शेतीला सबसिडी कशाला हवी?

शेतीला सबसिडी कशाला हवी?

                                    मायबोली या मराठी संकेत स्थळावर  मागोवा मध्ये मी लिहिलेल्या “शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे” या लेखावर आलेल्या प्रतिक्रियामध्ये अनेक नवनविन मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. त्यापैकी शेतकी सबसिडी या विषयावर सविस्तर चर्चा व्हावी असे मला वाटते.

                                  शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरिबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे या उद्देशाने शेतीला सबसिडी दिली जाते,हे कारण सांगितले जात असले तरी ते खरे नाही,चक्क बनवाबनवी आहे. एकंदरीतच या कृषिप्रधान देशाची अर्थविषयक धेय्य-धोरणे आखतांना शेतकरी किंवा गोरगरिब सामान्य माणुस केंन्द्रस्थानी कधिच नव्हता,आणि आजही दिसत नाही. “सर्वसामान्य जनतेचा विकास म्हणजे देशाचा विकास” असल्या घोषणा फक्त निवडणुकापुरत्याच असतात्,धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्याचा मागमुसही दिसत नाही.

                             स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या विकासाच्या ज्या संकल्पना मांडल्या गेल्या त्यामध्ये “औद्योगिक भरभराट म्हणजे देशाचा विकास” अशीच सुत्रे ठरविण्यात आली.त्याला पुरक अशीच धोरणे आखण्यात आली.औद्योगिक भरभराटी व्हावी म्हणुन भांडवलीबचत निर्माण करण्यासाठी जे मार्ग शोधण्यात आले त्यामध्ये शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी गेला. शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी देवुन भांडवलीबचत निर्माण करण्याचे धोरणच आखण्यात आले.

                 भांडवलीबचत निर्मितीची प्रमुख तिन अलिखीत पण अधिकृत सुत्रे.
१) कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घ्यायचा. अर्थात शेतीचे शोषण.
२) श्रमाला कमितकमी मोल द्यायचे. अर्थात कामगार शोषण.
३) पक्का माल तयार झाला की तो ग्राहकाला जास्तित जास्त भावाने विकायचा.अर्थात ग्राहकाचे शोषण.
                    
                       ही त्रिसुत्री राबवतांना एक मोठी समस्या उभी ठाकली ती ही की जर हे जनतेला माहीत झाले तर असंतोषाचा उद्रेक होइल,मग काय करायचे ?

                      या जटिल प्रश्नाचे उत्तर मात्र लगेचच मिळाले कारण तत्कालिन पुढारी आणि प्रशासकिय अधिकारी सर्वच विलायती तालिमीतच तयार झालेले. त्यामुळे स्वाभाविक वृत्तीही विलायतीच.विचारशैलीही विलायतीच. मतभेद होते फक्त सत्ता कुणाची असावी याविषयी. सत्ता कशी असावी हा प्रश्नच नव्हता. (१५ ऑगस्टला झेंडा फडकल्यानंतर म.गांधी आणि इतर तत्सम स्वदेशी नेते तर अदृष्यच झालेले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आर्थिक धोरणावर म.गांधींची छाप आहे असे एखादे अस्तित्वात असलेले प्रभावी शासकिय धोरण आहे दृष्टीपथात? ) “तोडा,फोडा आणि राज्य करा” ही कुट्निती काळ्या सत्ताधार्‍यांनाही उपयोगी पडली.आणि तिथुनच उगम झाला “तोडा,फोडा आणि राज्य करा” ह्या एका नव्या बहुअंकी कलगीतुर्‍याचा.
                      अन्नधान्य महाग झाले तर गोरगरिब जनता जगेल कशी ? असे ग्राहकाला / कामगाराला सांगायचे. शेतिमालास शहरी ग्राहक / व्यापारी पिळतात म्हनुन भाव मिळत नाही,असे शेतकर्‍याला सांगायचे. तिघांनाही एकमेकांच्या विरोधात भडकविणारी फुटीर मानसिकता भारतियांमध्ये आपोआप आलेली नाही, त्यामागे काळ्या सत्ताधार्‍यांचे पुर्वनियोजित,अधिकृत पण अलिखित धोरणच राहिले आहे.

———————————————–

आता काही उदाहरणे तपासु.

