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या शिफारशींसंबंधी काही निश्चित दिशानिर्देश ते करतील आणि याहीपलीकडे जाऊन वायदा बाजारालाच शेती क्षेत्रातील अध्याहृत (Default) व्यवस्था करण्यासंबंधीही काही स्पष्ट संकेत देतील अशी आशा होती. वायदा बाजारासंबंधी अभिजित सेन समितीच्या शिफारशींचा पाठींबा घेऊन त्यांनी निर्णय घेतले असते, तर त्यायोगे कृषिमूल्य आयोग चालू ठेवण्याची आवश्यकताच राहिली नसती. गणकयंत्रावरच हंगामात शेतकऱ्यांना जो भाव मिळायचा तो स्पष्ट दिसला असता आणि ती किंमत मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांना व्यवहारही पुरा करता आला असता. एवढेच नव्हे तर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फत शेतीमाल खरेदी करण्याचा जो अजागळ गोंधळ वर्षांनुवर्षे चालू आहे त्यालाही आळा बसला असता व सर्वच शेतीबाजार व्यवस्था सुटसुटीत होऊन गेली असती.

                    पंतप्रधानांनी या साऱ्या अपेक्षांचा मुखभंग केला आणि अगदी जुन्या नेहरू परंपरेतील शेतीविषयक धोरणाचाच पुनरुच्चार केला. त्यांच्या म्हणण्याचा थोडक्यात मथितार्थ असा – ‘शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे आणि शेतकऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६० ते ७० टक्के कायम आहे. ही परिस्थिती बदलून अन्नसुरक्षेचा कायदा आणण्यासारखी परिस्थिती तयार करावयाची असेल, तर शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी केला पाहिजे. एकूण शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या घटली म्हणजे शेतीतील दरडोई उत्पन्न वाढेल व त्यामुळे शेती हा अधिक आकर्षक व्यवसाय होईल.’

                          दुर्भाग्याची गोष्ट अशी की, शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलायची ठरविले आहे याचा त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेखही केला नाही. चार-पाच वर्षांपूर्वी नियोजन मंडळाने केलेल्या एका पाहणीनुसार शेतीमधील ४० टक्के लोक शेतीमध्ये काम करण्यास अनुत्सुक आहेत. त्यांना शेती सोडून दुसऱ्या एखाद्या व्यवसायात जाऊन आपले नशीब आजमावयाचे आहे. थोडक्यात, शेतीतील ४० टक्के लोक शेतीतच राहतात ते केवळ पर्याय नसल्यामुळेच राहतात. त्यांना पर्याय निर्माण करून देणे हे काम शासनाखेरीज कोण करू शकेल? आजपर्यंत शेतीमालाला उत्पादनखर्च भरून निघण्याइतक्याही किमती मिळू न देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले आणि अजूनही ते सुरूच आहे. या ‘उलटय़ा पट्टी’च्या (Negative Susidy) धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार आल्यापासून सरकारी आकडेवारीप्रमाणे भारतभर दोन लाखांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागला. आत्महत्येसारख्या टोकाच्या पर्यायापर्यंत मनुष्यप्राणी पोहोचतो तो अनेक प्रकारची संकटे एकाच वेळी घेरून आली आणि तशा परिस्थितीत त्याला धीर देण्यासाठी कोणी नसेल तरच तो प्राण सोडण्याचा मार्ग स्वीकारतो.

                     या विषयावर अभ्यास केलेल्या सर्व तज्ज्ञांनी असे स्पष्ट सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणामुळे होणारी मानहानी सहन न करता आल्यामुळे झाल्या. प्रत्येक शेतीमालाला काय भाव दिला, त्या भावात ‘उलटय़ा पट्टी’चा अंश किती होता ते पाहिले तर त्या त्या पिकातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येशी त्याचा परस्परसंबंध दाखवता येतो. उदा. कापसाच्या बाबतीत ही उलटी पट्टी सर्वात जास्त असल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांत सर्वात जास्त संख्या कापूस शेतकऱ्यांची आहे.

