शेतकऱ्याला वाली नाहीच : राखेखालचे निखारे

शेतकऱ्याला वाली नाहीच : राखेखालचे निखारे 

Lokasatta Published: Wednesday, January 23, 2013

                  बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा दिल्लीतील राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संमत केला, पण त्यांच्या समक्ष पंतप्रधानांनी शेतीसंबंधी धोरणाचा जो दिशानिर्देश केला तो अतिशय भयावह आहे.

                    २०१२ साल संपता संपता आणि २०१३ सालाच्या सुरुवातीला अनुक्रमे दिल्ली व कोलकाता येथे दोन महत्त्वाच्या परिषदा झाल्या. पहिली २७ डिसेंबर रोजी, २०१३ ते २०१७ या पंचवार्षिक योजनेचा मसुदा मान्य करून घेण्याकरिता राष्ट्रीय विकास परिषदेची बठक दिल्ली येथे झाली. दुसरी ३ जानेवारी रोजी कोलकात्यात राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेची बैठक झाली. दोन्ही परिषदांत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वाची आगामी धोरणे दाखविणारी भाषणे केली.

                        राष्ट्रीय विकास परिषदेमध्ये लोकसभेत अलीकडेच किरकोळ थेट परदेशी गुंतवणुकीची योजना मंजूर करून घेण्यात बाजी मारलेले पंतप्रधान नव्या जोमाने आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याकरिता काही नव्या पावलांची घोषणा करतील अशी सर्वाचीच अपेक्षा होती. उदा. त्यांनीच नेमलेल्या डॉ. रंगराजन समितीच्या साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या शिफारशींसंबंधी काही निश्चित दिशानिर्देश ते करतील आणि याहीपलीकडे जाऊन वायदा बाजारालाच शेती क्षेत्रातील अध्याहृत (Default) व्यवस्था करण्यासंबंधीही काही स्पष्ट संकेत देतील अशी आशा होती. वायदा बाजारासंबंधी अभिजित सेन समितीच्या शिफारशींचा पाठींबा घेऊन त्यांनी निर्णय घेतले असते, तर त्यायोगे कृषिमूल्य आयोग चालू ठेवण्याची आवश्यकताच राहिली नसती. गणकयंत्रावरच हंगामात शेतकऱ्यांना जो भाव मिळायचा तो स्पष्ट दिसला असता आणि ती किंमत मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांना व्यवहारही पुरा करता आला असता. एवढेच नव्हे तर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामार्फत शेतीमाल खरेदी करण्याचा जो अजागळ गोंधळ वर्षांनुवर्षे चालू आहे त्यालाही आळा बसला असता व सर्वच शेतीबाजार व्यवस्था सुटसुटीत होऊन गेली असती.

                    पंतप्रधानांनी या साऱ्या अपेक्षांचा मुखभंग केला आणि अगदी जुन्या नेहरू परंपरेतील शेतीविषयक धोरणाचाच पुनरुच्चार केला. त्यांच्या म्हणण्याचा थोडक्यात मथितार्थ असा – ‘शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा १५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे आणि शेतकऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ६० ते ७० टक्के कायम आहे. ही परिस्थिती बदलून अन्नसुरक्षेचा कायदा आणण्यासारखी परिस्थिती तयार करावयाची असेल, तर शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी केला पाहिजे. एकूण शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या घटली म्हणजे शेतीतील दरडोई उत्पन्न वाढेल व त्यामुळे शेती हा अधिक आकर्षक व्यवसाय होईल.’

                          दुर्भाग्याची गोष्ट अशी की, शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलायची ठरविले आहे याचा त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेखही केला नाही. चार-पाच वर्षांपूर्वी नियोजन मंडळाने केलेल्या एका पाहणीनुसार शेतीमधील ४० टक्के लोक शेतीमध्ये काम करण्यास अनुत्सुक आहेत. त्यांना शेती सोडून दुसऱ्या एखाद्या व्यवसायात जाऊन आपले नशीब आजमावयाचे आहे. थोडक्यात, शेतीतील ४० टक्के लोक शेतीतच राहतात ते केवळ पर्याय नसल्यामुळेच राहतात. त्यांना पर्याय निर्माण करून देणे हे काम शासनाखेरीज कोण करू शकेल? आजपर्यंत शेतीमालाला उत्पादनखर्च भरून निघण्याइतक्याही किमती मिळू न देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले आणि अजूनही ते सुरूच आहे. या ‘उलटय़ा पट्टी’च्या (Negative Susidy) धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार आल्यापासून सरकारी आकडेवारीप्रमाणे भारतभर दोन लाखांवर शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागला. आत्महत्येसारख्या टोकाच्या पर्यायापर्यंत मनुष्यप्राणी पोहोचतो तो अनेक प्रकारची संकटे एकाच वेळी घेरून आली आणि तशा परिस्थितीत त्याला धीर देण्यासाठी कोणी नसेल तरच तो प्राण सोडण्याचा मार्ग स्वीकारतो.

                     या विषयावर अभ्यास केलेल्या सर्व तज्ज्ञांनी असे स्पष्ट सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणामुळे होणारी मानहानी सहन न करता आल्यामुळे झाल्या. प्रत्येक शेतीमालाला काय भाव दिला, त्या भावात ‘उलटय़ा पट्टी’चा अंश किती होता ते पाहिले तर त्या त्या पिकातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येशी त्याचा परस्परसंबंध दाखवता येतो. उदा. कापसाच्या बाबतीत ही उलटी पट्टी सर्वात जास्त असल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांत सर्वात जास्त संख्या कापूस शेतकऱ्यांची आहे.

                    सध्या शेतजमिनींना चांगले भाव मिळत आहेत. त्यामुळे अनेक पुढारी व कारखानदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी येनकेनप्रकारेण बळकावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारतातील काही जिल्हे एक गुंठाही जमीन न सोडता काही पुढाऱ्यांनी स्वत:च्या मालकीचे केले आहेत. याखेरीज सरकारने पाठिंबा दिलेल्या काही योजना, शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला देऊन, शेतीचा व्यवसाय सोडून देण्यास भाग पाडत आहेत. उदा. स्पेशल इकॉनॉमिक झोनसाठी (Sez) केवळ महाराष्ट्रात सुमारे १५ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेमध्ये काहीही काम न करता रोजगार मिळतो म्हटल्यानंतर शेतीमध्ये काम करणारे अनेक मजूर आता रोजगार हमीवर जाऊन हजेरीपत्रकावर सही करून शेतीतल्या मजुरीपेक्षा ४० ते ५०पट अधिक मजुरी कमावणे साहजिकच पसंत करतात. सरकारच्या शिक्षण धोरणामुळे शिक्षण मोफत झाले हे खरे, पण त्यामुळे शेतात काम करण्यास किमान शारीरिक पात्रता असणाऱ्यांची संख्या घटली.

                        याउलट कारखानादारीच्या बाबतीत कामगारांची संख्या कमी करण्याकरिता त्यांना ‘गोल्डन शेकहँड’ किंवा स्वेच्छानिवृत्ती अशा आकर्षक योजना देण्यात आल्या. शेकडो वर्षे शेतीसारखा आतबट्टय़ाचा व्यवहार चालविल्यानंतर शेतीमालाला नाही पण निदान शेतजमिनीला चढते भाव मिळत आहेत. त्याचा फायदा शेतकऱ्यास मिळू देण्याच्या दृष्टीने एखादी ‘शेतीनिर्गमन’ योजना (Exit Policy) सरकारने जाहीर केली असती तर ते उचित झाले असते.

                     पंतप्रधानांच्या भाषणात अशा कोणत्याही योजनेचा उल्लेख नाही. शेतीतील तोटा कमी करण्याच्या दृष्टीने काहीही निश्चित योजना नाही. थोडक्यात, शेतकरी पुन:पुन्हा कर्जबाजारी व्हावा आणि पुन्हा एखाद्या रोगाच्या साथीप्रमाणे त्याने हजारो, लाखोंच्या संख्येने आत्महत्येस प्रवृत्त व्हावे आणि शेतीवरील लोकसंख्या कमी व्हावी अशीच तर सरकारची इच्छा नाही ना?

                    शेतीमध्ये शेतीच्या जमिनीइतकेच किंबहुना अधिक शेतात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाला महत्त्व आहे. चारशे वर्षांपूर्वी डॉ. माल्थस यांनी सिद्धान्त मांडला होता की जमिनीचा आकार फक्त गणिती श्रेणीने अल्पांशाने वाढतो; उलट अन्न खाणारी तोंडे मात्र भूमिती श्रेणीने वाढतात. तस्मात लवकरच मोठय़ा प्रमाणावर रोगराई किंवा भूकमारी होणे अटळ आहे. सुदैवाने माल्थसचे ते भाकीत त्या वेळापुरते तरी खोटे ठरले. एकाच दाण्यातून हजारो, लाखो दाणे तयार करणारी बियाणांची वाणे निघाली. त्यांना पोषक खते व किडींपासून संरक्षण करणारी औषधे निघाली. त्यांच्या उपयोगानेच भारतातील मुबलक पाण्याच्या प्रदेशांत हरितक्रांती घडून आली.