१) एक किलो कापसाला जर शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो कापसापासुन तयार झालेला कापड ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५०/- ते ५००/- रु. झालेली असते.
२) एक किलो तुरडाळीला जर शेतकर्‍याच्या हाती ४०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो तुरडाळ ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत ८०/- ते १२०/- रु. झालेली असते.
३) एक किलो सोयाबिनला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ किलो सोयाबिन पासुन तयार होणारे तेल आणि डिओसी पासुन तयार होणारे खाद्य पदार्थ किंवा तत्सम पदार्थ यांची एकंदरित किंमत ४०/- ते ११० /- रु. झालेली असते.
४) १ लिटर दुधाला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ लिटर दुध ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५/- ते ४०/- रु. झालेली असते.
हे झाले मुख्य पिकाबाबत.इतर पिकांची तर त्याहुनही वेगळी परिस्थीती आहे.
द्राक्ष,मोसंबी,संत्रा,आंबा,उस,पपइ,केळी ही पिके विकुन जर शेतकर्‍याला १ किलो पोटी १ /- रु. मिळत असेल तर ग्राहकापर्यंत पोहचे पर्यंत त्याची किंमत ४/- ते चक्क ४० /- रु. झालेली असते.
यावरुन ” ग्राहकाला मोजाव्या लागणार्‍या किंमतीचा आणि शेतकर्‍याच्या पदरात पडणार्‍या किंमतीचा अर्थाअर्थी संबध नाही” असा निष्कर्श काढायला काय हरकत आहे?.
यावर एक युक्तिवाद केला जातो. तो असा.
” शेतकरी आणि ग्राहकांच्या मध्ये काम करणार्‍या यंत्रणेला वाहतुक,प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनाचे खर्च येतात.”
हा युक्तिवाद मलाही मान्य आहे, पण त्यामुळे काही उपप्रश्न तयार होतात ते असे.
१) मग एकट्या शेतकर्‍यालाच जबाबदार का धरले जाते,अवांतर यंत्रणांना जबाबदार का धरले जात नाही.?
२) गोरगरिबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे यासाठी एकट्या शेतकरी समाजाचीच गळचेपी का केली जाते.?
३) या अवांतर यंत्रणांवर शासन काही बंधने का लादत नाही.
४) गरीबांना स्वस्त दरात धान्य मिळन्यासाठी राशन दुकाने असतांना या विषयी युक्तीवाद करतांना वारंवार “गरीब” हा शब्द का वापरला जातो ?
५) दरवाढीला जर फक्त आणि फक्त शेतकरीच जबाबदार नसेल तर “शेतकर्‍याला जर योग्य दर दिलेत तर गोरगरिब जनता जगेल कशी ?” ही “सार्वजनिक आणि सामुहिक मानसिकता” रुजली कुठुन ? रुजवली कोणी ? त्याचे खंडण का केले जात नाही.?
————————————————–

                            शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरिबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणुन शेतकर्‍याला सबसिडी दिली जाते असे वारंवार म्हटले जाते. पण हे अर्धसत्य आहे. कारण शेतकर्‍याला किंवा शेतमालास प्रत्यक्ष सबसिडी दिली जात नाही.शेतीसाठी लागणार्‍या काही निविष्ठा,औजारे उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते, जसे कि घरगुती सिलेंडर कमी किंमतीत मिळावे म्हणुन गॅस / पेट्रोलियम कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते,त्याच धर्तिवर रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी दरात उपलब्ध व्हावे म्हणुन रासायनिक खते उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकार सबसिडी देते त्यामुळे रासायनिक खते कमी दरात उपलब्ध होतात हे खरे आहे,पण त्यामुळे शेतमालाच्या किंमती कमी होतात किंवा शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च कमी होतो असा दावा केला जातो ती चक्क बनवाबनवी आहे, ती कशी ते बघु.

१) समजा एका शेतकर्‍याचा त्याच्या एक वर्षाच्या शेतीत एकुन उत्पादन खर्च १०० रु.असेल तर सबसिडीच्या दरात त्याला रासायनिक खते उपलब्ध झाल्यामुळे त्याचे फक्त १ ते २ रु. वाचतात. म्हणजे उत्पादन खर्च १ ते २ टक्क्यांनी कमी होतो.
२) सबसिडी असल्यामुळे जर एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर सबसिडी नसल्यास एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३० रु.६० पैसे पडतील.
                    आता वाचकांनी एक गणीत सोडवुन बघावे.

जेव्हा कापसाची किंमत ३०/- रु तेव्हा कापडाची किंमत ५०० /-रु. तर
जेव्हा कापसाची किंमत ३० रु.६० पैसे तेव्हा कापडाची किंमत किती ?
यावर एका अशिक्षीत आजीचे उत्तर असे.
कापड घ्यायला दुकानात गेले तर ५०० रुपयाच्या खरेदीत मोलभाव करतांना,घासाघिस करतांनाच २०० रु.चा फरक असतो.
या शेतीविषयक सबसिडीने खरेच काही फायदा होतो? शेतकर्‍याचा ? ग्राहकाचा ? की आणखी कुणाचा ?
……………………………………………………..

