(Sharad Joshi’s reaction on the General Budget 2013-14)
अंदाजपत्रक – डोंगर पोखरला, उंदीर कोठे आहे?
– शरद जोशी
अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर होण्यापूर्वी त्यासंबंधी वेगवेगळ्या स्तरांवर वादळी चर्चा होतात. अंदाजपत्रकाकडून अपेक्षा काय आहेत यासंबंधीच्या या वादळी चर्चा आजकाल प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर पहायला मिळतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की, वार्षिक अंदाजपत्रक हे पंचवार्षिक योजनेच्या चौकटीत बसवावे लागत असल्यामुळे ते काही महत्त्वाच्या आर्थिक घडामोडी घडवून आणणारे साधन रहिलेले नाही. खुद्द पंचवार्षिक योजनाच त्या दृष्टीने कितपत महत्त्वाची राहिली आहे हा एक प्रश्नच आहे. अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने, सध्याच्या परिस्थितीत, सत्ताधारी पक्ष काय योजना देऊन कोणत्या गटाला खूश करण्याचा प्रयत्न करतो आहे याबद्दलच मोठे कुतुहल असते.सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये अंदाजपत्रकीय तूट आणि वित्तीय तूट – दोन्हीही वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यापारही तुटीतच चालू आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीचाच हा परिणाम आहे. त्यामुळे, भारतातही वित्तमंत्री आर्थिक विकासाचा दर कोणत्या पातळीवर ठेवतात यासंबंधीही एक सार्वत्रिक कुतुहल असते. या विषयावर लिहायचेच झाले तर समाजवादाच्या काळात आपण तीन टक्के या ‘हिंदु रेट ऑफ ग्रोथ’ वर सीमित राहिलो, विकासाच्या दोन अंकी वाढीच्या गतीपर्यंत आपण १९९१च्या आर्थिक सुधारांनंतरच जाऊ शकलो असे लिहावे लागेल. हा आर्थिक सुधाराचा कार्यक्रमही कारखानदारी आणि वित्तीय क्षेत्रापुरताच मर्यादित होता. त्यामुळे, त्याच्याशी संबंधित असलेल्या गणकयंत्राधारित इत्यादि सेवा यांनाही मोठी चालना मिळाली. परंतु, अद्याप आर्थिक सुधारांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाच्या गतीचा ८ ते ९ टक्क्यांचा जो दर आपण एकदा गाठला होता त्याच्या पलीकडे बघण्याची दृष्टी कोणत्याही राजकीय पक्षाजवळ दिसत नाही.
शेतीवरील सर्व बंधने उठवली आणि आर्थिक सुधाराचे कार्यक्रम शेतीला लागू झाले तर चीनप्रमाणे भारतातसुद्धा आर्थिक विकासाचा दर १३ ते १४ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. दुर्दैवाने, आपण समाजवादाच्या काळातील तीन टक्के आणि आर्थिक सुधारांनंतरचे आठनऊ टक्के या आकड्यांदरम्यानच घोटाळत आहोत. या कोंडीतून सुटण्याची हिंमत वित्तमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकाततरी दाखविलेली नाही. आठ टक्के वाढीच्या स्वप्नाकडेच ते अजून आशाळभूतपणे दृष्टी टाकीत आहेत असे दिसते. तसे नसते तर त्यांनी ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०१२-१३’ मध्ये सूचित केल्याप्रमाणे साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी डॉ. रंगराजन समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे संकेत आपल्या या अंदाजपत्रकात दिले असते. पण त्यांनी आर्थिक सर्वेक्षणातील सूचनेचा आणि रंगराजन समितीच्या शिफारशींचा साधा उल्लेखही केला नाही. कदाचित त्यांनी तो निर्णय ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर वापरण्यासाठी हातचा राखून ठेवला असावा. >>> पुढे वाचा >>> http://www.baliraja.com/node/453
***********************************************************************
बळीराजा - Baliraja 