                      पंतप्रधानांनी त्यांच्या निवेदनात पाण्याच्या संकटामुळे येणाऱ्या आपत्तीचा उल्लेख केला, पण प्रत्येक पिकाला किती पाणी लागते या हिशेबाने पीकनियोजनाची कल्पना काही मांडली नाही. जगभरात उसाचे पीक हे पावसाच्या पाण्यावर घेतले जाते. कालव्याच्या पाण्यावर ऊस पिकविणारा भारत हा एकमेव देश आहे. त्यामुळे ज्या ज्या राज्यात ऊस मोठय़ा प्रमाणावर पैदा होतो त्या त्या राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. दुसऱ्या जिल्ह्य़ातील पाणी आपल्या जिल्ह्य़ात वळवून आणण्याचा खटाटोप मोठे मोठे नेते करतात. खरे म्हणजे भारताचा ईशान्य भाग जेथे निसर्गत: बांबू मोठय़ा प्रमाणात तयार होतो, त्याच भागात ऊस हे बांबू जातीचे पीक घेतले गेले तर पाण्याचे दुर्भिक्ष भेडसावणार नाही आणि ईशान्य भारतातील सर्व तर्‍हेच्या दुर्भि्क्षाचे प्रश्नही सुटू शकतील.

                      भारताला एक विख्यात अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान म्हणून लाभला आहे, पण त्याचे मुख्य लक्ष वित्तीय व औद्योगिक संस्थांच्या सुधारणांकडेच आहे.

                         दोन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊनही पंतप्रधानांचे लक्ष शेतीच्या प्रश्नाकडे वळत नसेल तर मग त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी करावे तरी काय?

                                                                                                                                                                   – शरद जोशी

(६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि ‘योद्धा शेतकरी’ म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.)

—————————————————————————————————————————————————————–

लोकसत्ता दि. २३.१.१३ वरून साभार    http://epaper.loksatta.com/c/723550

राष्ट्रीय उत्पन्न आणि शेती.

राष्ट्रीय उत्पन्न आणि शेती.

                         १९७० साली भारताच्या समग्र उत्पन्नाच्या ४६% टक्के उत्पन्न शेतीतून येत होते आणि ७०% जनता शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून होती. मात्र आज चित्र वेगळे आहे. आता भारताच्या समग्र उत्पन्नाच्या फक्त १६% टक्के उत्पन्न शेतीतून येते पण अजूनही ५५% जनता शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून आहे.
१९७० नंतर शेतीची उत्पादकता कमी झालेली नाही या उलट शेतीमधिल एकरी उत्पादन कैकपटींनी वाढले आहे,तरी सुद्धा राष्ट्रीय उत्पन्न ४६ % टक्क्यावरून चक्क १६ % एवढे खाली उतरलेले दिसते. याचे कारण स्पष्ट  आहे.
                      राष्ट्रीय उत्पन्न उत्पादनाच्या संख्यांकावर किंवा वजनावर नव्हे तर त्या उत्पादनाच्या मुल्यावर काढले जाते.
                     जर वजनाच्या आधारे राष्ट्रीय उत्पन्न ठरवले गेले तर याक्षणी सुद्धा देशाच्या उत्पादनाच्या एकुन उत्पादनापैकी शेतीचे उत्पादन हे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार हे उघड आहे.
परंतू येथे मुख्य गोम अशी की
                    औद्योगीक मालाच्या किंमती स्वातंत्र्योत्तर काळात भरमसाठ वाढत गेल्यात मात्र त्यातुलनेने शेतमालाच्या किंमती वाढल्या नाहीत त्यामुळे एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा हिस्सा कमी दिसतो.
त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्न हे उत्पादकतेशी निगडीत नसून त्या उत्पादनाच्या बाजारभावावर अवलंबून आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहीजे

बागायती कापसाचा उत्पादन खर्च

बागायती कापसाचा उत्पादन खर्च

प्रमाण : १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती.
उत्पादनखर्च १० एकराचा खालील प्रमाणे:

भांडवली खर्च :
१) बांधबंदिस्ती : २००००=००
२) विहीर पंप :१५००००=००
३) शेती औजारे : ३००००=००
४) बैल जोडी : ६००००=००
५) बैलांचा गोठा : १०००००=००
६) साठवणूक शेड : १०००००=००
———————————————–
एकूण भांडवली खर्च : ४६००००=००
———————————————–

अ) चालू खर्च..

शेण खत : २५००० रु
नांगरट करणे : ८००० रु
बियाणे : १६००० रु.
रासायनीक खते : १२००० रु
निन्दन खर्च : १५००० रु.
किटकनाशके : १६००० रु.
संप्रेरके : ३००० रु.
सुक्ष्मखते : १२००० रु.
फवारणी मजुरी : ३००० रु.
कापूस वेचणी : २४००० रु.
वाहतूक खर्च : ६००० रु.
ओलीत मजुरी : १२००० रु.
वीज बिल : ४००० रु.
बैलाची ढेप/पेंड : २००० रु.
———————————————-
एकूण खर्च (अ) : १,४८ ,००० = ००
———————————————-
.
ब) भांडवली खर्चावरील व्याज : ४६०००=००
…. चालु गुंतवणुकिवरील व्याज : १००००=००
क) भांडवली साहित्यावरील घसारा : ४६०००=००
——————————————————————————–
एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क २५०००० = ००
——————————————————————————–
.
ड) एकूण उत्पादन,कापूस प्रती एकरी ६ क्विंटल या प्रमाणे १० एकरात ६० quintal.

इ) ६० क्विंटल कापसाची बाजार भावाने (रु. ३००० प्रती क्विंटल.)
शेतकर्‍याला मिळणारी किंमत १८०००० = ००

———————————————————————————

नफ्यातोट्याचा ताळेबंद :

फ) एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क २,५०,००० = ००
ग) एकुण उत्पन्नाची बाजार किंमत १,८०,००० = ००
ह) शुद्ध तोटा ०,७०,००० = ००

———————————————————————————
.
.
…….. वरिलप्रमाणे मी काढलेला बागायती कापसाच्या शेतीचा उत्पादनखर्च निर्दोष आहे,असे म्हणता येणार नाही. पण जाणकारांनी यावर चर्चा केल्यास, तृटी निदर्शनास आणल्यास यात बरीच सुधारना करता येईल.
उत्पादनखर्च काढतांना मी गृहित धरलेल्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण असे.
१) १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती करु शकतो,आणि १ विहिर १० एकराचे ओलित होवु शकते असे गृहित धरले आहे.
२) सर्व भांडवली खर्च १० वर्षासाठी गृहित धरला आहे. व्याज १० टक्के गृहीत धरले आहे.
३) सर्व भांडवली सामुग्रीचे सरासरी आयुष्य १० वर्षे गृहीत धरुन त्यावर १० टक्के घसारा गृहीत धरला अहे.
४) खर्चामध्ये किरकोळ खर्च, बैलांचा चारा, शेतीचा इंन्शुरन्स धरलेला नाही.
५) दुष्काळामुळे किंवा अवर्षनामुळे होणारी हानी धरलेली नाही.

शेतकरी आत्महत्या आणि मानसोपचार शिबीरे

शेतकरी आत्महत्या आणि मानसोपचार शिबीरे

                   आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी, असा वारंवार सल्ला दिला जातो त्या अनुषंगाने खालील बाबींचा विचारवंताकडून खुलासा होणे आवश्यक आहे.

१) जेंव्हा जेंव्हा शेतकरी आत्महत्येचा विषय निघतो तेंव्हा तेंव्हा शेतकरी मनोदुर्बलता किंवा मनोरुग्णतेमुळे आत्महत्या करतो असेच निदान केले जाते. आणि त्याच अनुषंगाने उपाययोजना सुचविल्या जातात. सहाजीकच, निदान जर चुकीचे असेल तर सुचविलेले उपाय योग्य कसे असणार? (वाचा – शेतकरी आत्महत्यावर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे – )

२) आर्ट ऑफ लिविंग किंवा मानसोपचार शिबिरे आयोजित करायला हरकत नाही पण शेतकर्‍यांचे मनोबळ वाढावे यासाठी काय सांगणार? प्रबोधनाचे स्वरूप काय असणार?
उदा. शेतकरी कर्जबाजारी पणाला कंटाळून आत्महत्या करत असेल तर त्याचे मनोबळ वाढविण्यासाठी

अ) कर्ज परत करण्यासाठी चोरी करा, दरोडे घाला आणि पैसे मिळवून कर्ज परत करा असे सांगणार? (शेतीच्या उत्पन्नातून/बचतीतून त्याला कर्ज फ़ेड करता आली नाही हे गृहीत धरावेच लागेल.)

आ) मरण पत्करण्यापेक्षा कर्ज बुडवायला शिकण्याचा सल्ला देणार?