                    सध्या शेतजमिनींना चांगले भाव मिळत आहेत. त्यामुळे अनेक पुढारी व कारखानदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी येनकेनप्रकारेण बळकावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारतातील काही जिल्हे एक गुंठाही जमीन न सोडता काही पुढाऱ्यांनी स्वत:च्या मालकीचे केले आहेत. याखेरीज सरकारने पाठिंबा दिलेल्या काही योजना, शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला देऊन, शेतीचा व्यवसाय सोडून देण्यास भाग पाडत आहेत. उदा. स्पेशल इकॉनॉमिक झोनसाठी (Sez) केवळ महाराष्ट्रात सुमारे १५ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेमध्ये काहीही काम न करता रोजगार मिळतो म्हटल्यानंतर शेतीमध्ये काम करणारे अनेक मजूर आता रोजगार हमीवर जाऊन हजेरीपत्रकावर सही करून शेतीतल्या मजुरीपेक्षा ४० ते ५०पट अधिक मजुरी कमावणे साहजिकच पसंत करतात. सरकारच्या शिक्षण धोरणामुळे शिक्षण मोफत झाले हे खरे, पण त्यामुळे शेतात काम करण्यास किमान शारीरिक पात्रता असणाऱ्यांची संख्या घटली.

                        याउलट कारखानादारीच्या बाबतीत कामगारांची संख्या कमी करण्याकरिता त्यांना ‘गोल्डन शेकहँड’ किंवा स्वेच्छानिवृत्ती अशा आकर्षक योजना देण्यात आल्या. शेकडो वर्षे शेतीसारखा आतबट्टय़ाचा व्यवहार चालविल्यानंतर शेतीमालाला नाही पण निदान शेतजमिनीला चढते भाव मिळत आहेत. त्याचा फायदा शेतकऱ्यास मिळू देण्याच्या दृष्टीने एखादी ‘शेतीनिर्गमन’ योजना (Exit Policy) सरकारने जाहीर केली असती तर ते उचित झाले असते.

                     पंतप्रधानांच्या भाषणात अशा कोणत्याही योजनेचा उल्लेख नाही. शेतीतील तोटा कमी करण्याच्या दृष्टीने काहीही निश्चित योजना नाही. थोडक्यात, शेतकरी पुन:पुन्हा कर्जबाजारी व्हावा आणि पुन्हा एखाद्या रोगाच्या साथीप्रमाणे त्याने हजारो, लाखोंच्या संख्येने आत्महत्येस प्रवृत्त व्हावे आणि शेतीवरील लोकसंख्या कमी व्हावी अशीच तर सरकारची इच्छा नाही ना?

                    शेतीमध्ये शेतीच्या जमिनीइतकेच किंबहुना अधिक शेतात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाला महत्त्व आहे. चारशे वर्षांपूर्वी डॉ. माल्थस यांनी सिद्धान्त मांडला होता की जमिनीचा आकार फक्त गणिती श्रेणीने अल्पांशाने वाढतो; उलट अन्न खाणारी तोंडे मात्र भूमिती श्रेणीने वाढतात. तस्मात लवकरच मोठय़ा प्रमाणावर रोगराई किंवा भूकमारी होणे अटळ आहे. सुदैवाने माल्थसचे ते भाकीत त्या वेळापुरते तरी खोटे ठरले. एकाच दाण्यातून हजारो, लाखो दाणे तयार करणारी बियाणांची वाणे निघाली. त्यांना पोषक खते व किडींपासून संरक्षण करणारी औषधे निघाली. त्यांच्या उपयोगानेच भारतातील मुबलक पाण्याच्या प्रदेशांत हरितक्रांती घडून आली.

                      पंतप्रधानांनी त्यांच्या निवेदनात पाण्याच्या संकटामुळे येणाऱ्या आपत्तीचा उल्लेख केला, पण प्रत्येक पिकाला किती पाणी लागते या हिशेबाने पीकनियोजनाची कल्पना काही मांडली नाही. जगभरात उसाचे पीक हे पावसाच्या पाण्यावर घेतले जाते. कालव्याच्या पाण्यावर ऊस पिकविणारा भारत हा एकमेव देश आहे. त्यामुळे ज्या ज्या राज्यात ऊस मोठय़ा प्रमाणावर पैदा होतो त्या त्या राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. दुसऱ्या जिल्ह्य़ातील पाणी आपल्या जिल्ह्य़ात वळवून आणण्याचा खटाटोप मोठे मोठे नेते करतात. खरे म्हणजे भारताचा ईशान्य भाग जेथे निसर्गत: बांबू मोठय़ा प्रमाणात तयार होतो, त्याच भागात ऊस हे बांबू जातीचे पीक घेतले गेले तर पाण्याचे दुर्भिक्ष भेडसावणार नाही आणि ईशान्य भारतातील सर्व तर्‍हेच्या दुर्भि्क्षाचे प्रश्नही सुटू शकतील.