                          शेतीला अप्रत्यक्षपणे मिळणार्‍या आणखी काही सबसिडी आहेत,पण त्याचा लाभ शेतकर्‍यांपेक्षा इतर घटकांनाच जास्त होतो.जिल्हा परिषदेला काही शेतकी औजारे सबसिडीवर असतात त्याचा फायदा पुढारी आणी त्यांचे हस्तक यांनाच होतो. साधा स्प्रे पंप पाहिजे असेल तर त्यासाठी जि.प.सदस्याचे अलिखीत शिफारसपत्र लागते.
शिवाय या अनुदानित औजारांची संख्या गरजु शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते त्यामुळे अशा सबसिडींचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो असे म्हणने शुद्ध धुळफेक ठरते.
……………………………………………………
                  शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानीत खायची सवय पडली म्हनुन कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा एक सामुहीक मतप्रवाह आढळतो.
                              प्रत्यक्षात ‘शेतकरी घटक’ म्हणुन या देशात सार्वत्रीक स्वरुपात शेतकर्‍याला फुकट काहीच मिळत नाही.
कृषी विभागाच्या काही योजना असतात उदा.मच्छीतलाव्,सिंचन विहीरी,मोटारपंप,वगैरे. पण यामध्ये आदिवाशी शेतकरी,भटके,विमुक्त जाती-जमातिचे शेतकरी,दरिद्र रेषेखालील शेतकरी असे वर्गिकरण असते.म्हणजे या योजनेचे स्वरुप शेतकरीनिहाय नसुन जातीनिहाय असते. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये शेतकरी सोडुन इतरांचीच गरीबी हटते. स्थानिक पुढारी अधिकार्‍यांशी संगनमत करुन हात ओले करुन घेतात. त्यामुळे ज्याच्या शेतात विहीर नाही त्याला मोटारपंप मिळतो,आणि ज्याच्या शेतीत फवारणीची गरज नाही त्याला स्र्पेपम्प मिळतो. अशा अनावश्यक वस्तु फुकटात मिळाल्याने एक तर त्या जागच्या जागी गंजुन जातात किंवा तो येईल त्या किंमतीत विकुन टाकतो. अशा योजनांमध्ये सुद्धा लाभार्थी निवडायची संख्या गरजु शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते.
अशा परिस्थितीत सरसकट शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानीत खायची सवय पडली म्हनुन कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा समज करुन घेन्यामागे किंवा असा समज करुन देण्यामागे काय लॉजिक आहे.
……………………………………………………

एकंदरित शेतकी सबसिडीचा विचार करता शेतकर्‍याला काही फायदा होतो,असे दिसत नसतांना ,त्या तुलनेत शेतकी सबसिडीचा ज्या तर्‍हेने डंका पिटला जातो, त्याला ढोंगीपणा म्हणु नये तर काय म्हणावे?
————————————————
ताजा कलम :- माफ करा,मी विसरलो होतो,एक गोष्ट आम्हाला अगदी फुकटात मिळते.

आमच्या घरी कुणी गर्भवती स्त्री असेल तर राज्यकर्ते तिच्यासाठी फुकटात मुठभर लाल गोळ्या पाठवतात,अगदी दर महिण्याला, न चुकता ………
आणि आमची लुळी,लंगडी,पांगळी मानसिकता पुढार्‍यांच्या साक्षीने टाळ्यांचा कडकडाट करते ….
…… तुम्ही पण टाळ्या वाजवा….
….. बजाओ तालियां….
…… Once more,Take a big hand…..

…………… गंगाधर मुटे …..

वांगे अमर रहे !