इ) आर्थीक हलाखीमुळे मुलीचे लग्न करता येत नसेल तर टेंशन घेऊ नकोस, ती बिनालग्नाची राहीली तरी चालेल पण तू जगलाच पाहीजे असे सांगणार?

ई) सावकाराने कर्जापायी भरचौकात अपमान केला तरी तू मनाला लावून घेऊ नकोस, संवेदनाक्षम, हळवेपणाने जगण्यापेक्षा कोडगेपणाने वाग असा सल्ला देणार?

            मानसोपचार शिबिरे घेणार म्हणजे त्याला काय समजावणार याचा उलगडा व्हायला हवा.
रोगाचे निदानच चुकीचे घेवून एखादा मानसोपचारतज्ज्ञ उपचार करणार असेल तर अपेक्षित परीणाम कसा साधला जाईल?
हे प्रश्न अनुत्तरीत राहातात.
………………………………………………………
या अनुषंगाने झालेली एक प्रश्न-उत्तरांची देवानघेवान.


शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर पुष्कळ चर्वितचर्वण  झाले आहे.
(आणि त्या सर्वांच्या मते शेतकरी मुर्ख, मनोरुग्न व अज्ञानी आहे.)


 कित्येकदा तर मूळ विषयाचे गांभीर्य दडपून टाकून, केवळ सरकारवर तोफा डागण्यासाठी हा विषय ‘हायजॅक’ केला गेला आहे.
(हे ‘हायजॅक’ करणारे मात्र नक्कीच मनोरुग्न असणार. पाठवा त्यांना मेंटल हॉस्पीटल मध्ये. माझे सक्रिय समर्थन.)


मुंबईतल्या किंवा कुठल्याही झोपडपट्टीमधले, उकिरड्यातले अन्न वेचून खाणारे, रेल्वे रुळांवर शौचास जावे लागत असलेले, दिवसोंदिवस आंघोळ करू न शकणारे लोक आत्महत्या का करीत नाहीत? 
(ते सात पिढ्यांत फेडता येणार नाही एवढे कर्जबाजारी नाहीत म्हणून.)


त्यांच्यामध्ये जगण्याची कोणती प्रेरणा असते?
(सर्व सजीवांमध्ये जगण्याची  प्रेरणा सारखीच असते.)


 किंवा, उलटपक्षी, कॅट सारख्या परीक्षांतील अथवा कुठल्याही परीक्षेतील अपयशाला घाबरणारे, आय. आय. टी सारख्या नामवंत शिक्षणसंस्थांतून शिकणारे लोक आत्महत्या का करतात? त्यांच्यामध्ये कोणती प्रेरणा कमी पडते? महत्त्वाच्या परीक्षांच्या निकालांच्या आगेमागे आत्महत्यांची लाट का येते?  रोज रात्री नवर्‍याच्या लाथाबुक्क्यांचा मार खाऊन, प्रसंगी डाग, चटके सोसून पुन्हा सकाळी निमूटपणे सर्व अपमान व सर्वांसमोर झालेली शोभा विसरून(सूडाची भावना न ठेवता) त्याच्यासाठी स्वयंपाक बनवणारी स्त्री कोणत्या अंतःप्रेरणेने जगत असते? त्यातल्या काही आत्महत्या करतातही, पण एकंदर अत्याचाराच्या प्रमाणात त्या नगण्य असतात.
(आत्महत्येस एवढेच कारण पुरेसे नाही.)


शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा देशातल्या एकूण आत्महत्यांमधला एक छोटा भाग आहे.
(किती शेतकर्‍यांनी पुन्हा आत्महत्या कराव्यात म्हणजे आंकडा शोभून दिसेल ????????.
सबंध देशात फक्त एका शेतकर्‍याने जरी आत्महत्या केली तरी एखाद्याला ते लाजीरवाने वाटेल. याउलट आत्महत्या करता करता एखादी पिढी जरी उध्वस्त झाली तरी एखाद्याला त्याचे काहीच वाटणार नाही. हे समिकरण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या संख्येवर नव्हे तर त्या “एखाद्याची” मानसिक रचना/ठेवन कशी आहे यावर अवलंबून आहे. )


 त्यातूनही, सर्वच कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करतात का?  
(“सर्वच कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आता सामुहीक आत्महत्या करून  तसे सिद्ध करून दाखवावे, तसे न केल्यास आत्महत्या करणार्‍याला आम्ही मनोरूग्न म्हणत राहू, इतर कुठल्याही कसोट्यांवर पडताळा करण्याची गरज नाही” असा याचा अर्थ घ्यायचा काय? )


जर ह्याचे उत्तर ‘नाही’ असे असेल, तर आत्महत्यांमागे मनोदुर्बलता हे कारण असण्याची शक्यता वाढते.


(मग सरकार झोपी गेले काय? अशा मनोरूग्न शेतकर्‍यांची तातडीने राज्यवार यादी बनवा आणि प्रसिद्दीला द्या. म्हणजे अशा मनोरूग्न शेतकर्‍यापासून इतर शेतकरी बांधव सुरक्षीत अंतर ठेवून चालतील.)


गंगाधर मुटे
………………………………………………………………..

शेतीवर आयकर का नको?

शेतीवर आयकर का नको?

       शेतकर्‍यास आयकर आकारायलाच हवा.
त्यामुळे काळ्या सत्ताधार्‍यांचे पितळच उघडे पडेल. आयकराच्या निमित्ताने शासन दरबारी शेतकर्‍याचा आर्थिक ताळेबंद अधिकृतपणे सादर होईल.
       त्या ताळेबंदावरुन या व्यवस्थेने दडवुन ठेवलेले अनेक अजिबोगरीब रहस्ये जगासामोर येईल.देशातिल १०० टक्के शेतकर्‍याची शेती पुर्णत; तोट्याची आहे,याला अधिकृत दुजोरा मिळेल.शेतकर्‍याला भरमसाठ सबसिडी देत असल्याच्या शासकिय दाव्याचा फुगा फुटुन जाईल.(तसाही गॅट समक्ष सादर केलेल्या कागदपत्रात अधिकृतपणे तो फुगा फुटलाच आहे.)
या देशात पुढारी आणि शासकिय कर्मचारी यांच्याच तेवढ्या शेत्या फायद्यात बाकी सर्व तोट्यात हेही देशाला अधिकृतपणे कळेल.
       घरात पोटभर खायला नसुनही, मिशिवर ताव देवुन पाटीलकीचा खोटा आव आणणार्‍यांचे सत्य स्वरुप समाजासामोर येईल.
      आणि काळ्या चलनाचे पांढर्‍या चलनात रुपांतर करण्यासाठी,दोन नंबरची कमाई एक नंबर मध्ये आणण्यासाठी जो शेतीच्या नावाखाली धुडगुस चाललाय्,त्यालाही पायबंद बसेल.
      पुढार्‍याची शेतीच तोट्याची असेल तर त्याच्या घरात आलेली मालमता कशी,कुठुन आली याचे तो स्पष्टीकरण काय देईल ?
पुढार्‍याची शेतीच तोट्याची असेल तर तो उत्पन्नाचे साधन काय दाखवील?
शेतीला आयकर लावल्यास शेतकरी सोडुन ते इतरांनाच जास्त अडचनीचे आहे.
     आयकर लावल्यास गरिब शेतकर्‍यांचे काय होईल असे जर कुनी बेंबीच्या देठापासुन ओरडत असेल तर त्यांना “माझं काय होईल’,असे म्हनायचे आहे असा अर्थ काढायला आपण शिकले पाहीजे.
     शेतकर्‍यावर उत्पन्नावर आधारीत आयकर लावायला हरकत नाही मात्र त्याऐवजी प्रोफेशनल टॅक्स सारखे मोघम टॅक्स लावु नये,नाहीतर ते शेतकर्‍यांना लुटायचं नवे हत्यार ठरेल,
    आयकराला शेतकर्‍यांनी भिण्याचे काहीच कारण नाही,कारण…
    ज्याला आय नाही त्याला कर नाही,ज्याला कर नाही त्याला डर नाही.
भाजल्या कोंबड्याला विस्तवाची कुठली आली भीती ?
                शेतकर्‍यांना पिढोनपिढ्या लाचारासारखे जिवन जगन्यापेक्षा आर्थिक सुदृढ होवुन आयकरदाता शेतकरी म्हणुन सन्मानाने जगायला नक्किच आवडेल.
गंगाधर मुटे.
………………………………………………………………….
२६-१२-२००९

बागायती कापसाचा उत्पादन खर्च,

प्रमाण : १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती.
उत्पादनखर्च १० एकराचा खालील प्रमाणे:

भांडवली खर्च :
१) बांधबंदिस्ती : २००००=००
२) विहीर पंप :१५००००=००
३) शेती औजारे : ३००००=००
४) बैल जोडी : ६००००=००
५) बैलांचा गोठा : १०००००=००
६) साठवणूक शेड : १०००००=००
———————————————–
एकूण भांडवली खर्च : ४६००००=००
———————————————–

अ) चालू खर्च..