                      भारताला एक विख्यात अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान म्हणून लाभला आहे, पण त्याचे मुख्य लक्ष वित्तीय व औद्योगिक संस्थांच्या सुधारणांकडेच आहे.

                         दोन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊनही पंतप्रधानांचे लक्ष शेतीच्या प्रश्नाकडे वळत नसेल तर मग त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी करावे तरी काय?

                                                                                                                                                                   – शरद जोशी

(६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि ‘योद्धा शेतकरी’ म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.)

—————————————————————————————————————————————————————–

लोकसत्ता दि. २३.१.१३ वरून साभार    http://epaper.loksatta.com/c/723550

शेतकरी आत्महत्या आणि मानसोपचार शिबीरे

शेतकरी आत्महत्या आणि मानसोपचार शिबीरे

                   आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी, असा वारंवार सल्ला दिला जातो त्या अनुषंगाने खालील बाबींचा विचारवंताकडून खुलासा होणे आवश्यक आहे.

१) जेंव्हा जेंव्हा शेतकरी आत्महत्येचा विषय निघतो तेंव्हा तेंव्हा शेतकरी मनोदुर्बलता किंवा मनोरुग्णतेमुळे आत्महत्या करतो असेच निदान केले जाते. आणि त्याच अनुषंगाने उपाययोजना सुचविल्या जातात. सहाजीकच, निदान जर चुकीचे असेल तर सुचविलेले उपाय योग्य कसे असणार? (वाचा – शेतकरी आत्महत्यावर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे – )

२) आर्ट ऑफ लिविंग किंवा मानसोपचार शिबिरे आयोजित करायला हरकत नाही पण शेतकर्‍यांचे मनोबळ वाढावे यासाठी काय सांगणार? प्रबोधनाचे स्वरूप काय असणार?
उदा. शेतकरी कर्जबाजारी पणाला कंटाळून आत्महत्या करत असेल तर त्याचे मनोबळ वाढविण्यासाठी

अ) कर्ज परत करण्यासाठी चोरी करा, दरोडे घाला आणि पैसे मिळवून कर्ज परत करा असे सांगणार? (शेतीच्या उत्पन्नातून/बचतीतून त्याला कर्ज फ़ेड करता आली नाही हे गृहीत धरावेच लागेल.)

आ) मरण पत्करण्यापेक्षा कर्ज बुडवायला शिकण्याचा सल्ला देणार?

इ) आर्थीक हलाखीमुळे मुलीचे लग्न करता येत नसेल तर टेंशन घेऊ नकोस, ती बिनालग्नाची राहीली तरी चालेल पण तू जगलाच पाहीजे असे सांगणार?

ई) सावकाराने कर्जापायी भरचौकात अपमान केला तरी तू मनाला लावून घेऊ नकोस, संवेदनाक्षम, हळवेपणाने जगण्यापेक्षा कोडगेपणाने वाग असा सल्ला देणार?

            मानसोपचार शिबिरे घेणार म्हणजे त्याला काय समजावणार याचा उलगडा व्हायला हवा.
रोगाचे निदानच चुकीचे घेवून एखादा मानसोपचारतज्ज्ञ उपचार करणार असेल तर अपेक्षित परीणाम कसा साधला जाईल?
हे प्रश्न अनुत्तरीत राहातात.
………………………………………………………
या अनुषंगाने झालेली एक प्रश्न-उत्तरांची देवानघेवान.


शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर पुष्कळ चर्वितचर्वण  झाले आहे.
(आणि त्या सर्वांच्या मते शेतकरी मुर्ख, मनोरुग्न व अज्ञानी आहे.)


 कित्येकदा तर मूळ विषयाचे गांभीर्य दडपून टाकून, केवळ सरकारवर तोफा डागण्यासाठी हा विषय ‘हायजॅक’ केला गेला आहे.
(हे ‘हायजॅक’ करणारे मात्र नक्कीच मनोरुग्न असणार. पाठवा त्यांना मेंटल हॉस्पीटल मध्ये. माझे सक्रिय समर्थन.)