                        वांगे अमर रहे !
                 कॉलेज संपवून शेती करायला गेलो तेव्हा गावातील इतरांकडे नाही ते ज्ञान आपल्याकडे आहे असा माझा दृढ समज होता आणि त्याच आविर्भावात मी शेतीची सुरुवात केली. या सर्व जगाच्या लेखी मूर्ख असलेल्या शेतकर्‍यांना स्वानुभवाने शहाणे करण्यासाठी भरघोस उत्पन्न घ्यायचे ठरविले. दोन महिन्यांत नगदी पैसा मिळवून देणारे पीक म्हणून वांगीची निवड केली आणि ५ एकरात वांगीची लागवड केली. मेहनत,जिद्द सर्वस्व पणाला लावलं. मेहनत फळा आली. भरघोस पीक आलं. अन्य शेतकरी घेतात त्याच्या १-२ नव्हे चक्क ५-६ पट उत्पादन मिळालं. आणि इथेच माझे ग्रह फिरले.
               माझी वांगी बाजारात गेली आणि स्थानिक बाजारात वांगीचे भाव गडगडले. ५ रुपयाला पोतं कुणी घेईना. वाहतूक,हमाली,दलाली वजा जाता जो चुकारा मिळाला ते पैसे बसच्या तिकिटालाही पुरले नाहीत. शेतात घेतलेली मेहनत आणि वांगी फुकटात गेली. असे काय झाले? काहीच कळत नव्हते. प्रारंभीच म्हटल्याप्रमाणे माझ्या नजरेत इतर शेतकरी अडाणी,मूर्ख असल्याने त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्याचा प्रश्नच नव्हता. शेवटी निष्कर्ष निघाला की मार्केटमध्ये गरजेपेक्षा जास्त माल गेल्यामुळे भाव पडले. कारण ग्राहकाला जेवढी गरज असेल तेव्हढीच तो खरेदी करेल. माझी वांगी खपावी म्हणून ग्राहक पोळी, भात, भाकरीऐवजी नुसतीच वांग्याची भाजी खाऊन पोट थोडीच भरणार आहे? स्थानिक बाजारात गरज, मागणीपेक्षा जास्त माल गेल्याने ही स्थिती झाली त्याला जबाबदार मीच होतो. इतर शेतकर्‍यांनी सायकलवर आणलेली अर्धा पोतं वांगी सुद्धा माझ्या मुळे बेभाव गेली होती. सायकलवर अर्धा पोतं वांगी आणून उदरनिर्वाह करणारे माझ्यामुळे अडचणीत आले.
            झाली चूक पुन्हा करायची नाही म्हणून दुसर्‍या खेपेस वांगी आदिलाबादला न्यायचे ठरवले. माझ्या गावाहून १५० किमी अंतरावर मोट्ठी बाजारपेठ असलेले आंध्रप्रदेश मधील आदिलाबाद शहर. ६० पोती वांगी न्यायची कशी? स्पेशल वाहनाचा खर्च परवडणार नव्हता म्हणून माल बैलबंडीने हायवे क्रं. ७ पर्यंत नेला. रायपुर – हैदराबाद जाणार्‍या ट्रकला थांबवून माल भरला. तिथे हमाल किंवा कुली नव्हताच त्यामुळे मीच ट्रकड्रायव्हरच्या मदतीने माल चढविला. ६० पोती प्रत्येकी वजन ५०-५५ किलो. अनुभव नवा होता. मजा वाटली (?) शेतकरीcumहमाल.Two in One.
आदिलाबाद गाठले.
तिथल्या मार्केटची गोष्टच न्यारी. मार्केटमध्ये पाय ठेवायला जागा नव्हती.
वांगेच वांगे.
अत्र तत्र सर्वत्र वांगेच वांगे.
जिकडे तिकडे चोहीकडे, वांगेच वांगे गडे, आनंदी आनंद गडे.