शेण खत : २५००० रु
नांगरट करणे : ८००० रु
बियाणे : १६००० रु.
रासायनीक खते : १२००० रु
निन्दन खर्च : १५००० रु.
किटकनाशके : १६००० रु.
संप्रेरके : ३००० रु.
सुक्ष्मखते : १२००० रु.
फवारणी मजुरी : ३००० रु.
कापूस वेचणी : २४००० रु.
वाहतूक खर्च : ६००० रु.
ओलीत मजुरी : १२००० रु.
वीज बिल : ४००० रु.
बैलाची ढेप/पेंड : २००० रु.
———————————————-
एकूण खर्च (अ) : १,४८ ,००० = ००
———————————————-
.
ब) भांडवली खर्चावरील व्याज : ४६०००=००
…. चालु गुंतवणुकिवरील व्याज : १००००=००
क) भांडवली साहित्यावरील घसारा : ४६०००=००
—————————————————
एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क २५०००० = ००
—————————————————
.
ड) एकूण उत्पादन,कापूस प्रती एकरी ६ क्विंटल या प्रमाणे १० एकरात ६० quintal.

इ) ६० क्विंटल कापसाची बाजार भावाने (रु. ३००० प्रती क्विंटल.)
शेतकर्‍याला मिळणारी किंमत १८०००० = ००

————————————————–

नफ्यातोट्याचा ताळेबंद :

फ) एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क २,५०,००० = ००
ग) एकुण उत्पन्नाची बाजार किंमत १,८०,००० = ००
ह) शुद्ध तोटा ०,७०,००० = ००

————————————————–
.
.
…….. वरिलप्रमाणे मी काढलेला बागायती कापसाच्या शेतीचा उत्पादनखर्च निर्दोष आहे,असे म्हणता येणार नाही. पण जाणकारांनी यावर चर्चा केल्यास, तृटी निदर्शनास आणल्यास यात बरीच सुधारना करता येईल.
उत्पादनखर्च काढतांना मी गृहित धरलेल्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण असे.
१) १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती करु शकतो,आणि १ विहिर १० एकराचे ओलित होवु शकते असे गृहित धरले आहे.
२) सर्व भांडवली खर्च १० वर्षासाठी गृहित धरला आहे. व्याज १० टक्के गृहीत धरले आहे.
३) सर्व भांडवली सामुग्रीचे सरासरी आयुष्य १० वर्षे गृहीत धरुन त्यावर १० टक्के घसारा गृहीत धरला अहे.
४) खर्चामध्ये किरकोळ खर्च, बैलांचा चारा, शेतीचा इंन्शुरन्स धरलेला नाही.
५) दुष्काळामुळे किंवा अवर्षनामुळे होणारी हानी धरलेली नाही.
६) शेण खत,नांगरट,बियाणे,रासायनीक खते,किटकनाशके,सुक्ष्मखते आणि फवारणी यांच्या मात्रा कृषि विद्यापीठे यांच्या शिफारशीवर आधारीत आहेत किंवा त्यापेक्षा कमी आहेत.
————————————————-
================================
दिनांकः- ३०.१२.०९
जिरायती कापसाचा उत्पादन खर्च,

प्रमाण : १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती.
उत्पादनखर्च १० एकराचा खालील प्रमाणे:

भांडवली खर्च :
१) बांधबंदिस्ती : २००००=००
२) विहीर पंप : ००००=००
३) शेती औजारे : २००००=००
४) बैल जोडी : ४००००=००
५) बैलांचा गोठा : १०००००=००
६) साठवणूक शेड : १०००००=००
———————————————–
एकूण भांडवली खर्च : २,८०,०००=००
———————————————–

अ) चालू खर्च..

शेण खत :००००० रु
नांगरट करणे : ८००० रु
बियाणे : १६००० रु.
रासायनीक खते : १२००० रु
निन्दन खर्च : १०००० रु.
किटकनाशके : १०००० रु.
संप्रेरके : ०००० रु.
सुक्ष्मखते : ०००० रु.
फवारणी मजुरी : ३००० रु.
कापूस वेचणी : १२००० रु.
वाहतूक खर्च : ३००० रु.
ओलीत मजुरी : ०००० रु.
वीज बिल : ०००० रु.
बैलाची ढेप/पेंड : २००० रु.
———————————————-
एकूण खर्च (अ) : ७६,००० = ००
———————————————-
.
ब) भांडवली खर्चावरील व्याज : २८,०००=००
…. चालु गुंतवणुकिवरील व्याज : ५,०००=००
क) भांडवली साहित्यावरील घसारा : २८,०००=००
————————————————–
एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क १,३७,००० = ००
————————————————–
.
ड) एकूण उत्पादन,कापूस प्रती एकरी ३ क्विंटल या प्रमाणे १० एकरात ३० क्विंटल.

इ) ६० क्विंटल कापसाची बाजार भावाने (रु. ३००० प्रती क्विंटल.)
शेतकर्‍याला मिळणारी किंमत ९०,००० = ००

————————————————–
नफ्यातोट्याचा ताळेबंद :

फ) एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क …….१,३७,००० = ००
ग) एकुण उत्पन्नाची बाजार किंमत…..०,९०,००० = ००
ह) शुद्ध तोटा……………………………. ०,४७,००० = ००
————————————————-
.
.
…….. वरिलप्रमाणे मी काढलेला जिरायती कापसाच्या शेतीचा उत्पादनखर्च निर्दोष आहे,असे म्हणता येणार नाही. पण जाणकारांनी यावर चर्चा केल्यास, तृटी निदर्शनास आणल्यास यात बरीच सुधारना करता येईल.
उत्पादनखर्च काढतांना मी गृहित धरलेल्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण असे.
१) १ शेतकरी १० एकर कापसाची शेती करु शकतो,असे गृहित धरले आहे.
२) सर्व भांडवली खर्च १० वर्षासाठी गृहित धरला आहे. व्याज १० टक्के गृहीत धरले आहे.
३) सर्व भांडवली सामुग्रीचे सरासरी आयुष्य १० वर्षे गृहीत धरुन त्यावर १० टक्के घसारा गृहीत धरला अहे.
४) खर्चामध्ये किरकोळ खर्च, बैलांचा चारा, शेतीचा इंन्शुरन्स धरलेला नाही.
५) दुष्काळामुळे किंवा अवर्षनामुळे होणारी हानी धरलेली नाही.
६) शेण खत,नांगरट,बियाणे,रासायनीक खते,किटकनाशके,सुक्ष्मखते आणि फवारणी यांच्या मात्रा कृषि विद्यापीठे यांच्या शिफारशीवर आधारीत आहेत किंवा त्यापेक्षा कमी आहेत
——————————————-
दिनांक :- ०३-०१-२००९
अत्यल्प भुधारक शेतकरी.
बागायती कापसाचा उत्पादन खर्च
प्रमाण : १ शेतकरी २.५ एकर कापसाची शेती.
उत्पादनखर्च २.५ एकराचा खालील प्रमाणे:

भांडवली खर्च :
१) बांधबंदिस्ती : ५०००=००
२) विहीर पंप : १५००००=००
३) शेती औजारे : ३००००=००
४) बैल जोडी : ३००००=००
५) बैलांचा गोठा : १०००००=००
६) साठवणूक शेड : १०००००=००
————————————————
एकूण भांडवली खर्च : ४,१५,०००=००
————————————————

अ) चालू खर्च..

शेण खत : ६००० रु
नांगरट करणे : २००० रु
बियाणे : ४००० रु.
रासायनीक खते : ३००० रु
निन्दन खर्च : ४००० रु.
किटकनाशके : ४००० रु.
संप्रेरके : १००० रु.
सुक्ष्मखते : १००० रु.
फवारणी मजुरी : १००० रु.
कापूस वेचणी : ६००० रु.
वाहतूक खर्च : २००० रु.
ओलीत मजुरी : ३००० रु.
वीज बिल : २००० रु.
बैलाची ढेप/पेंड : २००० रु.
————————————————-
एकूण खर्च (अ) : ०,४१ ,००० = ००
————————————————-
.
ब) भांडवली खर्चावरील व्याज : ४००००=००
…. चालु गुंतवणुकिवरील व्याज : ५०००=००
क) भांडवली साहित्यावरील घसारा : ४००००=००
————————————————
एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क १,२६,००० = ००
————————————————
.
ड) एकूण उत्पादन,कापूस प्रती एकरी ६ क्विंटल या प्रमाणे २.५ एकरात १५ क्विंटल.
इ) १५ क्विंटल कापसाची बाजार भावाने (रु. ३००० प्रती क्विंटल.)
शेतकर्‍याला मिळणारी किंमत ४५००० = ००

—————————————————

नफ्यातोट्याचा ताळेबंद :

फ) एकूण उत्पादन खर्च अ+ब+क १,२६,००० = ००
ग) एकुण उत्पन्नाची बाजार किंमत ४५,००० = ००
ह) शुद्ध तोटा ०,८१,००० = ००