मुंबईतल्या किंवा कुठल्याही झोपडपट्टीमधले, उकिरड्यातले अन्न वेचून खाणारे, रेल्वे रुळांवर शौचास जावे लागत असलेले, दिवसोंदिवस आंघोळ करू न शकणारे लोक आत्महत्या का करीत नाहीत? 
(ते सात पिढ्यांत फेडता येणार नाही एवढे कर्जबाजारी नाहीत म्हणून.)


त्यांच्यामध्ये जगण्याची कोणती प्रेरणा असते?
(सर्व सजीवांमध्ये जगण्याची  प्रेरणा सारखीच असते.)


 किंवा, उलटपक्षी, कॅट सारख्या परीक्षांतील अथवा कुठल्याही परीक्षेतील अपयशाला घाबरणारे, आय. आय. टी सारख्या नामवंत शिक्षणसंस्थांतून शिकणारे लोक आत्महत्या का करतात? त्यांच्यामध्ये कोणती प्रेरणा कमी पडते? महत्त्वाच्या परीक्षांच्या निकालांच्या आगेमागे आत्महत्यांची लाट का येते?  रोज रात्री नवर्‍याच्या लाथाबुक्क्यांचा मार खाऊन, प्रसंगी डाग, चटके सोसून पुन्हा सकाळी निमूटपणे सर्व अपमान व सर्वांसमोर झालेली शोभा विसरून(सूडाची भावना न ठेवता) त्याच्यासाठी स्वयंपाक बनवणारी स्त्री कोणत्या अंतःप्रेरणेने जगत असते? त्यातल्या काही आत्महत्या करतातही, पण एकंदर अत्याचाराच्या प्रमाणात त्या नगण्य असतात.
(आत्महत्येस एवढेच कारण पुरेसे नाही.)


शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा देशातल्या एकूण आत्महत्यांमधला एक छोटा भाग आहे.
(किती शेतकर्‍यांनी पुन्हा आत्महत्या कराव्यात म्हणजे आंकडा शोभून दिसेल ????????.
सबंध देशात फक्त एका शेतकर्‍याने जरी आत्महत्या केली तरी एखाद्याला ते लाजीरवाने वाटेल. याउलट आत्महत्या करता करता एखादी पिढी जरी उध्वस्त झाली तरी एखाद्याला त्याचे काहीच वाटणार नाही. हे समिकरण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या संख्येवर नव्हे तर त्या “एखाद्याची” मानसिक रचना/ठेवन कशी आहे यावर अवलंबून आहे. )


 त्यातूनही, सर्वच कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करतात का?  
(“सर्वच कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आता सामुहीक आत्महत्या करून  तसे सिद्ध करून दाखवावे, तसे न केल्यास आत्महत्या करणार्‍याला आम्ही मनोरूग्न म्हणत राहू, इतर कुठल्याही कसोट्यांवर पडताळा करण्याची गरज नाही” असा याचा अर्थ घ्यायचा काय? )


जर ह्याचे उत्तर ‘नाही’ असे असेल, तर आत्महत्यांमागे मनोदुर्बलता हे कारण असण्याची शक्यता वाढते.


(मग सरकार झोपी गेले काय? अशा मनोरूग्न शेतकर्‍यांची तातडीने राज्यवार यादी बनवा आणि प्रसिद्दीला द्या. म्हणजे अशा मनोरूग्न शेतकर्‍यापासून इतर शेतकरी बांधव सुरक्षीत अंतर ठेवून चालतील.)


गंगाधर मुटे
………………………………………………………………..

वांगे अमर रहे !

                        वांगे अमर रहे !

                 कॉलेज संपवून शेती करायला गेलो तेव्हा गावातील इतरांकडे नाही ते ज्ञान आपल्याकडे आहे असा माझा दृढ समज होता आणि त्याच आविर्भावात मी शेतीची सुरुवात केली. या सर्व जगाच्या लेखी मूर्ख असलेल्या शेतकर्‍यांना स्वानुभवाने शहाणे करण्यासाठी भरघोस उत्पन्न घ्यायचे ठरविले. दोन महिन्यांत नगदी पैसा मिळवून देणारे पीक म्हणून वांगीची निवड केली आणि ५ एकरात वांगीची लागवड केली. मेहनत,जिद्द सर्वस्व पणाला लावलं. मेहनत फळा आली. भरघोस पीक आलं. अन्य शेतकरी घेतात त्याच्या १-२ नव्हे चक्क ५-६ पट उत्पादन मिळालं. आणि इथेच माझे ग्रह फिरले.