मार्केट वांग्यांनी भरलं होतं. त्या संदर्भात एका शेतकर्‍याला विचारले.
“यंदा हवामान वांगी साठी फारच अनुकूल असल्याने वांगीचं भरघोस उत्पादन आलंय.” तो शेतकरी.
“भाव काय चाललाय?” माझा प्रश्ऩ.
“सकाळच्या लिलावात ५-६ रुपये भाव मिळाला.” तो शेतकरी.
“किलोला की मणाला?” माझा प्रश्ऩ.
“किलोला? अरे यंदा किलोला विचारतो कोण? पोत्याचा हिशेब चालतो.” तो शेतकरी.
“म्हंजे? पोतभर वांगीला ५-६ रुपये?” माझा प्रश्ऩ.
“पोतभर वांगीला नाही, पोत्यासहित पोतभर वांगीला.” तो शेतकरी.
“रिकाम्या पोत्याची किंमत बाजारात १५ रुपये असताना पोत्यासहित पोतभर वांगीला ५-६ रुपये? “मी मलाच प्रश्न विचारीत होतो. हे कसं शक्य आहे? विश्वास बसत नव्हता पण समोर वास्तव होतं.
“आता लिलाव केव्हा होईल?” माझा प्रश्ऩ.
“इथे नंबरवार काम चालतं, मी काल आलो, माझा नंबर उद्या येईल कदाचित.” तो शेतकरी.
“तोपर्यंत वांगी नाही का सडणार?” माझा प्रश्ऩ.
         यावर तो काहीच बोलला नाही. मूक होता. डोळे पाणावले होते, एवढ्या मेहनतीने पिकविलेलं वांगं सडणार म्हटल्यावर त्याचा जीव कासावीस झाला होता.
आता माझ्याही मनात कालवाकालव व्हायला लागली.
        आपला नंबर तीन दिवस लागला नाही तर अर्धी वांगी नक्कीच सडणार. डोळ्यादेखत वांगी सडताना पाहणं मानसिकदृष्ट्या पीडादायक ठरणार होतं. मी मनातल्या मनात गणित मांडायला सुरुवात केली. तीन दिवसात किमान अर्धी वांगी नक्कीच सडणार. उरलेली ३० पोती गुणिला ५ वजा तीन दिवस जेवणाचा, निवासाचा खर्च बरोबर उणे पंधरा ( -१५) म्हणजे वांगी विकण्यासाठी मला जवळून १५ रुपये खर्च करावे लागणार होते.
काय करावे मला सुचत नव्हतं, डोकं काम करीत नव्हतं, माझं सर्व पुस्तकी ज्ञान उताणं झोपलं होतं.
आता पुढे काय?
निर्णय घेतला. एकदा डोळेभरुन त्या वांगीकडे पाहिलं. गुलाबी-गुलाबी, तजेल आणि टवटवीत. कुणाचीही दृष्ट लागावी अशी. ते दृश्य डोळ्यात साठवलं, एका झटक्यात वांगीकडे पाठ फिरविली आणि गावाचा रस्ता धरला. गावाजवळ आलो तेव्हा दिवस उतरणीला आला होता. आणि आता मला एका नव्या समस्येने ग्रासले होते. गावांतील शेतकरी मला यासंदर्भात विचारतील त्याला उत्तर काय द्यायचे? मूर्ख शेतकर्‍यांच्या नजरेला नजर भिडविण्याचे धाडस विद्याविभूषित शहाण्याकडे उरले नव्हते. मग एका चिंचेच्या झाडाखाली विसावलो. तेथेच टाईमपास केला. गावातील सर्व लोक झोपी गेले असतील याची खात्री झाल्यानंतरच गुपचिप चोरपावलाने गावात प्रवेश केला.
आजही मला दिसतात.
..ते ..वांगे..
गुलाबी-गुलाबी, तजेल आणि टवटवीत. कुणाचीही दृष्ट लागावे असे, अजूनही न सडलेले.
आणी माझ्या दृष्टिपटलावर अमर झालेले.