————————————————–
.
…….. वरिलप्रमाणे मी काढलेला बागायती कापसाच्या शेतीचा उत्पादनखर्च निर्दोष आहे,असे म्हणता येणार नाही. पण जाणकारांनी यावर चर्चा केल्यास, तृटी निदर्शनास आणल्यास यात बरीच सुधारना करता येईल.
उत्पादनखर्च काढतांना मी गृहित धरलेल्या काही मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण असे.
१) १ शेतकरी २.५ एकर शेती म्हणजे अत्यल्प भुधारक शेतकरी.
२) सर्व भांडवली खर्च १० वर्षासाठी गृहित धरला आहे. व्याज १० टक्के गृहीत धरले आहे.
३) सर्व भांडवली सामुग्रीचे सरासरी आयुष्य १० वर्षे गृहीत धरुन त्यावर १० टक्के घसारा गृहीत धरला अहे.
४) खर्चामध्ये किरकोळ खर्च, बैलांचा चारा, शेतीचा इंन्शुरन्स धरलेला नाही.
५) दुष्काळामुळे किंवा अवर्षनामुळे होणारी हानी धरलेली नाही.
६) शेण खत,नांगरट,बियाणे,रासायनीक खते,किटकनाशके,सुक्ष्मखते आणि फवारणी यांच्या मात्रा कृषि विद्यापीठे यांच्या शिफारशीवर आधारीत आहेत किंवा त्यापेक्षा कमी आहेत.

– गंगाधर मुटे

====================================

शिक्षणप्रणाली बदलायची गरज आहे..?

शिक्षणप्रणाली बदलायची गरज आहे..?.

                 ‘वांगे अमर रहे !’ हा लेख वाचुन शर्मिला यांनी जो प्रश्न उपस्थीत केला तो प्रश्न नसुन उत्तरच आहे असे मला वाटते.
                 कारण जोपर्यंत मालाची वाहतूक, स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इन्डस्ट्री यात वाढ, सुधारणा होत नाही तो पर्यंत हा प्रॉब्लेम कमी होणारच नाही. परदेशात फ्रोजन फूड मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. ती टेक्नॉलॉजीही प्रगत आहे. लगेच फ्रीझ केलेले पदार्थ हे कधी कधी ‘ताज्या’ हून ताजे असतात. जे तंत्रज्ञान आज परदेशात वापरले जाते तसे तंत्रज्ञान आमचा देश कृषीप्रधान्,अर्थव्यवस्थेचा कना वगैरे असुनही विकसित का करु शकला नाही?.
                       विदेशी तंत्रज्ञान जसेच्या तसे स्विकारण्यापेक्षा देशातील लोकांना रुचेल आणि देशात ज्या शेतमालाची अधिक पैदावार होते त्यावर आधारित तंत्रज्ञान विकसित व्हायला पाहीजे. उदा.
१) बोरावर आधारित बोरकुट
२) लिंबावर आधारित सरबते
३) टोमॅटो सास
                          या व्यतिरिक्त अजुन बरेच काही करता येण्यासारखे आहे पण या सर्व पदार्थांना देशी सुगंध हवा, तरच ते लोकांच्या पसंतीस उतरेल.सामान्य लोकांनी प्रक्रिया उद्योग उभारले तरच त्याची किंमतही आटोक्यात राहु शकते,वेगवेगळ्या भागात स्थानिक शेतमालाची उपलब्धता आणि त्या भागातील लोकांची रुची लक्षात घेवुन पाऊल टाकावे लागेल.

                          हे सर्व उद्योग मोठ्या किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी करुन उपयोगाचे नाही कारण त्यामुळे शेतकर्‍यांना अथवा बेरोजगारांना फायदा होणार नाही.
मागे बायोडिझेल निर्मिती बद्दल बरीच चर्चा झाली.जेट्रोपा लागवड उपयोगी ठरली असती.
                             शेती विषयक तंत्रज्ञानामध्ये लहान-लहान देश पुढे-पुढे जात असतांना आमचा भल्ला मोठा देश मागे-मागे का पडतो?. स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इन्डस्ट्री अन्य देशांत स्थापित अवस्थेमध्ये वावरत असतांना आम्ही या विषयात अजुन पहिले पाऊल सुद्धा नीट टाकायला सुरुवात केलेली नाही. आणि आम्हाला तशी गरजही वाटत नाही. कदाचित असे तर नाही की उगीच माथापच्ची करुन नवनिर्माण करत बसण्यापेक्षा इतरांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान चोरुन-लपुन मिळवायचे,त्यात जुजबी फेरबदल करायचे आणि मेड इन इंडिया असा शिक्का मारला की आम्हीही जगाच्या समांतरच आहो हे भासविण्याचा सरळसोट ‘शॉर्टकट’ आम्ही निवडलाय?. हा माझा दावा नाही उगीच शंका आहे,परमेश्वर करो आणि माझी शंका खोटी ठरो.
तरी एक प्रश्न कायमचा कायमच राहतो,आम्ही त्यादिशेने पावले का टाकीत नाही?. जसे शर्मिला यांना वाटते तसे आमच्या राज्यकर्त्यांना का वाटत नाही?.
                               भारत हे कृषीप्रधान राष्ट्र आहे असे मी म्हणतो.एक दिवस विचार केला की मी असे का म्हणतो,तर उत्तर मिळाले की पुस्तकात वाचले म्हणुन म्हणतो.पुस्तकात लिहिणार्‍यानेही कुठे तरी वाचले असणार म्हणुन लिहिले असणार,त्याच्या आधीच्यानेही कुठे तरी वाचले असणार म्हणुन लिहिले असणार… ही यादी किती लांब आहे देवच जाणे.
                              देशाचे चित्र डोळ्यासामोर ठेवुन स्वयंप्रेररणेने ‘भारत हे कृषीप्रधान राष्ट्र आहे’ असे ज्याला वाटते त्याच्या वैचारीक बैठकीमध्ये आणि कृतिशील हालचालीमध्ये हे प्रतिबिंब नक्कीच उमटत असते..
“कृषीक्षेत्राला भारतिय अर्थव्यवस्थेचा कणा” मानले गेले. गेली अनेक वर्षे मी हा ‘अर्थव्यवस्थेचा कणा’ शोधायचा प्रयत्न करतो परंतु गवसतच नाहीये. अर्थव्यवस्थेचा दिवाळीचा सन म्हणजे केंद्रिय अर्थसंकल्पच ना? तिथे तर ह्या ‘कण्या’पेक्षा रेल्वेसुद्धा जास्त महत्व खावुन जाते. रेल्वे इतका मान सुद्धा या ‘अर्थव्यवस्थेच्या कण्याला’ मिळतांना दिसत नाही. धोरणात्मक निर्णयांमध्ये शेती विषयाचा शेवटून पहिला नंबर लागतो.
                         मग ज्या देशात शेतीक्षेत्र एवढे दुर्लक्षित असेल त्या देशात स्टोरेज आणि फ्रोजन/पॅकेज्ड फूड इन्डस्ट्री सारख्या इंडस्ट्रीज कशा उभ्या राहतील?. या ठीकानी एखाददुसरे किंवा तुरळक उदाहरण नव्हे तर व्यापकतेने देशातील ८० % जनतेचा विचार करावा लागेल. कारण पाचपन्नास युनिट उभारल्याने देशाचा प्रश्न सुटनार नाही.
                                      त्याशिवाय अशी प्रक्रिया युनिटस उभारायला स्किल्,कौशल्य, व्यावसायज्ञान, अनुभव्, आर्थिक पाठबळ  आणि मनुष्यबळ लागेल. आमच्याकडे मनुष्यबळ सोडल तर बाकी गोष्टींचा प्रचंड दुष्काळ आहे. मनुष्यबळ आहे पण त्यात बुद्धीबळ कमी आणि बाहुबळ जास्त आहे. जे काही बुद्धिबळ आहे त्यात व्यवहारज्ञान/व्यावसायिक ज्ञान कमी आणि पुस्तकी किंवा कारकुनी ज्ञान जास्त आहे. म्हणुन कारखाने काढायला कोणी सामोर येत नाही पण कारखाना निघनार म्हटल्यावर रांगा लागतात. याला आजचे युवक अजिबात जबाबदार नाहीत,असलोच तर आम्ही प्रौढ मंडळी जबाबदार आहोत. आमची शिक्षणपद्धती जबाबदार आहे.आजची शिक्षण प्रणाली म्हणजे कारकुन घडवणारे आणि बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने ठरले आहेत.शाळा कॉलेज किंवा उच्च शिक्षणाचे मुख्य सुत्र ‘लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन’ असा विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास देईल एवढे ताकदवार असायला हवे.याबाबतीत वैद्यकिय शिक्षणाचा ‘मॉडेल’ म्हणुन उपयोग होवु शकतो.मला वाटते की कदाचीत ‘डॉक्टर’ हा एकमेव विद्यार्थी असावा ज्याच्यामध्ये डिग्री हाती पडताक्षणीच आपले आयुष्य स्वबळावर जगण्याचा आत्मविश्वास आलेला असतो. बाकी क्षेत्रासाठी आपण एवढी आत्मविश्वास देणारी शिक्षणप्रणाली जर अमलात आणली तर आज गंभिर वाटणारे प्रश्न अत्यंत सुलभ होवु शकतात.दुर्दैवाने तसे होतांना दिसत नाही.
                  या देशावर वसाहतवादी राज्यसत्ता चालविण्यासाठी इंग्रजांना कारकुनांची गरज होती त्यानुरुप कारकुन तयार करणारी शिक्षणप्रणाली त्यांनी स्थापित केली.आम्ही इंग्रजांना घालवले पण त्यांची शिक्षणपद्धती आजतागायत कवटाळून बसलोच आहोत.
                 शाळा कॉलेज शिकतांना विद्यार्थी,त्याचे पालक,शिक्षण व्यवस्था या सर्वांचे मिळून अंतिम ध्येय काय असते,त्याने शिकुन सवरुन या देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेचा एक हिस्सा होणे.अगदी कलेक्टर पासुन चपराशापर्यंत कोणतीही नोकरी मिळाली तरी चालेल पण सरकारी कारकुन व्हायचं.३ % नोकरीच्या जागा असतांना १०० % विद्यार्थ्यांना आम्ही एकाच मार्गाने ढकलतो.किमान ५० % विद्यार्थ्यांना व्यावसायीक शिक्षण द्यायला काय हरकत आहे?.
                     यासंदर्भात ‘राजा हरिश्चंद्राचे’ उदाहरण फारच बोलके आहे. राज्य गेल्यानंतर पोटाची खळगी भरण्यासाठी काहीतरी कामधंदा करावा म्हणुन राजा हरिश्चंद्र मजुरांच्या बाजारात जावुन उभा राहिला.त्तुला काम काय करता येते ? या प्रश्नावर हरिश्चंद्राचे उत्तर होते. “मला राज्य चालविता येते”. पण ज्यांना मजुर हवे होते त्यांच्याकडे ‘राज्य’ कुठे होते,याला चालवायला द्यायला?. राजा हरिश्चंद्रास कामच मिळेना. शेवटी स्मशानात राहुन प्रेताची रखवाली करावी लागली.
                        राज्य चालविण्याखेरिज इतर कसलेच कौशल्य नसलेला राजा हरिश्चंद्र आणि प्रशासन चालविण्या खेरिज कसलेच कौशल्य अवगत नसलेला पदवीधर यांच्यात फरक काय उरतो?
डीग्री घेवुन १०० विद्यार्थी बाहेर आले की त्यात ३ लोकांना नोकरी मिळते,ते मार्गी लागतात.उरलेले ९७ नोकरीच्या शोधात भटकत फिरतात. कारण १५-२० वर्षे शाळा कॉलेजात घालवुनही व्यवसाय,स्वयंरोजगार वा अन्य उद्योग करण्यासाठी लागणारे कौशल्य,व्यावसायिक ज्ञान आणि मुख्य म्हणजे आत्मविश्वास यापैकी त्याच्याकडे काहीही आलेले नसते. उद्योग व्यवसाय करायचे म्हटले तर बँका कर्ज देत नाही कारण बँकेला माहीत असते हा शंभराचे साठ करणार. म्हणुन बँका टाळाटाळ करतात.पदवी मिळवल्याने व्यवसायज्ञान मिळाले हे बँकेलाही मान्य नसते.
                        शेवटी एक दिवस घरात खायचे वांदे पडायला लागलेत किंवा लग्नाचे वय घसरायला लागले की मग मिळाला तो रोजगार करण्याशिवाय गत्यंतर नसते आणि आमच्या तरुणाईचे खच्चीकरण होते.त्यासोबतच असे प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणावर काढण्याचे प्रयत्नही निष्फळ ठरते.
                        हे सगळे बदलायचे असेल तर आहे त्या व्यवस्थेमध्ये आमुलाग्र बदल करावे लागतील आणि या बदलासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती लागेल.. वरना कुछ नही होनेवाला…… असंभव….!
.
……गंगाधर मुटे