               माझी वांगी बाजारात गेली आणि स्थानिक बाजारात वांगीचे भाव गडगडले. ५ रुपयाला पोतं कुणी घेईना. वाहतूक,हमाली,दलाली वजा जाता जो चुकारा मिळाला ते पैसे बसच्या तिकिटालाही पुरले नाहीत. शेतात घेतलेली मेहनत आणि वांगी फुकटात गेली. असे काय झाले? काहीच कळत नव्हते. प्रारंभीच म्हटल्याप्रमाणे माझ्या नजरेत इतर शेतकरी अडाणी,मूर्ख असल्याने त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्याचा प्रश्नच नव्हता. शेवटी निष्कर्ष निघाला की मार्केटमध्ये गरजेपेक्षा जास्त माल गेल्यामुळे भाव पडले. कारण ग्राहकाला जेवढी गरज असेल तेव्हढीच तो खरेदी करेल. माझी वांगी खपावी म्हणून ग्राहक पोळी, भात, भाकरीऐवजी नुसतीच वांग्याची भाजी खाऊन पोट थोडीच भरणार आहे? स्थानिक बाजारात गरज, मागणीपेक्षा जास्त माल गेल्याने ही स्थिती झाली त्याला जबाबदार मीच होतो. इतर शेतकर्‍यांनी सायकलवर आणलेली अर्धा पोतं वांगी सुद्धा माझ्या मुळे बेभाव गेली होती. सायकलवर अर्धा पोतं वांगी आणून उदरनिर्वाह करणारे माझ्यामुळे अडचणीत आले.

            झाली चूक पुन्हा करायची नाही म्हणून दुसर्‍या खेपेस वांगी आदिलाबादला न्यायचे ठरवले. माझ्या गावाहून १५० किमी अंतरावर मोट्ठी बाजारपेठ असलेले आंध्रप्रदेश मधील आदिलाबाद शहर. ६० पोती वांगी न्यायची कशी? स्पेशल वाहनाचा खर्च परवडणार नव्हता म्हणून माल बैलबंडीने हायवे क्रं. ७ पर्यंत नेला. रायपुर – हैदराबाद जाणार्‍या ट्रकला थांबवून माल भरला. तिथे हमाल किंवा कुली नव्हताच त्यामुळे मीच ट्रकड्रायव्हरच्या मदतीने माल चढविला. ६० पोती प्रत्येकी वजन ५०-५५ किलो. अनुभव नवा होता. मजा वाटली (?) शेतकरीcumहमाल.Two in One.

आदिलाबाद गाठले.

तिथल्या मार्केटची गोष्टच न्यारी. मार्केटमध्ये पाय ठेवायला जागा नव्हती.

वांगेच वांगे.

अत्र तत्र सर्वत्र वांगेच वांगे.

जिकडे तिकडे चोहीकडे, वांगेच वांगे गडे, आनंदी आनंद गडे.

मार्केट वांग्यांनी भरलं होतं. त्या संदर्भात एका शेतकर्‍याला विचारले.

“यंदा हवामान वांगी साठी फारच अनुकूल असल्याने वांगीचं भरघोस उत्पादन आलंय.” तो शेतकरी.

“भाव काय चाललाय?” माझा प्रश्ऩ.

“सकाळच्या लिलावात ५-६ रुपये भाव मिळाला.” तो शेतकरी.

“किलोला की मणाला?” माझा प्रश्ऩ.

“किलोला? अरे यंदा किलोला विचारतो कोण? पोत्याचा हिशेब चालतो.” तो शेतकरी.

“म्हंजे? पोतभर वांगीला ५-६ रुपये?” माझा प्रश्ऩ.

“पोतभर वांगीला नाही, पोत्यासहित पोतभर वांगीला.” तो शेतकरी.

“रिकाम्या पोत्याची किंमत बाजारात १५ रुपये असताना पोत्यासहित पोतभर वांगीला ५-६ रुपये? “मी मलाच प्रश्न विचारीत होतो. हे कसं शक्य आहे? विश्वास बसत नव्हता पण समोर वास्तव होतं.

“आता लिलाव केव्हा होईल?” माझा प्रश्ऩ.

“इथे नंबरवार काम चालतं, मी काल आलो, माझा नंबर उद्या येईल कदाचित.” तो शेतकरी.