                                                            गंगाधर मुटे
 ………… **…………..**…………..**…………..**………….

‘शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे’

‘शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे’

. शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येवर सद्ध्या बरीच चर्चा आणि उहापोह सुरु आहे. या समस्येची उकल करतांना अनेक मान्यवरांनी शोधलेली कारणे आणि सुचविलेले उपाय बघितले तर “शेतकरी मरतोय तर मरू द्या पण त्याच्या आत्महत्येची कारण-मीमांसा करणे आणि उपाय सुचविणे बंद करा” अशा स्वरुपाची आत्मक्लेशी प्रतिक्रिया शेतकरी समाजमनात उमटल्याशिवाय राहत नाही. कारण शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या दु:खद वेदनांपेक्षा यांच्या प्रतिक्रिया अधिक वेदनादायी असतात.
शेतकरी आळशी किंवा कामचुकार आहे असे वाटते त्या सर्व मान्यवर तज्ज्ञांनी आयुष्यात एकदातरी सलगपणे काही दिवस शेतकरी समाजासोबत (पाटलाच्या वाड्यात किवा राजकीय पुढा-याच्या बंगल्यात नव्हे ) घालवायला हवे. त्याखेरीज शेतकरी कशाला म्हणतात,तो कसे जीवन जगतो आणि किती कष्ट करतो याचा अनुभव येणे अशक्य आहे. ४-५ तास किंवा अर्धा-एक दिवस शेतक-याच्या झोपडीत घालवल्याने जर कुणाला शेतकरी समजला असे वाटत असेल तर खुशाल वाटू दे,पण हा देश आपण कोण्या कामचुकार,आळशी,अलायक तज्ज्ञांचा हातात सोपवला असा प्रश्न जर कोण्या ग्यानबाला पडला,तर त्याच्याशी वाद घालता येईल,मुजोरीही करता येईल पण त्या ग्यानबाच्या प्रश्नाचे समर्पक निराकरण करता येईल.?
झोप,जेवण आणि अन्य शारीरिक विधींसाठी लागणारा काळ सोडला तर उर्वरित वेळात शेतकरी काय करतो? स्विमिंग करायला जातो? क्रिकेट / सिनेमा बघायला जातो? बायकोला घेऊन बागेत फिरायला जातो? बीअरबारवर जातो? बारबालांचे नृत्य बघायला जातो कि इतवारी / बुधवारपेठेत फेरफटका मारायला जातो? मान्यवर तज्ज्ञांनी पहिल्यांदा या प्रश्नांचे उत्तर शोधायला हवे.( आणि जरी का या प्रश्नांचे उत्तर होकारार्थी असेल तरीही बिघडते कुठे? सर्व उपभोगाचा भोग भोगणारी आमच्या सारखी भोगवादी मंडळी कुठे आत्महत्त्या करताहेत? आम्ही जिवंतच आहोत कि अजून.)
औताच्या बैलाला वर्षातून फक्त १२० ते १४० दिवस तर शेतक-याला मात्र ३६५ दिवस काम करावे लागते,बाप मेला सुट्टी नाही,बापाला तिरडीवर तसाच ठेवून बैलाचे शेनगोटा, चारापाणी करायला जावेच लागते.पोरगा तापाने फणफणत असेल किंवा अगदी Gastro जरी झाला तरीही पेरणी थांबवता येत नाही हे वाजवी सत्य तज्ज्ञ मंडळींना कधी कळेल?
तरीही या तज्ज्ञ मंडळींना शेतकरी आळशी आणि कामचुकार दिसत असेल तर त्यांनी खालील प्रमाणे शास्त्रशुद्ध मार्गाचा अवलंब करून स्वत:ची खातरजमा करून घ्यावी.
आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्याच्या घरी जावून ;
१) प्रेताचे वजन करावे व शारीरिक उंची मोजावी. वजन व उंची यांचा रेशो काढावा. तो डॉक्टरला दाखवावा.मय्यत व्यक्ती सुदृढ कि कुपोषित,कष्टकरी कि कामचुकार या विषयी सल्ला घ्यावा.
२) मुखवट्याचा एक क्लोजअप फोटो घ्यावा.त्यावरून मरण्यापूर्वी त्याच्या चेहऱ्यावर काय भाव होते, मरण्यापूर्वी त्याची मानसिक स्थिती काय होती याचा याचा शास्त्रीय दृष्टीकोनातून रिपोर्ट मागवावा.
३) त्याच्या घरातील नेसनीची वस्त्रे,अंथरून-पांघरून,भांडी-कुंडी यांची यादी बनवावी. त्यावरून मय्यत व्यक्ती काटकसरी कि उधळखोर याचा अंदाज काढावा.
४) व्यसनाधीनतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे.तसे असेल तर तो कोणती दारू पीत होता? गावठी, देशी कि इंग्लिश याचा शोध घ्यावा. गावठी,देशी आणि इंग्लिश मद्याचे अनुक्रमे बाजारभाव माहित करून घ्यावे.(मान्यवरांना गावठी, देशीचे भाव माहित नसणार) दरडोई येणारा खर्च याचा तुलनात्मक तक्ता/गोषवारा बनवावा. बिगरशेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्त्यांचे प्रमाण आणि शेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्त्यांचे प्रमाण याची आकडेवारी गोळा करून तुलना करावी.