शेतीला सबसिडी कशाला हवी?

शेतीला सबसिडी कशाला हवी?

                                    मायबोली या मराठी संकेत स्थळावर  मागोवा मध्ये मी लिहिलेल्या “शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे” या लेखावर आलेल्या प्रतिक्रियामध्ये अनेक नवनविन मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. त्यापैकी शेतकी सबसिडी या विषयावर सविस्तर चर्चा व्हावी असे मला वाटते.

                                  शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरिबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे या उद्देशाने शेतीला सबसिडी दिली जाते,हे कारण सांगितले जात असले तरी ते खरे नाही,चक्क बनवाबनवी आहे. एकंदरीतच या कृषिप्रधान देशाची अर्थविषयक धेय्य-धोरणे आखतांना शेतकरी किंवा गोरगरिब सामान्य माणुस केंन्द्रस्थानी कधिच नव्हता,आणि आजही दिसत नाही. “सर्वसामान्य जनतेचा विकास म्हणजे देशाचा विकास” असल्या घोषणा फक्त निवडणुकापुरत्याच असतात्,धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्याचा मागमुसही दिसत नाही.

                             स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या विकासाच्या ज्या संकल्पना मांडल्या गेल्या त्यामध्ये “औद्योगिक भरभराट म्हणजे देशाचा विकास” अशीच सुत्रे ठरविण्यात आली.त्याला पुरक अशीच धोरणे आखण्यात आली.औद्योगिक भरभराटी व्हावी म्हणुन भांडवलीबचत निर्माण करण्यासाठी जे मार्ग शोधण्यात आले त्यामध्ये शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी गेला. शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी देवुन भांडवलीबचत निर्माण करण्याचे धोरणच आखण्यात आले.

                 भांडवलीबचत निर्मितीची प्रमुख तिन अलिखीत पण अधिकृत सुत्रे.
१) कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घ्यायचा. अर्थात शेतीचे शोषण.
२) श्रमाला कमितकमी मोल द्यायचे. अर्थात कामगार शोषण.
३) पक्का माल तयार झाला की तो ग्राहकाला जास्तित जास्त भावाने विकायचा.अर्थात ग्राहकाचे शोषण.
                    
                       ही त्रिसुत्री राबवतांना एक मोठी समस्या उभी ठाकली ती ही की जर हे जनतेला माहीत झाले तर असंतोषाचा उद्रेक होइल,मग काय करायचे ?

                      या जटिल प्रश्नाचे उत्तर मात्र लगेचच मिळाले कारण तत्कालिन पुढारी आणि प्रशासकिय अधिकारी सर्वच विलायती तालिमीतच तयार झालेले. त्यामुळे स्वाभाविक वृत्तीही विलायतीच.विचारशैलीही विलायतीच. मतभेद होते फक्त सत्ता कुणाची असावी याविषयी. सत्ता कशी असावी हा प्रश्नच नव्हता. (१५ ऑगस्टला झेंडा फडकल्यानंतर म.गांधी आणि इतर तत्सम स्वदेशी नेते तर अदृष्यच झालेले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आर्थिक धोरणावर म.गांधींची छाप आहे असे एखादे अस्तित्वात असलेले प्रभावी शासकिय धोरण आहे दृष्टीपथात? ) “तोडा,फोडा आणि राज्य करा” ही कुट्निती काळ्या सत्ताधार्‍यांनाही उपयोगी पडली.आणि तिथुनच उगम झाला “तोडा,फोडा आणि राज्य करा” ह्या एका नव्या बहुअंकी कलगीतुर्‍याचा.
                      अन्नधान्य महाग झाले तर गोरगरिब जनता जगेल कशी ? असे ग्राहकाला / कामगाराला सांगायचे. शेतिमालास शहरी ग्राहक / व्यापारी पिळतात म्हनुन भाव मिळत नाही,असे शेतकर्‍याला सांगायचे. तिघांनाही एकमेकांच्या विरोधात भडकविणारी फुटीर मानसिकता भारतियांमध्ये आपोआप आलेली नाही, त्यामागे काळ्या सत्ताधार्‍यांचे पुर्वनियोजित,अधिकृत पण अलिखित धोरणच राहिले आहे.

———————————————–

आता काही उदाहरणे तपासु.