“तोपर्यंत वांगी नाही का सडणार?” माझा प्रश्ऩ.

         यावर तो काहीच बोलला नाही. मूक होता. डोळे पाणावले होते, एवढ्या मेहनतीने पिकविलेलं वांगं सडणार म्हटल्यावर त्याचा जीव कासावीस झाला होता.

आता माझ्याही मनात कालवाकालव व्हायला लागली.

        आपला नंबर तीन दिवस लागला नाही तर अर्धी वांगी नक्कीच सडणार. डोळ्यादेखत वांगी सडताना पाहणं मानसिकदृष्ट्या पीडादायक ठरणार होतं. मी मनातल्या मनात गणित मांडायला सुरुवात केली. तीन दिवसात किमान अर्धी वांगी नक्कीच सडणार. उरलेली ३० पोती गुणिला ५ वजा तीन दिवस जेवणाचा, निवासाचा खर्च बरोबर उणे पंधरा ( -१५) म्हणजे वांगी विकण्यासाठी मला जवळून १५ रुपये खर्च करावे लागणार होते.

काय करावे मला सुचत नव्हतं, डोकं काम करीत नव्हतं, माझं सर्व पुस्तकी ज्ञान उताणं झोपलं होतं.

आता पुढे काय?

निर्णय घेतला. एकदा डोळेभरुन त्या वांगीकडे पाहिलं. गुलाबी-गुलाबी, तजेल आणि टवटवीत. कुणाचीही दृष्ट लागावी अशी. ते दृश्य डोळ्यात साठवलं, एका झटक्यात वांगीकडे पाठ फिरविली आणि गावाचा रस्ता धरला. गावाजवळ आलो तेव्हा दिवस उतरणीला आला होता. आणि आता मला एका नव्या समस्येने ग्रासले होते. गावांतील शेतकरी मला यासंदर्भात विचारतील त्याला उत्तर काय द्यायचे? मूर्ख शेतकर्‍यांच्या नजरेला नजर भिडविण्याचे धाडस विद्याविभूषित शहाण्याकडे उरले नव्हते. मग एका चिंचेच्या झाडाखाली विसावलो. तेथेच टाईमपास केला. गावातील सर्व लोक झोपी गेले असतील याची खात्री झाल्यानंतरच गुपचिप चोरपावलाने गावात प्रवेश केला.

आजही मला दिसतात.

..ते ..वांगे..

गुलाबी-गुलाबी, तजेल आणि टवटवीत. कुणाचीही दृष्ट लागावे असे, अजूनही न सडलेले.

आणी माझ्या दृष्टिपटलावर अमर झालेले.

                                                            गंगाधर मुटे
 ………… **…………..**…………..**…………..**………….

‘शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे’

‘शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे’

. शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येवर सद्ध्या बरीच चर्चा आणि उहापोह सुरु आहे. या समस्येची उकल करतांना अनेक मान्यवरांनी शोधलेली कारणे आणि सुचविलेले उपाय बघितले तर “शेतकरी मरतोय तर मरू द्या पण त्याच्या आत्महत्येची कारण-मीमांसा करणे आणि उपाय सुचविणे बंद करा” अशा स्वरुपाची आत्मक्लेशी प्रतिक्रिया शेतकरी समाजमनात उमटल्याशिवाय राहत नाही. कारण शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या दु:खद वेदनांपेक्षा यांच्या प्रतिक्रिया अधिक वेदनादायी असतात.
शेतकरी आळशी किंवा कामचुकार आहे असे वाटते त्या सर्व मान्यवर तज्ज्ञांनी आयुष्यात एकदातरी सलगपणे काही दिवस शेतकरी समाजासोबत (पाटलाच्या वाड्यात किवा राजकीय पुढा-याच्या बंगल्यात नव्हे ) घालवायला हवे. त्याखेरीज शेतकरी कशाला म्हणतात,तो कसे जीवन जगतो आणि किती कष्ट करतो याचा अनुभव येणे अशक्य आहे. ४-५ तास किंवा अर्धा-एक दिवस शेतक-याच्या झोपडीत घालवल्याने जर कुणाला शेतकरी समजला असे वाटत असेल तर खुशाल वाटू दे,पण हा देश आपण कोण्या कामचुकार,आळशी,अलायक तज्ज्ञांचा हातात सोपवला असा प्रश्न जर कोण्या ग्यानबाला पडला,तर त्याच्याशी वाद घालता येईल,मुजोरीही करता येईल पण त्या ग्यानबाच्या प्रश्नाचे समर्पक निराकरण करता येईल.?
झोप,जेवण आणि अन्य शारीरिक विधींसाठी लागणारा काळ सोडला तर उर्वरित वेळात शेतकरी काय करतो? स्विमिंग करायला जातो? क्रिकेट / सिनेमा बघायला जातो? बायकोला घेऊन बागेत फिरायला जातो? बीअरबारवर जातो? बारबालांचे नृत्य बघायला जातो कि इतवारी / बुधवारपेठेत फेरफटका मारायला जातो? मान्यवर तज्ज्ञांनी पहिल्यांदा या प्रश्नांचे उत्तर शोधायला हवे.( आणि जरी का या प्रश्नांचे उत्तर होकारार्थी असेल तरीही बिघडते कुठे? सर्व उपभोगाचा भोग भोगणारी आमच्या सारखी भोगवादी मंडळी कुठे आत्महत्त्या करताहेत? आम्ही जिवंतच आहोत कि अजून.)
औताच्या बैलाला वर्षातून फक्त १२० ते १४० दिवस तर शेतक-याला मात्र ३६५ दिवस काम करावे लागते,बाप मेला सुट्टी नाही,बापाला तिरडीवर तसाच ठेवून बैलाचे शेनगोटा, चारापाणी करायला जावेच लागते.पोरगा तापाने फणफणत असेल किंवा अगदी Gastro जरी झाला तरीही पेरणी थांबवता येत नाही हे वाजवी सत्य तज्ज्ञ मंडळींना कधी कळेल?
तरीही या तज्ज्ञ मंडळींना शेतकरी आळशी आणि कामचुकार दिसत असेल तर त्यांनी खालील प्रमाणे शास्त्रशुद्ध मार्गाचा अवलंब करून स्वत:ची खातरजमा करून घ्यावी.
आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्याच्या घरी जावून ;
१) प्रेताचे वजन करावे व शारीरिक उंची मोजावी. वजन व उंची यांचा रेशो काढावा. तो डॉक्टरला दाखवावा.मय्यत व्यक्ती सुदृढ कि कुपोषित,कष्टकरी कि कामचुकार या विषयी सल्ला घ्यावा.
२) मुखवट्याचा एक क्लोजअप फोटो घ्यावा.त्यावरून मरण्यापूर्वी त्याच्या चेहऱ्यावर काय भाव होते, मरण्यापूर्वी त्याची मानसिक स्थिती काय होती याचा याचा शास्त्रीय दृष्टीकोनातून रिपोर्ट मागवावा.
३) त्याच्या घरातील नेसनीची वस्त्रे,अंथरून-पांघरून,भांडी-कुंडी यांची यादी बनवावी. त्यावरून मय्यत व्यक्ती काटकसरी कि उधळखोर याचा अंदाज काढावा.
४) व्यसनाधीनतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे.तसे असेल तर तो कोणती दारू पीत होता? गावठी, देशी कि इंग्लिश याचा शोध घ्यावा. गावठी,देशी आणि इंग्लिश मद्याचे अनुक्रमे बाजारभाव माहित करून घ्यावे.(मान्यवरांना गावठी, देशीचे भाव माहित नसणार) दरडोई येणारा खर्च याचा तुलनात्मक तक्ता/गोषवारा बनवावा. बिगरशेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्त्यांचे प्रमाण आणि शेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्त्यांचे प्रमाण याची आकडेवारी गोळा करून तुलना करावी.