५) अज्ञानतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे.तसे असेल तर बिगरशेतकरी पण अज्ञानी अशा अन्य समुदायातील लोक आत्महत्त्या का करीत नाहीत? किंवा बारामतीचे लोक फारच सज्ञानी आहेत काय?
६) वेडसरपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. वेडसर लोक आत्महत्त्या करतात? कुठले? अमेरिकेतील? ब्रिटनमधील? फ्रांसमधील कि पाकिस्तानातील?
७) मनोरुग्णपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. त्यासाठी गावागावात मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असे त्यांना वाटते. पण ग्यानबाला हे पटत नाही.एका दाण्यातून शंभर दाण्याच्या निर्मितीचा चमत्कार घडवणारा व स्वत: अर्धपोटी राहून जगाला पोटभर खाऊ घालणारा शेतकरी मनोरुग्ण कसा काय असू शकतो? कदाचित वैफल्यग्रस्त असू शकतो. मग तो वैफल्यग्रस्त, नाउमेद का झाला याची कारणे शोधावी. ती कारणे सामाजिक कि आर्थिक याचाही शोध घ्यावा? शेतात गाळलेला घाम, दामात का परावर्तीत झाला नाही याचाही शोध घ्यावा. याउलट प्याकेजची रक्कम गिळंकृत करणारे राजकीय पुढारी आणि आत्महत्त्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला मिळणाऱ्या शासकीय मदतीचा चेक काढण्यासाठी लाच खाणारी नोकरशाही मानसिक विकृतीने ग्रासली असून त्यांच्या भावनिक संवेदना बधीर झाल्या आहेत.तेच खऱ्या अर्थाने मनोरुग्ण असून त्यासाठी शासकीय कार्यालयामध्ये, मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असे ग्यानबाला वाटते. शेतकऱ्याला आत्महत्त्या करायला भाग पाडणाऱ्या या व्यवस्थेचे शुद्धीकरण आणि मतपरिवर्तन होणे गरजेचे आहे,ज्या अर्थी शेतीविषयक धेय्य-धोरणामध्ये मुलभूत बदल होतांना दिसत नाही त्या अर्थी शेतीविषयक धेय्य-धोरणे आखणाऱ्याकडून शेतकरी आत्महत्या बद्दल व्यक्त होणारी चिंता हा वरपांगी देखावा आहे,ज्या अर्थी शेतीला न्याय देणारी कृषी विषयक धोरणे आखण्यासाठी लागणारी कणखरता त्यांच्यामध्ये नाही त्याअर्थी तेही मानसिक दुर्बल असावे असा ग्यानबाचा कयास आहे,त्यासाठी मंत्रालयामध्ये मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असेही ग्यानबाला वाटते. जे ग्यानबाला उमजते ते या तज्ज्ञांना का उमजू नये? उमजत असेलही कदाचित परंतु शेतकऱ्याला आत्महत्त्या करायला भाग पाडणाऱ्या या व्यवस्थेवर उदरनिर्वाह करणारी मंडळी सिंहासनाच्या इच्छे विरुद्ध काही निष्कर्ष काढतील ही अशक्य कोटीतील बाब आहे,असेही ग्यानबाचे स्पष्ट मत आहे.
८) प्याकेजमुळे आत्महत्त्या थांबत नाही,असा काहींचा निष्कर्ष आहे. परंतु ते प्याकेजच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. क्यांसरच्या रोग्याला प्यारासीटामोलचे प्याकेज द्यायचे,रोगी बरा झाला नाही अथवा दगावला कि रोगी अज्ञानी होता,त्याने औषधे घेण्यात कुचराई केली, असा काहीसा बावळट निष्कर्ष काढण्याचा हा प्रकार आहे. त्या ऐवजी प्याकेजच्या मूळ स्वरूपातच गफलत झाली, रोगाचे निदान करण्यात,औषधांची निवड करण्यात चूक झाली हे कबूल करण्यासाठी लागणारी मानसिक औदार्यता आमच्यामध्येकेव्हा येणार हाच खरा लाख मोलाचा प्रश्न आहे.
मान्यवर तज्ज्ञांनी या प्रश्नांची उत्तरे शोधायलाच हवी. विषयाच्या खोलवर जायला हवे. अभ्यासांती निष्कर्ष काढून सप्रमाण सिद्ध करायला हवे,पण हे होतांना दिसत नाही. पुर्वाग्रह बाजूला सारून त्रयस्थपणे मुद्द्याची उकल केल्याखेरीज निर्दोष निष्कर्ष निघू शकत नाही. परंतु बाटली आणि पंचतारांकित संस्कृती वृद्धिंगत झालेल्या स्वनामधन्य तज्ज्ञांना याची गरज भासत नाही. एरवी शेतकरी आत्महत्या सारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर तज्ज्ञांनी येरेगबाळे मतप्रदर्शन करण्यापेक्षा चूप बसने शेतकऱ्यासाठी समाधानाचे ठरेल. आणि कदाचित शेतकरी आत्त्महत्यासारख्या संवेदनशील मुद्द्याची उकल होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांच्या प्रारंभाचे तेच पहिले पाऊल ठरेल.