१) एक किलो कापसाला जर शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो कापसापासुन तयार झालेला कापड ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५०/- ते ५००/- रु. झालेली असते.
२) एक किलो तुरडाळीला जर शेतकर्‍याच्या हाती ४०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो तुरडाळ ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत ८०/- ते १२०/- रु. झालेली असते.
३) एक किलो सोयाबिनला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ किलो सोयाबिन पासुन तयार होणारे तेल आणि डिओसी पासुन तयार होणारे खाद्य पदार्थ किंवा तत्सम पदार्थ यांची एकंदरित किंमत ४०/- ते ११० /- रु. झालेली असते.
४) १ लिटर दुधाला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ लिटर दुध ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५/- ते ४०/- रु. झालेली असते.
हे झाले मुख्य पिकाबाबत.इतर पिकांची तर त्याहुनही वेगळी परिस्थीती आहे.
द्राक्ष,मोसंबी,संत्रा,आंबा,उस,पपइ,केळी ही पिके विकुन जर शेतकर्‍याला १ किलो पोटी १ /- रु. मिळत असेल तर ग्राहकापर्यंत पोहचे पर्यंत त्याची किंमत ४/- ते चक्क ४० /- रु. झालेली असते.
यावरुन ” ग्राहकाला मोजाव्या लागणार्‍या किंमतीचा आणि शेतकर्‍याच्या पदरात पडणार्‍या किंमतीचा अर्थाअर्थी संबध नाही” असा निष्कर्श काढायला काय हरकत आहे?.
यावर एक युक्तिवाद केला जातो. तो असा.
” शेतकरी आणि ग्राहकांच्या मध्ये काम करणार्‍या यंत्रणेला वाहतुक,प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनाचे खर्च येतात.”
हा युक्तिवाद मलाही मान्य आहे, पण त्यामुळे काही उपप्रश्न तयार होतात ते असे.
१) मग एकट्या शेतकर्‍यालाच जबाबदार का धरले जाते,अवांतर यंत्रणांना जबाबदार का धरले जात नाही.?
२) गोरगरिबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे यासाठी एकट्या शेतकरी समाजाचीच गळचेपी का केली जाते.?
३) या अवांतर यंत्रणांवर शासन काही बंधने का लादत नाही.
४) गरीबांना स्वस्त दरात धान्य मिळन्यासाठी राशन दुकाने असतांना या विषयी युक्तीवाद करतांना वारंवार “गरीब” हा शब्द का वापरला जातो ?
५) दरवाढीला जर फक्त आणि फक्त शेतकरीच जबाबदार नसेल तर “शेतकर्‍याला जर योग्य दर दिलेत तर गोरगरिब जनता जगेल कशी ?” ही “सार्वजनिक आणि सामुहिक मानसिकता” रुजली कुठुन ? रुजवली कोणी ? त्याचे खंडण का केले जात नाही.?
————————————————–

                            शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरिबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणुन शेतकर्‍याला सबसिडी दिली जाते असे वारंवार म्हटले जाते. पण हे अर्धसत्य आहे. कारण शेतकर्‍याला किंवा शेतमालास प्रत्यक्ष सबसिडी दिली जात नाही.शेतीसाठी लागणार्‍या काही निविष्ठा,औजारे उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते, जसे कि घरगुती सिलेंडर कमी किंमतीत मिळावे म्हणुन गॅस / पेट्रोलियम कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते,त्याच धर्तिवर रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी दरात उपलब्ध व्हावे म्हणुन रासायनिक खते उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकार सबसिडी देते त्यामुळे रासायनिक खते कमी दरात उपलब्ध होतात हे खरे आहे,पण त्यामुळे शेतमालाच्या किंमती कमी होतात किंवा शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च कमी होतो असा दावा केला जातो ती चक्क बनवाबनवी आहे, ती कशी ते बघु.

१) समजा एका शेतकर्‍याचा त्याच्या एक वर्षाच्या शेतीत एकुन उत्पादन खर्च १०० रु.असेल तर सबसिडीच्या दरात त्याला रासायनिक खते उपलब्ध झाल्यामुळे त्याचे फक्त १ ते २ रु. वाचतात. म्हणजे उत्पादन खर्च १ ते २ टक्क्यांनी कमी होतो.
२) सबसिडी असल्यामुळे जर एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर सबसिडी नसल्यास एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३० रु.६० पैसे पडतील.
                    आता वाचकांनी एक गणीत सोडवुन बघावे.

जेव्हा कापसाची किंमत ३०/- रु तेव्हा कापडाची किंमत ५०० /-रु. तर
जेव्हा कापसाची किंमत ३० रु.६० पैसे तेव्हा कापडाची किंमत किती ?
यावर एका अशिक्षीत आजीचे उत्तर असे.
कापड घ्यायला दुकानात गेले तर ५०० रुपयाच्या खरेदीत मोलभाव करतांना,घासाघिस करतांनाच २०० रु.चा फरक असतो.
या शेतीविषयक सबसिडीने खरेच काही फायदा होतो? शेतकर्‍याचा ? ग्राहकाचा ? की आणखी कुणाचा ?
……………………………………………………..

                          शेतीला अप्रत्यक्षपणे मिळणार्‍या आणखी काही सबसिडी आहेत,पण त्याचा लाभ शेतकर्‍यांपेक्षा इतर घटकांनाच जास्त होतो.जिल्हा परिषदेला काही शेतकी औजारे सबसिडीवर असतात त्याचा फायदा पुढारी आणी त्यांचे हस्तक यांनाच होतो. साधा स्प्रे पंप पाहिजे असेल तर त्यासाठी जि.प.सदस्याचे अलिखीत शिफारसपत्र लागते.
शिवाय या अनुदानित औजारांची संख्या गरजु शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते त्यामुळे अशा सबसिडींचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो असे म्हणने शुद्ध धुळफेक ठरते.
……………………………………………………
                  शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानीत खायची सवय पडली म्हनुन कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा एक सामुहीक मतप्रवाह आढळतो.
                              प्रत्यक्षात ‘शेतकरी घटक’ म्हणुन या देशात सार्वत्रीक स्वरुपात शेतकर्‍याला फुकट काहीच मिळत नाही.
कृषी विभागाच्या काही योजना असतात उदा.मच्छीतलाव्,सिंचन विहीरी,मोटारपंप,वगैरे. पण यामध्ये आदिवाशी शेतकरी,भटके,विमुक्त जाती-जमातिचे शेतकरी,दरिद्र रेषेखालील शेतकरी असे वर्गिकरण असते.म्हणजे या योजनेचे स्वरुप शेतकरीनिहाय नसुन जातीनिहाय असते. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये शेतकरी सोडुन इतरांचीच गरीबी हटते. स्थानिक पुढारी अधिकार्‍यांशी संगनमत करुन हात ओले करुन घेतात. त्यामुळे ज्याच्या शेतात विहीर नाही त्याला मोटारपंप मिळतो,आणि ज्याच्या शेतीत फवारणीची गरज नाही त्याला स्र्पेपम्प मिळतो. अशा अनावश्यक वस्तु फुकटात मिळाल्याने एक तर त्या जागच्या जागी गंजुन जातात किंवा तो येईल त्या किंमतीत विकुन टाकतो. अशा योजनांमध्ये सुद्धा लाभार्थी निवडायची संख्या गरजु शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते.
अशा परिस्थितीत सरसकट शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानीत खायची सवय पडली म्हनुन कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा समज करुन घेन्यामागे किंवा असा समज करुन देण्यामागे काय लॉजिक आहे.
……………………………………………………

एकंदरित शेतकी सबसिडीचा विचार करता शेतकर्‍याला काही फायदा होतो,असे दिसत नसतांना ,त्या तुलनेत शेतकी सबसिडीचा ज्या तर्‍हेने डंका पिटला जातो, त्याला ढोंगीपणा म्हणु नये तर काय म्हणावे?
————————————————
ताजा कलम :- माफ करा,मी विसरलो होतो,एक गोष्ट आम्हाला अगदी फुकटात मिळते.

आमच्या घरी कुणी गर्भवती स्त्री असेल तर राज्यकर्ते तिच्यासाठी फुकटात मुठभर लाल गोळ्या पाठवतात,अगदी दर महिण्याला, न चुकता ………
आणि आमची लुळी,लंगडी,पांगळी मानसिकता पुढार्‍यांच्या साक्षीने टाळ्यांचा कडकडाट करते ….
…… तुम्ही पण टाळ्या वाजवा….
….. बजाओ तालियां….
…… Once more,Take a big hand…..

…………… गंगाधर मुटे …..