५) अज्ञानतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे.तसे असेल तर बिगरशेतकरी पण अज्ञानी अशा अन्य समुदायातील लोक आत्महत्त्या का करीत नाहीत? किंवा बारामतीचे लोक फारच सज्ञानी आहेत काय?
६) वेडसरपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. वेडसर लोक आत्महत्त्या करतात? कुठले? अमेरिकेतील? ब्रिटनमधील? फ्रांसमधील कि पाकिस्तानातील?
७) मनोरुग्णपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. त्यासाठी गावागावात मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असे त्यांना वाटते. पण ग्यानबाला हे पटत नाही.एका दाण्यातून शंभर दाण्याच्या निर्मितीचा चमत्कार घडवणारा व स्वत: अर्धपोटी राहून जगाला पोटभर खाऊ घालणारा शेतकरी मनोरुग्ण कसा काय असू शकतो? कदाचित वैफल्यग्रस्त असू शकतो. मग तो वैफल्यग्रस्त, नाउमेद का झाला याची कारणे शोधावी. ती कारणे सामाजिक कि आर्थिक याचाही शोध घ्यावा? शेतात गाळलेला घाम, दामात का परावर्तीत झाला नाही याचाही शोध घ्यावा. याउलट प्याकेजची रक्कम गिळंकृत करणारे राजकीय पुढारी आणि आत्महत्त्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला मिळणाऱ्या शासकीय मदतीचा चेक काढण्यासाठी लाच खाणारी नोकरशाही मानसिक विकृतीने ग्रासली असून त्यांच्या भावनिक संवेदना बधीर झाल्या आहेत.तेच खऱ्या अर्थाने मनोरुग्ण असून त्यासाठी शासकीय कार्यालयामध्ये, मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असे ग्यानबाला वाटते. शेतकऱ्याला आत्महत्त्या करायला भाग पाडणाऱ्या या व्यवस्थेचे शुद्धीकरण आणि मतपरिवर्तन होणे गरजेचे आहे,ज्या अर्थी शेतीविषयक धेय्य-धोरणामध्ये मुलभूत बदल होतांना दिसत नाही त्या अर्थी शेतीविषयक धेय्य-धोरणे आखणाऱ्याकडून शेतकरी आत्महत्या बद्दल व्यक्त होणारी चिंता हा वरपांगी देखावा आहे,ज्या अर्थी शेतीला न्याय देणारी कृषी विषयक धोरणे आखण्यासाठी लागणारी कणखरता त्यांच्यामध्ये नाही त्याअर्थी तेही मानसिक दुर्बल असावे असा ग्यानबाचा कयास आहे,त्यासाठी मंत्रालयामध्ये मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असेही ग्यानबाला वाटते. जे ग्यानबाला उमजते ते या तज्ज्ञांना का उमजू नये? उमजत असेलही कदाचित परंतु शेतकऱ्याला आत्महत्त्या करायला भाग पाडणाऱ्या या व्यवस्थेवर उदरनिर्वाह करणारी मंडळी सिंहासनाच्या इच्छे विरुद्ध काही निष्कर्ष काढतील ही अशक्य कोटीतील बाब आहे,असेही ग्यानबाचे स्पष्ट मत आहे.
८) प्याकेजमुळे आत्महत्त्या थांबत नाही,असा काहींचा निष्कर्ष आहे. परंतु ते प्याकेजच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. क्यांसरच्या रोग्याला प्यारासीटामोलचे प्याकेज द्यायचे,रोगी बरा झाला नाही अथवा दगावला कि रोगी अज्ञानी होता,त्याने औषधे घेण्यात कुचराई केली, असा काहीसा बावळट निष्कर्ष काढण्याचा हा प्रकार आहे. त्या ऐवजी प्याकेजच्या मूळ स्वरूपातच गफलत झाली, रोगाचे निदान करण्यात,औषधांची निवड करण्यात चूक झाली हे कबूल करण्यासाठी लागणारी मानसिक औदार्यता आमच्यामध्येकेव्हा येणार हाच खरा लाख मोलाचा प्रश्न आहे.
मान्यवर तज्ज्ञांनी या प्रश्नांची उत्तरे शोधायलाच हवी. विषयाच्या खोलवर जायला हवे. अभ्यासांती निष्कर्ष काढून सप्रमाण सिद्ध करायला हवे,पण हे होतांना दिसत नाही. पुर्वाग्रह बाजूला सारून त्रयस्थपणे मुद्द्याची उकल केल्याखेरीज निर्दोष निष्कर्ष निघू शकत नाही. परंतु बाटली आणि पंचतारांकित संस्कृती वृद्धिंगत झालेल्या स्वनामधन्य तज्ज्ञांना याची गरज भासत नाही. एरवी शेतकरी आत्महत्या सारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर तज्ज्ञांनी येरेगबाळे मतप्रदर्शन करण्यापेक्षा चूप बसने शेतकऱ्यासाठी समाधानाचे ठरेल. आणि कदाचित शेतकरी आत्त्महत्यासारख्या संवेदनशील मुद्द्याची उकल होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांच्या प्रारंभाचे तेच पहिले पाऊल ठरेल.

. . . गंगाधर मुटे