. . . गंगाधर मुटे

हा देश कृषीप्रधान कसा?

हा देश कृषीप्रधान कसा?

– सोनिया गांधी या जागतिक राजकारणाच्या केंद्रबिंदू आहेत.
– अमिताभ बच्चन शतकातील सर्वोत्कृष्ट गायक आहेत.
– रवि शास्त्री क्रिकेटचा प्राण आहे.
– लातुर हे जागतिक दर्जाचे शहर आहे.
मी जर असे म्हणायला लागलो तर ते कुणालाही झेपण्याची शक्यता नाही. बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगीतले तरी कोणी पटवून घेईल? नाहीच घेणार. कारण स्पष्ट आहे. वर उल्लेखिलेल्या व्यक्ती आपापल्या क्षेत्रात श्रेष्ठ असल्यातरीही त्यांच्या कौतुकासाठी मी वापरलेली शब्दविशेषणे अतिशयोक्तीपुर्ण आहेत. या तर्‍हेच्या भाषाप्रयोगाने संबधित व्यक्तिचे कौतुक होण्यापेक्षा उपहासच होत असते. आणि असे गुणगौरव करणारा एकतर वेडसर किंवा निष्कारण गोडवे गाणारा “भाट” ठरतो.
मग जर हे खरे असेल तर जेंव्हा जेव्हा “भारत हा कृषीप्रधान देश आहे” किंवा “शेती ही भारतिय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे” असे म्हटले जाते तेव्हा नेमके काय अपेक्षीत असते? कौतुक की उपहास?
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे,शेतकरी अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, शेतकरी देशाचा पोशिंदा आहे वगैरे-वगैरे बरेच काही बोलले जाते पण…..
या देशाला कृषीप्रधान मानावे अशा कुठल्याही पाऊलखुणा प्रतीबिंबीत होतांना दिसत नाहीत, या देशातल्या राजकिय नेत्यांच्या डोक्यात शेतकरी प्रथमस्थानी कधिच नव्हता,आजही नाही. बुद्धीप्रामाण्यवादी,थोर-महान विचारवंताच्या वैचारिक बैठकीचा केंद्रबिंदु “शेती आणि शेतकरी” कधिच नव्हता, आजही नाही. मग हा देश कृषीप्रधान कसा?.
टीव्ही मध्ये शेती हा विषय किती? या विषयाचा नंबर कितवा?
वृत्तपत्रात शेती हा विषय किती? या विषयाचा नंबर कितवा?
लोकसभा/राज्यसभा अधिवेशनात शेती हा विषय किती? या विषयाचा नंबर कितवा?
संसदेत पुढार्‍यांच्या भाषणामध्ये शेती हा विषय किती? या विषयाचा नंबर कितवा?
अंदाजपत्रकीय एकुन खर्चामध्ये मध्ये शेती हा विषय किती? या विषयाचा नंबर कितवा?
एवढे जरी लक्षात घेतले तरी भारत हा कृषिप्रधान देश आहे,शेतकरी अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे,असे म्हणण्याचे कोणी धाडस करेल असे मला वाटत नाही.
भारत हे कृषीप्रधान राष्ट्र आहे असे मी सुद्धा म्हणायचो.एक दिवस विचार केला की मी असे का म्हणतो…..?
तर उत्तर मिळाले की पुस्तकात वाचले म्हणुन म्हणतो. पुस्तकात लिहिणार्‍यानेही कुठे तरी वाचले असणार म्हणुन लिहिले असणार, त्याच्या आधीच्यानेही कुठे तरी वाचले असणार म्हणुन लिहिले असणार…. ही यादी किती लांब आहे देवच जाणे.
”कोणीतरी म्हणतय म्हणुन मीही म्हणतो” असेच ना?
देशाचे चित्र डोळ्यासामोर ठेवुन स्वयंप्रेररणेने ‘भारत हे कृषीप्रधान राष्ट्र आहे’ असे ज्याला वाटते त्याच्या वैचारीक बैठकीमध्ये आणि कृतिशील हालचालीमध्ये हे प्रतिबिंब नक्कीच उमटायला हवे. पण तसे होत असतांना दिसत नाही.
“कृषीक्षेत्राला भारतिय अर्थव्यवस्थेचा कणा” मानले गेले. गेली अनेक वर्षे मी हा ‘अर्थव्यवस्थेचा कणा’ शोधायचा प्रयत्न करतोय परंतु गवसतच नाहीये. अर्थव्यवस्थेचा “दिवाळीचा सन” म्हणजे केंद्रिय अर्थसंकल्पच ना? तिथे तर ह्या ‘कण्या’पेक्षा रेल्वेसुद्धा जास्त महत्व खावुन जाते. रेल्वे इतका मान सुद्धा या ‘अर्थव्यवस्थेच्या कण्याला’ मिळतांना दिसत नाही. धोरणात्मक निर्णयांमध्ये शेती विषयाचा शेवटून पहिला नंबर लागतो.
आणि जर का हे खरे असेल तर शेतकर्‍याला “देशाचा राजा” म्हणणे म्हणजे शेतकर्‍यांची क्रूर थट्टाच नाही काय?
ही शेतकर्‍यांची मानसिक छळना आहे असे मला वाटते.
या देशात जसे काही लोक शेतीवर उपजिविका करतात तसेच या शेतीमुळेच अनेकांना आत्महत्याही करावी लागते.
असा विचार करता  “भारत हा कृषिमरण देश आहे” हे जास्त संयुक्तिक नाही का?
मग
“सोनिया गांधी या जागतिक राजकारणाच्या केंद्रबिंदू आहेत” हा जर उपहास/व्यंग असेल तर “भारत हा कृषिप्रधान देश आहे” हे सुद्धा उपहास/व्यंगच.
आणि
“भारत हा कृषिप्रधान देश आहे” हे जर खरेच असेल तर “सोनिया गांधी या जागतिक राजकारणाच्या केंद्रबिंदू आहेत” हेही खरेच.
उगीच वेगवेगळे मापदंड नकोत.

…गंगाधर मुटे

///////////////////////////////////////////////////////////