‘शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे’

‘शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे’

. शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येवर सद्ध्या बरीच चर्चा आणि उहापोह सुरु आहे. या समस्येची उकल करतांना अनेक मान्यवरांनी शोधलेली कारणे आणि सुचविलेले उपाय बघितले तर “शेतकरी मरतोय तर मरू द्या पण त्याच्या आत्महत्येची कारण-मीमांसा करणे आणि उपाय सुचविणे बंद करा” अशा स्वरुपाची आत्मक्लेशी प्रतिक्रिया शेतकरी समाजमनात उमटल्याशिवाय राहत नाही. कारण शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या दु:खद वेदनांपेक्षा यांच्या प्रतिक्रिया अधिक वेदनादायी असतात.
शेतकरी आळशी किंवा कामचुकार आहे असे वाटते त्या सर्व मान्यवर तज्ज्ञांनी आयुष्यात एकदातरी सलगपणे काही दिवस शेतकरी समाजासोबत (पाटलाच्या वाड्यात किवा राजकीय पुढा-याच्या बंगल्यात नव्हे ) घालवायला हवे. त्याखेरीज शेतकरी कशाला म्हणतात,तो कसे जीवन जगतो आणि किती कष्ट करतो याचा अनुभव येणे अशक्य आहे. ४-५ तास किंवा अर्धा-एक दिवस शेतक-याच्या झोपडीत घालवल्याने जर कुणाला शेतकरी समजला असे वाटत असेल तर खुशाल वाटू दे,पण हा देश आपण कोण्या कामचुकार,आळशी,अलायक तज्ज्ञांचा हातात सोपवला असा प्रश्न जर कोण्या ग्यानबाला पडला,तर त्याच्याशी वाद घालता येईल,मुजोरीही करता येईल पण त्या ग्यानबाच्या प्रश्नाचे समर्पक निराकरण करता येईल.?
झोप,जेवण आणि अन्य शारीरिक विधींसाठी लागणारा काळ सोडला तर उर्वरित वेळात शेतकरी काय करतो? स्विमिंग करायला जातो? क्रिकेट / सिनेमा बघायला जातो? बायकोला घेऊन बागेत फिरायला जातो? बीअरबारवर जातो? बारबालांचे नृत्य बघायला जातो कि इतवारी / बुधवारपेठेत फेरफटका मारायला जातो? मान्यवर तज्ज्ञांनी पहिल्यांदा या प्रश्नांचे उत्तर शोधायला हवे.( आणि जरी का या प्रश्नांचे उत्तर होकारार्थी असेल तरीही बिघडते कुठे? सर्व उपभोगाचा भोग भोगणारी आमच्या सारखी भोगवादी मंडळी कुठे आत्महत्त्या करताहेत? आम्ही जिवंतच आहोत कि अजून.)
औताच्या बैलाला वर्षातून फक्त १२० ते १४० दिवस तर शेतक-याला मात्र ३६५ दिवस काम करावे लागते,बाप मेला सुट्टी नाही,बापाला तिरडीवर तसाच ठेवून बैलाचे शेनगोटा, चारापाणी करायला जावेच लागते.पोरगा तापाने फणफणत असेल किंवा अगदी Gastro जरी झाला तरीही पेरणी थांबवता येत नाही हे वाजवी सत्य तज्ज्ञ मंडळींना कधी कळेल?
तरीही या तज्ज्ञ मंडळींना शेतकरी आळशी आणि कामचुकार दिसत असेल तर त्यांनी खालील प्रमाणे शास्त्रशुद्ध मार्गाचा अवलंब करून स्वत:ची खातरजमा करून घ्यावी.
आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्याच्या घरी जावून ;
१) प्रेताचे वजन करावे व शारीरिक उंची मोजावी. वजन व उंची यांचा रेशो काढावा. तो डॉक्टरला दाखवावा.मय्यत व्यक्ती सुदृढ कि कुपोषित,कष्टकरी कि कामचुकार या विषयी सल्ला घ्यावा.
२) मुखवट्याचा एक क्लोजअप फोटो घ्यावा.त्यावरून मरण्यापूर्वी त्याच्या चेहऱ्यावर काय भाव होते, मरण्यापूर्वी त्याची मानसिक स्थिती काय होती याचा याचा शास्त्रीय दृष्टीकोनातून रिपोर्ट मागवावा.
३) त्याच्या घरातील नेसनीची वस्त्रे,अंथरून-पांघरून,भांडी-कुंडी यांची यादी बनवावी. त्यावरून मय्यत व्यक्ती काटकसरी कि उधळखोर याचा अंदाज काढावा.
४) व्यसनाधीनतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे.तसे असेल तर तो कोणती दारू पीत होता? गावठी, देशी कि इंग्लिश याचा शोध घ्यावा. गावठी,देशी आणि इंग्लिश मद्याचे अनुक्रमे बाजारभाव माहित करून घ्यावे.(मान्यवरांना गावठी, देशीचे भाव माहित नसणार) दरडोई येणारा खर्च याचा तुलनात्मक तक्ता/गोषवारा बनवावा. बिगरशेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्त्यांचे प्रमाण आणि शेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्त्यांचे प्रमाण याची आकडेवारी गोळा करून तुलना करावी.
५) अज्ञानतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे.तसे असेल तर बिगरशेतकरी पण अज्ञानी अशा अन्य समुदायातील लोक आत्महत्त्या का करीत नाहीत? किंवा बारामतीचे लोक फारच सज्ञानी आहेत काय?
६) वेडसरपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. वेडसर लोक आत्महत्त्या करतात? कुठले? अमेरिकेतील? ब्रिटनमधील? फ्रांसमधील कि पाकिस्तानातील?
७) मनोरुग्णपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. त्यासाठी गावागावात मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असे त्यांना वाटते. पण ग्यानबाला हे पटत नाही.एका दाण्यातून शंभर दाण्याच्या निर्मितीचा चमत्कार घडवणारा व स्वत: अर्धपोटी राहून जगाला पोटभर खाऊ घालणारा शेतकरी मनोरुग्ण कसा काय असू शकतो? कदाचित वैफल्यग्रस्त असू शकतो. मग तो वैफल्यग्रस्त, नाउमेद का झाला याची कारणे शोधावी. ती कारणे सामाजिक कि आर्थिक याचाही शोध घ्यावा? शेतात गाळलेला घाम, दामात का परावर्तीत झाला नाही याचाही शोध घ्यावा. याउलट प्याकेजची रक्कम गिळंकृत करणारे राजकीय पुढारी आणि आत्महत्त्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला मिळणाऱ्या शासकीय मदतीचा चेक काढण्यासाठी लाच खाणारी नोकरशाही मानसिक विकृतीने ग्रासली असून त्यांच्या भावनिक संवेदना बधीर झाल्या आहेत.तेच खऱ्या अर्थाने मनोरुग्ण असून त्यासाठी शासकीय कार्यालयामध्ये, मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असे ग्यानबाला वाटते. शेतकऱ्याला आत्महत्त्या करायला भाग पाडणाऱ्या या व्यवस्थेचे शुद्धीकरण आणि मतपरिवर्तन होणे गरजेचे आहे,ज्या अर्थी शेतीविषयक धेय्य-धोरणामध्ये मुलभूत बदल होतांना दिसत नाही त्या अर्थी शेतीविषयक धेय्य-धोरणे आखणाऱ्याकडून शेतकरी आत्महत्या बद्दल व्यक्त होणारी चिंता हा वरपांगी देखावा आहे,ज्या अर्थी शेतीला न्याय देणारी कृषी विषयक धोरणे आखण्यासाठी लागणारी कणखरता त्यांच्यामध्ये नाही त्याअर्थी तेही मानसिक दुर्बल असावे असा ग्यानबाचा कयास आहे,त्यासाठी मंत्रालयामध्ये मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असेही ग्यानबाला वाटते. जे ग्यानबाला उमजते ते या तज्ज्ञांना का उमजू नये? उमजत असेलही कदाचित परंतु शेतकऱ्याला आत्महत्त्या करायला भाग पाडणाऱ्या या व्यवस्थेवर उदरनिर्वाह करणारी मंडळी सिंहासनाच्या इच्छे विरुद्ध काही निष्कर्ष काढतील ही अशक्य कोटीतील बाब आहे,असेही ग्यानबाचे स्पष्ट मत आहे.
८) प्याकेजमुळे आत्महत्त्या थांबत नाही,असा काहींचा निष्कर्ष आहे. परंतु ते प्याकेजच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. क्यांसरच्या रोग्याला प्यारासीटामोलचे प्याकेज द्यायचे,रोगी बरा झाला नाही अथवा दगावला कि रोगी अज्ञानी होता,त्याने औषधे घेण्यात कुचराई केली, असा काहीसा बावळट निष्कर्ष काढण्याचा हा प्रकार आहे. त्या ऐवजी प्याकेजच्या मूळ स्वरूपातच गफलत झाली, रोगाचे निदान करण्यात,औषधांची निवड करण्यात चूक झाली हे कबूल करण्यासाठी लागणारी मानसिक औदार्यता आमच्यामध्येकेव्हा येणार हाच खरा लाख मोलाचा प्रश्न आहे.
मान्यवर तज्ज्ञांनी या प्रश्नांची उत्तरे शोधायलाच हवी. विषयाच्या खोलवर जायला हवे. अभ्यासांती निष्कर्ष काढून सप्रमाण सिद्ध करायला हवे,पण हे होतांना दिसत नाही. पुर्वाग्रह बाजूला सारून त्रयस्थपणे मुद्द्याची उकल केल्याखेरीज निर्दोष निष्कर्ष निघू शकत नाही. परंतु बाटली आणि पंचतारांकित संस्कृती वृद्धिंगत झालेल्या स्वनामधन्य तज्ज्ञांना याची गरज भासत नाही. एरवी शेतकरी आत्महत्या सारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर तज्ज्ञांनी येरेगबाळे मतप्रदर्शन करण्यापेक्षा चूप बसने शेतकऱ्यासाठी समाधानाचे ठरेल. आणि कदाचित शेतकरी आत्त्महत्यासारख्या संवेदनशील मुद्द्याची उकल होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांच्या प्रारंभाचे तेच पहिले पाऊल ठरेल.

. . . गंगाधर मुटे